हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय सरकारका तीन मन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग गरेका हुन्।
ललितपुरको बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वालाकै कारण भएको भनेर छानबिन ओयागले सिफारिस गरेपछि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘आयोगले मन्त्री दोषी छ भनेपछि पदमा बसिरहन नैतिक हिसाबले उचित छैन।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बालकुमारी घटनामा दुईजनाको हत्या भएको संसद्मै बताएको पनि भट्टराईले स्मरण गराए। भट्टराईले भने, ‘त्यो हत्या कुनै नागरिक तहमा झडप भएर भएको होइन। सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट युवाको मृत्यु भएको छ। यसमा सरकार जिम्मेवार छ।’
साथै भट्टराईले प्रहरीको गोलीबाट युवाको मृत्यु भएको छ भने कमान्ड गर्ने गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे। भट्टराईले बालकुमारी घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा टेबुल गर्न माग गरेका छन्।
यसैगरी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेत अर्बौँको घोटाला हुने टेरामिक्स काण्डमा मुछिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएकाले पदमा बसिरहने अधिकार नरहेको भट्टराईको भनाइ थियो। उनले भने, ‘टेरामिक्स काण्डमा बस्नेतजीको संलग्नताबारे अख्तियारले बयान लिएको छ। अख्तियारले बयान लिएको छ भने पदमा त्यो मन्त्री बहाल हुने कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन।’
झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिएका मन्त्री बस्नेतलाई पदमा बस्ने अधिकार नरहेको भट्टराईले बताए। मन्त्री बस्नेत पदमा बसिरहँदा छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
यसैगरी रामग्राम क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षसम्म लिजमा दिने विषयमा संसद्को लेखा समितिले छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिइसकेकाले उनी पनि पदमा बस्न योग्य नरहेको भट्टराईले बताए।
मन्त्री किराती अध्यक्ष भएको बोर्ड बैठकले ९९ वर्षका लागि लिजका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। भट्टराईले भने, ‘यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा कहीँ? मन्त्री आफैँ बसेर निर्णय भएको छ। लेखा समितिले स्थगित गर्न भनिसकेको छ।’ सांसद भट्टराईले तीनै मन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर जानकारी गराउन माग गरे।
