ओझेलमा कृषि पर्यटन

काठमाडौंँ- प्रशस्त सम्भावना रहेको कृषि पर्यटन ओझेलमा परेको छ। सीमित रूपमा विनियोजित बजेट अध्ययनअनुसन्धानमै खर्च हुँदा कृषि पर्यटनले मूर्त रूप लिन नसकेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि पर्यटनका लागि वार्षिक डेढ अर्ब रकम खर्चिँदै आएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कृषि पर्यटकका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारले वार्षिक १५ देखि २० करोड र स्थानीय सरकारले २०-४० लाख रुपैयाँसम्म कृषि पर्यटनका लागि बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७० सालदेखि कृषि पयर्टन विकासका लागि योजना बनाउँदै आएको हो। योजना र बजेटअनुसार कृषि पर्यटनका लागि काम भएको चाहिँ पाइँदैन। छुट्याइएको रकम अध्ययनअनुसन्धानका नाममा खर्च हुँदै आएका छन्।

कृषिविज्ञ वासुदेव नाथ कृषि पर्यटनले ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै विषयको अध्ययन र अवलोकन गराउन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कृषि पर्यटक समाजमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनाले सामाजिक सद्भाव बढाउँछ। जति क्षेत्रमा कृषि उत्पादन हुन्छ, त्यति नै क्षेत्रमा कृषि पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ।’

फार्मस्टे र होमस्टे विस्तार गर्न सकेमा गाउँमा जाने पर्यटनको संख्या बढ्ने उनको बुझाइ छ। ग्रामीण पर्यटनलाई कृषि पर्यटनमा जोड्न सकेमा किसान लाभान्वित हुनेछन्। गाउँमा पर्यटकको संख्या बढेमा कृषि उपजको बजारीकरणमा टेवा पुग्छ। नाथले भने, ‘कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न सके कृषिप्रतिको नैराश्य हराउँदै जान्छ।’

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रवक्ता डा. लुमानिधि पाण्डे लौँडारी पनि कृषि पर्यटनको विस्तारले गरिबी निवारणजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्ने बताउँछन्।

कृषि पर्यटनले गाउँगाउँमा रोजगारीसमेत सिर्जना हुन सक्छ। ग्रामीण भेगका मानिसको आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग पुग्छ। ‘आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकलाई कृषि पर्यटनमार्फत कृषिसम्बन्धी जानकारी, शिक्षा, अनुसन्धान, विकासबारे ज्ञान र सेवा दिई आर्थिक लाभ लिने सकिन्छ’, उनले भने।

स्वदेशी र विदेशी कृषि पर्यटकलाई अनुसन्धानमा आधारित कृषि ज्ञानवर्धक पर्यटन प्याकेजका रूपमा विकास गर्न सकिने उनको बुझाइ छ।

नार्कका प्रवक्ता डा. लौँडारी घोडा चढेर, मह चाखेर, फलफूल खाँदै, फलफूल र सागसब्जी फार्मको अनुसन्धान गर्दै स्वदेशीसँगै विदेशी पर्यटकले मनोरञ्जन लिने सक्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार नार्कले सहरिया बालबालिकालाई आफ्नै अगाडि गाईभैँसीको दुहेको, ठेकीमा दही मथेको, नौनी उत्पादन गरेको, डाँडापाखामा चौपाया चराएको, हिमाली क्षेत्रमा चौँरी र भेडा चराएको जस्ता गतिविधि देखाएर कृषि पर्यटकसँग जोड्न सकिने विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको लौँडारीले बताए।

उनले भने, ‘छिर्केमिर्के सिमी, मिठे र तितेफापर, नेपाले भटमास, सेतो भटमास, मार्सी धान, पोखरेली जेठो बुढो, घैया, जोरायल बासमती, दर्माली, गुडुरा, गौरिया, विभिन्न प्रजातिका मकै उत्पादनको पकेट क्षेत्र कृषि पर्यटनका लागि उपयुक्त स्थान हुन सक्छन्।’ घाँस-दाउरा, ढिकी-जाँतो, लेक-बेसी, उकाली-ओराली, डोको-नाम्लो, कुटो-कोदालो, हलो-जुवा, खेताला र बस्तुभाउ स्याहार गरेको क्षेत्र पनि कृषि पर्यटकका आकर्षण हुन सक्ने  प्रवक्ता लौँडारीको बुझाइ छ।

कृषि पर्यटनका लागि छुट्टाइएको रकम फार्मस्टे र होमस्टेमा खर्च हुँदै आएको छ। पर्यटकको आकर्षण बढाउन यी क्षेत्रमा रकम खर्च हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता शवनम शिवोकाटी बताउँछिन्। ‘ग्रामीण पर्यटकहरूलाई गाउँमा बस्न खान होमस्टेको सुविधा भएपछि पर्यटकको आकर्षण बढाइरहेको छ’,उनले भनिन्। नगदेबाली, फूलजन्य र कृषिका लागि सम्भावित पर्यटन क्षेत्रमा अझै बजेट खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कृषि पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय गन्तव्य स्थल पनि चाहिन्छ। मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिरहेको प्रवक्ता शिवाकोटी बताउँछिन्। कृषि पर्यटनको विकास भएमा कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा सहज हुनेछ। कृषि पर्यटनको विकास भएमा बजारको समस्या हुँदैन। कृषि उत्पादन पर्यटकले खरिद गर्छन्। नेपालको ६२ प्रतिशत परिवार तथा ५०.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ।