एक ठाउँमा आउलान् त माओवादी युद्धका सहयात्री?

काठमाडौँ- आज फागुन १। २०५२ सालमा आजकै दिन माओवादीले तत्कालीन राज्य व्यवस्थाको विरोधमा हतियार उठाएको थियो। विद्रोही माओवादीले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले अवलम्बन गरेका संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र अन्त्य गरी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्नुपर्ने मुद्दा अघि सारेर हिंसाको सहारा लिएको थियो। माओवादीले ‘जनयुद्ध’ ले भन्दै आएको यो विद्रोहमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएको थियो भने अर्बौँको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको थियो।

माओवादीको त्यो हिंसात्मक गतिविधि २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि समाप्त भएको थियो। विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मुलुकभित्र तत्कालीन सात दलको प्रमुख भूमिका थियो भने दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीलाई बाह्य दबाबका रूपमा लिने गरिन्छ।

२०६२/६३ को दोस्रो आन्दोलनपछि नेपाल संघीय गणतन्त्रको यात्रामा प्रवेश गरेको हो। २०६४ र २०७० सालमा भएको संविधानसभा चुनावपछि देशले नयाँ संविधान पायो।
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनस्वरूप स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा दुईदुई पटक आमनिर्वाचन भइसकेको छ। देशमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार सक्रिय छन्। यी सबै उपलब्धिलाई माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को प्रतिफलका रूपमा लिने गरेको छ।

सरकारले गत वर्ष फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवस भनेर सार्वजनिक दिएको थियो। त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न व्यक्तिहरूले भिन्नाभिन्नै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिने सरकारको निर्णय गत पुस १३ गते खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले संक्रमणलीन न्याय प्रभावित हुनसक्ने तथा द्वन्द्वपीडितको भावना चोट पर्नसक्ने भन्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको हो।

अन्य दल भने फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ दिवस मान्न तयार छैनन्। साथै अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त हुनुमा माओवादीको मात्रै भूमिका नरहेको उनीहरू बताउँछन्। गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिता माओवादी मात्रैको उपलब्धि नभएको उनीहरूको जिकिर छ।

‘हामीले ७ सालदेखि गरेका आन्दोलनका खातिर यो उपलब्धि हासिल भएको हो,’ एमाले नेता खिमलाल भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक अधिकार र नयाँ संविधान भूमिगतकालीन राजनीति र जनआन्दोलनका उपलब्धि हुन्।’

जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्तामा छन्। २०६४ यता माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक (२०६५ साउन, २०७३ साउन र २०७९ पुस ) प्रधानमन्त्री भएका छन् भने माओवादीबाटै डा. बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। झन्डै एक सयजना मन्त्री बनेका छन् भने ८ सय हाराहारीमा माओवादी नेताहरू सांसद बनेका छन्।

लामो समय सत्तामा रहँदा पनि आफैँले अघि सारेको जातीय पहिचानसहितको संघीयता कायम गर्न माओवादी विफल भएको छ। माओवादीले भनेजस्तो जातीय संघीयता आउन नसकेको स्वयं नेताहरू नै बताउँछन्। ‘हामीले कुनै बेला पहिचानका कुरा उठायौँ तर पहिचानकै मुद्दा अघि सार्दा चुनावमा राम्रो परिणाम आएन,’ माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘अहिले हामीले सोचेजस्तो संघीयता नेपालमा छैन।’

प्रचण्ड पनि उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा रहेकोमा सहमत छन्। ‘जनयुद्ध दिवसकै दिन उनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, ‘हाम्रा उपलब्धि गुम्ने खतरा छ। माओवादी शक्तिहरू एकजुट हुन आवश्यक छ।’

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले राजधानीमा आयोजना गरेको प्रथम विधान सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई मंगलबार सम्बोधनका क्रममा पनि एकजुट हुनुपर्ने कुरा दोहोर्‍याए। उनले भने, ‘एकै मोर्चा र केन्द्रमा एकताबद्ध गर्न आग्रह गर्दछु। ढिलो नगरौँ, समीक्षा गरौँ, नयाँ लहर सिर्जना गरौँ। माओवादी युद्धका सहयात्रीहरू आउनुहोस्। यो मोर्चालाई एकताबद्ध गरौँ।’