परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव बने थिंक ट्यांक प्रमुख

काठमाडौँ- कूटनीतिक थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गरिएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) को कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वराजदूत प्रकाशकुमार सुवेदी नियुक्त भएका छन्। सुवेदीलाई शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। सुवेदीले मंगलबार कार्यभार सम्हालेका छन्।

सुवेदी प्रतिष्ठानको १० औँ कार्यकारी निर्देशक हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा अधिकृतबाट सेवा सुरु गरेर दुई वर्षअघि सेवा निवृत्त भएका सुवेदी भियानास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय नियोगका लागि स्थायी प्रतिनिधिसमेत थिए।

प्रतिष्ठान प्रमुखमा परराष्ट्रबाट माझिएका योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने नीति छ। सोहीअनुरूप बढेको प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगरी उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुवेदीलाई नियुक्तिका लागि  सिफारिस गरेका थिए। लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुख नहुँदा प्रतिष्ठानका गतिविधि ठप्प छन्।

२०७९ साल वैशाख ९ देखि प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त थियो। उपकार्यकारी राजेन्द्र पाण्डेको कार्यकाल २०८० फागुन १० मा सकिएपछि प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन थियो।  नेपाल-इन्डोनेसिया सम्बन्धका विषयमा कार्यक्रम र संसदीय समितिमा जबाफ दिने काम प्रशासन प्रमुखलगायतका अधिकारीहरूबाट भएको थियो।

प्रतिष्ठानलाई अघिल्ला परराष्ट्र सचिव भरत पौड्यालले अलमलमा राखेका थिए। पौड्याल प्रतिष्ठानका कुरा सुन्न चाहँदैनथे भने उपकार्यकारी प्रमुखसँग पनि मतभेद गरेर  बसेका थिए। यसले गर्दा संस्था अघि बढ्न सकेको थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा  श्रेष्ठ आएलगत्तै  प्रमुख  नियुक्त गरेर प्रतिष्ठानलाई थिंक ट्यांकका रूपमा अघि बढाउन खोजेका छन्।

प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले पदपूर्तिका लागि पुस १७ र माघ २१ मा गरी दुई पटक आवेदन खुलाएको थियो।  छनोट तथा सिफारिस समितिले दुवै विज्ञापनमा आएका आवेदनलाई ‘समितिको बैठक र छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ अनुसार छनोट गरेको थियो। विभिन्न चरणबाट सफल भएका सुवेदीलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो।

मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकका लागि ६५ वर्ष उमेर ननाघेको, मान्यता प्राप्त शिक्षण संंस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कूटनीति वा आर्थिक कूटनीतिक क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको, नेपालको परराष्ट्र नीति तथा मामिलामा विशेष योगदान दिएको र उच्च व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो।

प्रतिष्ठानले परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि र सबलीकरणका साथै कूटनीतिक विचार र बहसका लागि भूमिका खेल्दै आएको छ। यद्यपि सरकारी उदासीनता र आर्थिक अभावका कारण प्रतिष्ठान अलमलमा रहने गरेको छ। २०५० सालमा परराष्ट्रको अध्ययन अनुसन्धान एकाइका रूपमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानलाई २०५४ देखि स्वायत्त बनाइएको हो।

सरकारले बुझेन थिंक ट्यांकको महत्त्व 

नेपालमा विदेशी सहयोगमा नेपालको हितका साथै उनीहरूको स्वार्थका लागि काम गर्ने थिंक ट्यांक अरू पनि छन्। सरकारी बजेटमा चलेको प्रतिष्ठान एक्लो संस्था हो। केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थिंक ट्यांकलाई बेवास्ता गर्दै नीति अध्ययन प्रतिष्ठान (पीआरआई) खोलेका छन्। त्यसमा पनि परराष्ट्र मामिलामा छलफल हुँदै आएको छ। यद्यपि प्रतिष्ठानले कुनै उपलब्धिमूलक काम  गर्न सकेको छैन। सरकारले थिंक ट्यांकको महत्त्व नबुझेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले परराष्ट्र सेवामा नियुक्त भएका अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिने र समसामयिक विषयमा अन्तर्क्रिया गराउँदै आएको छ। नवनियुक्त राजदूतसँग विषयगत छलफल गराउन पनि प्रतिष्ठान सक्रिय छ।

प्रतिष्ठानको बजेट निकै कम भएका कारण पनि काम गर्न सकेको छैन। अनुसन्धानकर्ताहरूमार्फत क्षेत्रगत र विषयगत अध्ययन गराएर अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालय उदासीन छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अध्ययन गराउने र भाषा पढाउने विषयमा समेत जोखिम नलिने गरेको देखिन्छ।

कार्यकारी निर्देशकको भूमिका राजदूत वा परराष्ट्र अधिकारीको  भन्दा भिन्न हुनुपर्छ। सुवेदीले अब विशुद्ध प्राज्ञिक भएर त्यसअनुरूपको अध्ययनअनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।  उपकार्यकारी प्रमुखका लागि प्रतिष्ठान  बोर्ड सदस्यबाट सिफारिस ल्याउन भनिए पनि अझै त्यसमा टुंगो लागिसकेको छैन। मन्त्री श्रेष्ठ उपकार्यकारी प्रमुख भने बाहिरबाट ल्याउने तयारीमा  छन्।

उद्योगपति जोशीले बाचा पूरा नगरेपछि…

प्रतिष्ठान २००७ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री हुँदा क्वार्टरका रूपमा प्रयोग गरेको भवनमा बस्दै आएको थियो।  भूकम्पपछि  उक्त भवन  भत्किएपछि सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ कार्यालय सोही कम्पाउन्डको ग्यारेज र टेन्टमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

प्रतिष्ठानका तत्कालीन बोर्ड सदस्य एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले प्रिफ्याब भवन बनाउने बाचा गरेका थिए। जोशीले प्रतिबद्बता पूरा नगरेपछि भवन विभागको सहयोगमा त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभाग परिसरमा दुई प्रिफ्याब भवन बनाएर प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

त्रिपुरेश्वरमा नै पासपोर्ट र कन्सुलर विभागको भव्य भवन बनेपछि त्यहाँको एउटा कुनामा प्रतिष्ठानलाई सारिएको छ। परराष्ट्रले यसलाई छुट्टै एकाइका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा भीडभाड हुने ठाउँमा लगेर राखेको छ।