मनाङेले लिए मन्त्रीको शपथ, विकास र सुशासनका लागि भौतिक मन्त्रालय रोजेको प्रतिक्रिया

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बनेका छन्। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको उपस्थितिमा नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मन्त्री मनाङेलाई सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन्। शपथ ग्रहण समारोहमा प्रदेशका मन्त्रीहरू, सांसदहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी लगायत अन्य कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदलले गण्डकीमा समेत सरकार गिराउने र टिकाउने खेल चलिरहँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सुम्पिएका हुन्। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालसम्म उनी योसहित चौथो पल्ट मन्त्री बनेका छन्। केन्द्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बने पनि गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभामा आफैं बहुमत पु¥याउने गरी तयारी भइरहेको छ। त्यसकै सिलसिलामा मनाङेलाई मन्त्री बनाइएको हो।

संचारकर्मीसँग छोटो प्रक्रियामा उनले मुलुकको ७० प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारमा हुने र ठूलो भ्रष्टाचार त्यही हुने हुँदा विकास र सुशासनका लागि उक्त मन्त्रालय रोजेको बताए। उनले गण्डकीमा मध्यावधिको सम्भावना भएकोले आफू त्यसको विपक्षीमा रहेको बताए। उनले एकीकृत समाजवादी पार्टीले कारबाही गरे पनि केही नहुने बताउँदै गण्डकी प्रदेशलाई मध्यवधि चुनावबाट बचाउन लागि आफूले यो सरकारलाई समर्थन गरेको बताए। उनले सोमबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन्।

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेर २ साता नबित्दै एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध दीपक मनाङले आइतबार दल त्याग गरेको घोषणा गरेका उनले आफू स्वतन्त्र सांसद रहने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाएका थिए।
अल्पमतमा परेको कांग्रेस नेतृत्वको पाण्डे सरकारले यही २१ चैतभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यो बीचमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीका २ मन्त्री बर्खास्त गर्नुका साथै विवादित छवी भएका मनाङेलाई क्याबिनेट लगेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत २२ फागुनमा माओवादीका २ जना मन्त्रीहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिंम्खडालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए। माओवादीले त्यसको भोलिपल्ट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।

गण्डकीमा नयाँ सत्तासमीकरणमा रहेका दलहरूले बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था छ। न त अहिलेको पाण्डे सरकारले सरकार टिकाउन सक्छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि उसको बहुमत पुग्दैन। उसको २७ सिट मात्र छ। उता, नयाँ गठबन्धनका दलहरू एमालेको २२ र माओवादीको ८ सिट जोड्दा बहुमत पुग्दैन। यहाँ बहुमतका लागि ३१ सदस्य चाहिन्छ। अर्को दल राप्रपाको २ मात्र सिट छ। नयाँ सरकार गठनमा राप्रपा यहाँ निर्णायक हो। तर उसले तत्काल कुनै पनि दललाई समर्थन नगर्ने अडानमा छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले यही व्यवस्थामा आफूहरू सरकारमा नजाने बताउँछन्।

गण्डकी सरकार अन्योलमा रहँदा मनाङेको दल त्यागसँगै मन्त्री बन्नुले रोचक मोड बनेको छ। एमाले र माओवादीले पनि सरकार गठनको गृहकार्य गरिरहेका छन्।