हिमाल प्रेस 
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ।
काठमाडौँ- एक महिनाअघि शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त सुमना श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षमा प्रायः समाचारविहीन हुन थालेको शिक्षा मन्त्रालयलाई सक्रिय तुल्याउन पहल लिएको देखिन्छ। सांसद हुँदा लोकप्रिय र तार्किक कुरा राख्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिएकी मन्त्री श्रेष्ठले पदमा रहेर ती काम कसरी सम्पादन गर्छिन् भन्ने चासो पनि उत्पन्न भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्यका लागि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेकाले विधेयकमा शिक्षक समुदायसँगका माग र मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने सवाल पनि उत्पन्न भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै उजुरीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही गराइने दृढता व्यक्त गर्दै आएकी छन्।
विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न आफूले कुलपति र सहकुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री नरही विज्ञमध्येबाट ल्याउन निर्णय गरी कानुन संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको पनि जानकारी दिइन्।
उनले सबै विश्वविद्यालयका कानुनमा सशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यलाय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा आफूहरू नरहने भन्ने विषयलाई आफू स्वीकार गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.केशरजंग बरालले लिएको कार्ययोजनालाई आफूले सघाउने भन्दै शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विज्ञको नाम छनोट गरिएको जानकारी दिएकी छन्।
उनले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचारधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो पारित जिम्मेवारी संसद्कै भएकाले विधेयक नआउञ्जेल विद्यालय सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले सुझावका लागि आह्वान गरेकी छन्।
यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक हक र छात्रवृत्ति, संस्थागत विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन आदिबारे कानुनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको, कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा र कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनाका साथै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालय र शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई नियमन गरिने जनाएर सुशासनको प्रत्याभूति पनि दिएकी छन्।
चिकित्सा शिक्षा चाँचबुझ आयोग, २०७४ को प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायत अधिकांश आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गरेर मन्त्री श्रेष्ठले सकारात्मक थालनी गरेकी छन् भने कर्मचारी संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुने प्रशिक्षार्थी कर्मचारी परिचालन कार्यविधि जारी गरेर आलोचना पनि खेप्नुभएको छ।
विवाद उठेपछि उनले उक्त निर्देशिकालाई खारेज गरी प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएकी छन्। रासस
