हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षासम्बद्ध शिक्षक संघसंगठनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ लाई भेटेर आगामी बजेटमार्फत शिक्षक-कर्मचारीको तलबमान बढाउन र शिक्षक अस्पतालका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
साथै सरकार र शिक्षक कर्मचारीबीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिलाई विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा समेट्न पहल गरिदिन पनि उनीहरूले बुधबार अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल शिक्षक संघ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष केन्द्रीय समिति, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिलगायतका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराउनेमध्येका एक नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षक-कर्मचारीको एकमुष्ट तलबमान बजेटमार्फत बढाउने, शिक्षक अस्पतालका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनेलगायत विषयमा अर्थमन्त्रीले सकारात्मक जवाफ दिएको बताए।
अध्यक्ष गिरीले भने, ‘अर्थमन्त्री पुनलाई विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताको एकमुष्ट तलबमान, तलब बढाउनुपर्ने विषय, सरकार र शिक्षक कर्मचारीबीच पटकपटक भएका सहमति सम्झौतामा शिक्षा विधेयकमा राख्नुपर्यो भनेका छौँ। उहाँले सकारात्मक जबाफ दिनुभयो।’
त्यसैगरी अध्यक्ष गिरीले शिक्षक अस्पतालका लागि पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए। शिक्षक अस्पतालका लागि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१५ भगवानपुरमा जग्गाको व्यवस्था गरिएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। घोषणा गरे पनि निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन। अध्यक्ष गिरीले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई शिक्षक अस्पतालका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका छौँ।’
त्यसैगरी शिक्षक अस्पताल निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म काठमाडौँमा सिभिल, वीर र सातवटै प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालमा शिक्षकलाई न्यून शुल्कमा उपचारको प्रबन्ध गर्न अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको गिरीको भनाइ छ। ‘यसबारे अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक सल्लाह गर्छु भन्नुभएको छ। कार्यान्वयन कसरी जान्छ हेर्न बाँकी छ’, गिरीले भने।
शिक्षक संघसंगठनहरूले सरकार परिवर्तन भएर बनेका नयाँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र अर्थमन्त्रीकाे आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। उनीहरूले शिक्षक- कर्मचारीका मागमुद्दा अर्थ, शिक्षामन्त्रीकाे मात्रै नभई प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्।
भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता मात्रै होइन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषय बजेटमा नसमेट्ने प्रवृत्ति पनि नेताहरूमा छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १२७ मा विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउने विषय समावेश गरेको थियो। निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले उक्त बुँदा बजेट वक्तव्यमा समेटेका थिएनन्।
