हामी उत्पीडनमा परेका शिक्षक-कर्मचारीका पक्षमा छौँ : शंकर अधिकारी

हिमाल प्रेस २७ माघ २०८० १४:५६
322
SHARES
हामी उत्पीडनमा परेका शिक्षक-कर्मचारीका पक्षमा छौँ : शंकर अधिकारी

काठमाडौँ- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षक संघसंगठन राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहबाट बाहिर रहेर शिक्षक कर्मचारीको हकहितमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष अधिकारीले एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन खुला रूपमा आइसकेपछि सधैँ उत्पीडनमा परेका शिक्षक र कर्मचारीको पेसागत अधिकारका पक्षमा लडिरहेको बताए।

उनले हिमाल प्रेससँगको कुराकानीमा भने, ‘राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट बनेका संगठन, अस्थायी प्रकृतिका संगठनहरू एकअर्का संगठनसँग हातेमालो गरेर ट्रेड युनियनकर्मी स्थितिबारे अध्ययन गर्नुभन्दा आग्रहपूर्वाग्रह राखिएको छ।’

गत मंगलबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक-२०८० लाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गराउन अधिकारीसहितले ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

उक्त ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठ, समिति सभापति जोशी र शिक्षा सचिव अधिकारीले शिक्षक र कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए।

उनले भने, ‘हामीले केही दिनअघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षा समिति सभापतिसँग भेट गर्‍यौँ। उहाँहरूले सरकारले शिक्षक कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्छौँ भन्नुभएको छ।’ संगठन विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।

त्यसैगरी अधिकारीले शिक्षा ऐनका विषयमा पालिकाहरू उत्तेजित हुनु नपर्ने बताए। उनले भने, ‘पालिका सञ्चालकहरूले जनप्रतिनिधिभन्दा दलीय व्यवहार देखाएका छन्। पालिकाहरू उत्तेजित हुनुपर्ने आवश्यक छैन।’ स्थानीय सरकारको काम शिक्षा-कर्मचारीको मन जित्नु रहेको बताउँदै अधिकारीले भने, ‘दण्ड दिने, सजाय दिने, सरुवा गर्ने होइन। यसले शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्दैन।’

त्यसैगरी अधिकारीले शिक्षा प्राज्ञिक क्षेत्र भएको बताउँदै सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रमाथि नियोजित रूपमा राजनीति गरिरहेको बताए।

‘हामीले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पनि खोजेका छौँ। प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक-कर्मचारी राजनीतिमा लागे भनेर आरोप लगाइन्छ। तर राज्य नियोजित रूपमा शिक्षामा राजनीति गरिरहेको छ।’

उनले सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढाउन अभिभावकलाई गाउँमै रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =