हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीका दुई पूर्वप्रमुख (आईजीपीहरू सर्वेन्द्र खनाल र धीरजप्रताप सिंह)लाई निगरानी राख्न सिफारिस गरिएको छ। सुन तस्करी प्रकरण जाँचबुझ आयोगले खनाल र सिंहलाई निगरानीमा राख्न सिफारिस गरेको हो।
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश डिल्ली आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको जाँचुबझ आयोगले खनाल र सिंहलाई सुन तस्करीका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि निगरानी बढाउन भनेको हो।
त्यस्तै आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोट प्रहरी प्रमुख रहेका सञ्जयसिंह थापालाई अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लागेको छ। उनी तत्कालीन समयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा थिए। उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरी मुख्यालय तानिसकिएको छ। त्यस्तै उक्त ६० किलो बढी सुन तस्कारीको छानबिन समितिमा रहेका सीआईबीका डीएसपी रुगम कुँवरलाई पनि निगरानीमा राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। कुँवर अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानेर जिम्मेवारीमुक्त गरेर राखिएको छ।
यही प्रकरणमा बिथ ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीलाई पनि आयोगले निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको छ। आयोगले भण्डारीले सुन तस्करीमा संलग्नहरूसँग पटक-पटक फोन सम्पर्कमा रहेको भेटिएको उल्लेख गरेको छ।
जाँचबुझ आयोगले पाँच नेपाली, ९ चिनियाँ र एक भारतीय नागरिकमाथि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परराष्ट्र विज्ञ जीवन गुरुङ, सरकारी वकिल कार्यालयका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकालाई भनेको छ।
यीबाहेक यो प्रकरणको फाइल हेरेकी तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र दुर्गा दाहालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यही प्रकरणमा मुछिएकाको कागजात नष्ट गरेको आरोप लागेकी बज्राचार्यलाई अहिले प्रहरी कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ। उनको ठाउँमा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई पठाइएको छ।
गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट करिब ६१ किलो सुन बरामद भएको थियो भने २०७९ पुस १७ गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याएको नौ किलो तस्करीको सुन बरामद गरेको थियो।
यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद्मार्फत दबाब बढाएपछि सरकारले आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वएआईजी सहकुल थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य भएको आयोग असोज १४ गते बनाएको थियो। आचार्य संयोजकत्वमा बनेको आयोगले गत बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ। सरकारले पनि अध्ययनपछि आज आइतबार सीआईबीलाई उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्देशनसँगै हस्तान्तरण गरेको छ।
