घटेन चिनीको मूल्य, मारमा उखु किसान

काठमाडौंँ– चिनी उद्योगीको कार्टेलिङले गर्दा उखु उत्पादनको मौसममा पनि चिनीको भाउ घट्न सकेको छैन। विगतमा उखु उत्पादनको सिजनमा चिनी मूल्य १०-१५ रुपैयाँसम्म घट्ने गरेको थियो। यस वर्ष भने चिनीको खुद्रा मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा तल झरेको छैन।

अहिले उखु क्रसिङको सिजन हो। किसानले उत्पादन गरेको उखु धमाधम क्रसिङ भइरहेको छ। चिनीको लागत मूल्य ८० रुपैयाँ हुँदा पनि उपभोक्ताले सय रुपैयाँमा चिनी किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको आरोप छ। मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले चिनीको मूल्य घटेर कम्तीमा पनि प्रतिकिलो ८९ रुपैयाँ हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार सहरी क्षेत्रबाहिर खुद्रा व्यापारी एक किलो चिनी ११५ रुपैयाँसम्ममा किन्न बाध्य छन्।

अध्यक्ष महर्जनले चिनी पर्याप्त आपूर्ति नहुनु, उद्योगीको बदमासी, बजारमा देखिएको विचलन र मूल्य सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रबाट नियमन नहुँदा उपभोक्ताले चिनीको मूल्य तीन गुणाभन्दा बढी तिर्नुपरेको बताए।

‘गत वर्ष उद्योगीले चिनीमा कार्टेलिङ गर्दैनथे। त्यही भएर महँगो चिनी बजारमा पठाउने थिएनन् तर यस वर्ष उखुमा कार्टेलिङ गरे। जसका कारण चिनीको मूल्य घट्न सकेन’, उनले भने, ‘सरकारी निकाय कमजोर हुँदा उद्योगी-व्यापारीले त्यसको फाइदा लिएका छन्। उखुको सिजन भए पनि चिनीको मूल्य घट्नुपर्ने हो। अहिले पनि चिनी गत कात्तिकमा जस्तै महँगो भाउमा बिक्री भइरहेको छ।’

कार्टेलिङका नाममा उद्योगीले सिन्डिकेट लगाएका कारण चिनीको मूल्य बढेको हो। चिनीमा जथाभाबी मूल्य बढ्दा पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय चुपचाप बसेको आरोप महर्जनको छ।

उखु पुरानै भाउमा बिक्री

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले उद्योगीले उखु गत वर्षकै भाउमा खरिद गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यस वर्ष मंसिरदेखि क्रसिङ सुरु भएको छ। क्रसिङ फागुन, चैत महिनासम्मै हुन्छ।’ त्यही भएर यो सिजनमा चिनीको मूल्य घट्नुपर्ने उनले बताए।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अनुसार सर्लाही, मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा उखुखेती हुँदै आएको छ।

स्वयं उखु किसानले समेत एक सय रुपैयाँमै चिनी किनेर खान बाध्य हुनुपरेको अध्यक्ष मैनालीले बताए। सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ छ। यही भाउमा किसानले उखु बिक्री गरिरहेको मैनालीले बताए।

‘७० रुपैयाँ अनुदान कहिले पाउने हो, थाहा छैन। गत वर्षको अनुदान पनि सरकारले दिएको छैन। जुन वर्ष उखु क्रसिङ गरको हो त्यही वर्ष अनुदान भुक्तानी गर्ने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको बजेट भाषणमा भनिएको छ’, उनले भने। उखु किसान सिन्डिकेट र कार्टेलिङको मारमा परेको उनको आरोप छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले कार्टेलिङका विषयमा उखु उद्योगीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिले उखु क्रसिङको समय हो। चिनी पनि उत्पादन हुन्छ। मूल्य के कारण घटेको छैन भनेर सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको छ।’

सरकारले उखुको स्तरअनुसार किसानलाई मूल्य दिन उद्योगीलाई सूचित गराउँदै आएको छ। यस विषयमा अनुसन्धानसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘कार्टेलिङका कारण किसान मार पर्नुहुँदैन भनेर हामीले उद्योगीलाई सचेत गराइरहेका छौँ। यस विषयमा सरकार गम्भीर छ। किसान समस्यामा पर्दैनन्’, उनले भने।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ६० हजार टन चिनी ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले २० हजारको स्वीकृति दिएको छ। अर्थले स्वीकृत गरेको परिमाणमध्ये साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन आयात गर्ने पाउँछन्। दुवै संस्थाले १०/१० हजार टनका दरले चिनी ल्याएका छन्।

जीटूजीबाट आयात हुने चिनीमा पनि ५० प्रतिशत भन्सारदर छुट थियो।  भन्सार छुटको चिनी आयात गर्ने समस्या भएको खाद्य र साल्टले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै आएका छन्।

भारतले गत कात्तिक १६ मा २५ हजार टन चिनी दिने भने पनि खाद्य र साल्टले ल्याएका छैनन्। भन्सार छुटका विषयमा कुरा नमिलेपछि चिनी नल्याएको दुवै संस्थाका अधिकारीहरू बताउँछन्।

उद्योग मन्त्रालयले भारतबाट जीटूजीमार्फत चिनी ल्याउन भने पनि हालसम्म ल्याउन सकिएको छैन। गत तिहारमा चिनी अभाव भएपछि सहज आपूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले ० प्रतिशत भन्सार दर छुटमा चिनी ल्याउन अनुमति दिएको थियो। चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै २ हजार टन चिनी आयात गर्ने निर्णय भएको थियो। साल्ट ट्रेडिङले ५० हजार टन चिनी खरिद गरी भण्डारण गर्नुपर्ने हो। अहिले साल्टसँग पाँच हजार टनपनि चिनी नभएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्।