हिक्मत कार्की। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- कोशीमा गत असोज २७ मा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले केन्द्रीय गठबन्धनसँग ‘विद्रोह’ गर्दा सहयोग गर्ने पार्टी थियो प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले।
तत्कालीन नेपाली कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनबाट माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति थियो। कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला पक्षीय सांसदहरूले केदार कार्कीलाई अघि सारे र मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरे।
कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। त्यसबेला कार्कीले एमालेको ठूलो सहयोगमा मुख्यमन्त्रीमा बाजी मारे। कार्कीले तत्कालीन गठबन्धन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सभापति शेरबहादुर देउवाको विपक्षी बनेरै मुख्यमन्त्री पद पाएका थिए। कार्कीलाई सहयोग गर्ने अग्रपंक्तिमा भने एमाले नेताहरू थिए।
एमालेले केदारलाई सहयोग नगरेको भए उनी मुख्यमन्त्री बन्ने थिएनन्। त्यसबेला नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भनेका थिए,‘उहाँहरू एमालेसँग सहकार्य गर्न चाहनुभयो। एमालेसहितको सरकार बन्यो।’
कोशीमा एमालेले केदारलाई सहयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य थियो, तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा संशय पैदा गर्ने र फुटाउने। एमालेको उद्देश्यमा तब धक्का लाग्यो, जब केदारका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रचण्ड र देउवासँग ‘केदार सरकारलाई गठबन्धनको सरकार बनाउने र माओवादीले समर्थन गर्ने’ सहमति गरे।
एमाले कोशीका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले त्यति बेला भनेका थिए, ‘यो गठबन्धनको सरकार होइन, एमालेले बनाएको सरकार हो।’ केदारको सरकारलाई माओवादी-कांग्रेसले समर्थन गरे। एमाले, कांग्रेस र माओवादीले विश्वासको मत दिए। केदारले मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदाको वचन पूरा नगरेको आरोपमा एमाले सरकारबाट बाहिरियो।
कात्तिक १८ मा सरकार छाडेको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएन। त्यसबेला केदारलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कम्मर कसेर लागेको एमाले अहिले विपरीत ठाउँमा छ। अनि केदारलाई मुख्यमन्त्रीलाई सरकारबाट हट्न दबाब दिइरहेको छ।
एमाले संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो। एमाले पुरानो निर्णयविरुद्ध उभिनुको कारण केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण हो। अहिले केन्द्रमा एमाले-माओवादी समीकरण बनेको छ। सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कोशी प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ। एमालेबाट हिक्मत कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन्।
विघटनमा जाने डर एमालेलाई
कोशीमा कार्कीको सरकार संवैधानिक रूपमा अन्तिम विकल्पको सरकार हो। संविधानको १६८ ९५० अन्तर्गतको सरकार हो। सरकार बनाउन मुख्यमन्त्रीले राजनीमा दिनुपर्नेबाहेक विकल्प छैन। सोही कारण प्रदेशसभा विघटनमा जाने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्।
एमालेका नेता एवं संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। ‘अल्पमतको सरकार कति जान्छ ररु मुख्यमन्त्रीले वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘हामी आन्तरिक कुराकानीमै छौँ। राजनीतिक कुराकानीबाट मुख्यमन्त्रीले कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ।’
सत्ता पक्ष भने अहिल्यै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने बताउँदै आएको छ। ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु आवश्यक छैन’, कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राई भन्छन्, ‘यो सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने संविधानमा लेखेकै छैन। सरकार अल्पमतमा होला तर चलिरहन्छ।’
एमाले अहिले कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो। एमालेले अघि सारेको कोशी प्रदेश नामकरणलाई लिएर प्रदेश अशान्त भएको थियो। अहिले पनि कोशी नामको विरोध भइरहेको छ। प्रदेशसभा विघटन भएमा तत्कालीन घाटा एमालेलाई हुन्छ।
कोशीमा एमालेको ४० सिट छ भने दोस्रो दल कांग्रेसको २९ र माओवादी १३ छ। राप्रपाको सात, एकीकृत समाजवादीको चार र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को एक सिट छ।
