नातिका पालामा न्याय…
…पाकिस्तानमा भर्खरै चरितार्थ भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अस्ति बुधवार ४४ वर्षअघि जुल्फीकार अली भुट्टोप्रति न्यायालयबाटै अन्याय हुन गएको थियो भनी फैसला सुनाउँदा नाति बिलावल भुट्टो जर्दारी दर्शक कक्षमा थिए। गहभरि आँसु थियो। उनी सन् १९७९ मा प्राणदण्ड दिइएका भुट्टोकी छोरी बेनजीरका छोरा हुन् अर्थात् छोरीपट्टिका नाति हुन्।
बिलावल पोहोर साल केही महिना परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए, र हाल ‘पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी’ (पीपीपी) का युवा नेता छन् । अस्ति फैसला सुन्न अदालत पुगेका बिलावलले प्रेसलाई भनेः–आज अदालतबाट बोलिएका शब्दहरू सुन्न हामीले तीनपुस्ता पर्खिनुपर्यो।
सन् १९७७ मा जनरल जियाउल हकले भुट्टोलाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गरी पाकिस्तानमा सैनिक शासन लागू गरेका थिए। त्यसपछि उनलाई मुद्दा लगाइएको थियो।
त्यस बखत सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा भुट्टोलाई ४ अप्रिल १९७९ (२२ चैत २०३५) का दिन फाँसी दिइएको थियो। सातजना न्यायाधीशमध्ये चारजनाले उनलाई एक व्यक्तिहत्याको मामिलामा दोषी ठह-याएका थिए। मृत्युदण्ड तोक्ने प्रारम्भिक फैसला लाहोर उच्च अदालत गरेको थियो र सर्वोच्चका चार न्यायाधीशलाई त्यसै फैसलालाई सदर गरेका थिए। त्यसै आधारमा फाँसी कार्यान्वयन गरिएको थियो।
उस बखतको त्यो न्यायिक निरुपण उचित ढङ्ले गरिएको थिएन भनी अस्ति नौजना न्यायाधीशको इजलासबाट सर्वसम्मत फैसला सुनाउँदै काजी फैज इसाले भनेः–चर्चित मुद्दामा पुनरवलोकन समेतका कोणबाट उचित पुर्पक्ष र न्यायिक प्रक्रिया पूरा भएको हामीले पाएनौं। तथापि त्यो मुद्दा छिनिएर जे हुने भैसकेकोले यसलाई उल्टाउन त सकिएन तर यसबाट न्यायपालिकालाई गल्ती स्वीकार गरी भविष्यको लागि सावधानीको बाटो देखाउने काम भने भएको छ। पाकिस्तानको कानून समुदायले बुधवारको फैसलालाई ‘ऐतिहासिक’ मानेको छ।
सर्वोच्चको ताजा फैसला सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपतिले ‘विचार’ बुझ्ने हेतुले गरेको अनुरोधको प्रत्युत्तरमा आएको हो। त्यो अनुरोध पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले नै गरेका थिए। जर्दारी बिलावलका पिता हुन्। पाकिस्तानमा राष्ट्राध्यक्षले यस्तो अनुरोध (रेफरेन्स) गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ।
पाकिस्तानको यस नवीनतम् फैसलाले अन्य देशहरूमा पनि मृत्युदण्डको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यस्तो स्थितिमा, मृत्युदण्ड दिने सबै कानुनी प्रावधान हटाइसकेको नेपालमा फेरि त्यसैको पक्षमा केही मानिसले यदाकदा आवाज उठाउन खोजेको पाइन्छ। यो उत्साहप्रद कुरो होइन। किनभने पाकिस्तानका अतिरिक्त भारत,चीन,अमेरिका समेत कतिपय मुलुकमा मृत्युदण्ड कायम छ भन्दैमा नेपालले त्यसको सिको गर्नु आवश्यक छैन। देखिएकै छ, तिनै देशहरूमा पनि मृत्युदण्डको विपक्षमा सशक्त विचारहरू आइरहेका छन्। मानव अधिकारको मान्यता मिच्ने प्रचलनको विरोध हुँदै आएको छ। जब राज्य वा उसको कुनै अङ्गले कसैलाई प्राण दिन सक्दैन भने कसैको प्राण लिने हैसियत पनि ऊसंग हुनु हुँदैन-शाश्वत मान्यता हो।
जनमतसङ्ग्रहको सूत्रधार
जे होस्, पाकिस्तानमा जुल्फीकार अली भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिएको घटनाको प्रत्यक्ष असर २०३५/३६ सालको नेपालमा पर्न गएको प्रसङ्ग बिर्सन मिल्दैन। त्यसताका कमजोर स्तरमा रहेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई भुट्टोलाई फाँसी दिएको घटनाले चर्कायो। ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ (२०३९) मा ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले लेखेका छन्ः-विदेशीहरूको षडयन्त्रद्वारा झुण्डिनु परेका भुट्टोको आत्माले पाकिस्तानमा शान्ति पाउन सकेन र त्यो प्रेतत्वले नेपाल प्रवेश गर्यो।’
भुट्टोलाई फाँसी दिएको पर्सिपल्ट काठमाडौंको विद्यार्थी समुदाय जुर्मुरायो र जियाउल हकका विरुद्ध नारा लगाउँदै विरोधपत्र बुझाउन लाजिम्पाटस्थित पाकिस्तानी दूतावासतिर जान लाग्दा काठमाडौं प्रहरीले विद्यार्थीलाई लैनचौरतिरै रोक्यो र त्यस क्रममा विद्यार्थी र प्रहरीबीच संघर्ष भयो। तत्पश्चात् हडताल र विरोधका कार्यक्रम देशैभर फैलिंदै गए। वर्षौंदेखि जनअधिकार खुम्च्याइएको पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध पनि यसै क्रममा प्रकट हुँदै गयो र देशका विभिन्न भागमा पनि आगजनी र तोडफोडका घटना हुन थाले । काठमाडौंमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको भवन र भूगोल पार्कछेउको गोरखापत्रको भवन पनि क्षतिग्रस्त भयो। (यस हरफको लेखक कतिपय घटनामा प्रत्यक्षदर्शी नै थियो।)
विरोधका यिनै सिलसिला चलिरहेको परिवेशमा राजा वीरेन्द्रबाट २०३६ साल जेठ १० गते जनमतसंग्रह गराउने घोषणा भयो। त्यस मार्फत बहुसंख्यक नेपाली निर्दलीय पञ्चायतमै सन्तुष्ट छन् अथवा बहुदलीय प्रणाली चाहन्छन् त्यो बुझ्ने राजाको इच्छा प्रकट भयो। राजा सर्वेसर्वा हुने पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा रहेका प्रतिबन्धित दलका बीपी कोइराला लगायतका नेताहरूले जनमतसंग्रहको प्रस्तावलाई समर्थन गरे। तदनुसार २०३७ साल वैशाखमा बालिग मताधिकारको आधारमा जनमतसंग्रह गरियो। परिणाम आउँदा २४ लाख मत ‘सुधारिने’ भनिएको पञ्चायतको पक्षमा र २० लाख बहुदल रुचाउने पक्षमा परेको देखियो। यसरी, पञ्चायत पक्ष विजयी त भयो तर अल्पमतको कदर नभएकोले त्यो परिपाटी २०४६ सालसम्म मात्र टिक्न सक्यो। त्यसपछिको स्थिति जग-जाहेर छ।
यसरी भएको थियो पाकिस्तानमा भुट्टो मारिंदा नेपालमा असर। अब अहिले त्यहाँको न्यायपालिका न्यायिक निरुपणको सन्दर्भमा आत्मसमीक्षा गर्दैछ। के नेपालको न्यायक्षेत्रले यसलाई उदाहरण मानेर आत्मनिरीक्षणको सिलसिला थाल्ने प्रेरणा लिन सक्ला ? सकारात्मक सोचको अपेक्षा।
