शिक्षकले अझै पाएनन् मासिक तलब

काठमाडौँ- सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मासिक रूपमै तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। मासिक रूपमा तलब नपाउँदा दैनिक व्यवहार चलाउन कठिन भइरहेको शिक्षकहरू बताउँछन्।

शिक्षकको पेसागत हकहितसँग सम्बन्धित संघसंगठनको दबाबपछि सरकारले २०७३ पुस १३ मा सचिवस्तरबाट शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता मासिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन नभएको हो। केही पालिकाले भने शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिन थालेका छन्।

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १०१ (१) मा शिक्षकले प्रत्येक महिना तलबभत्ता पाउने प्रावधान छ। यस्तो कानुनी प्रावधान भए पनि शिक्षकको तलबभत्ता चौमासिक निकासा हुँदै आएको छ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षक कर्मचारीलाई मासिक तलब नदिएको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन्। पालिकाका शिक्षा हेर्ने अधिकारीहरू पनि आन्तरिक स्रोत नहुँदा मासिक रूपमा तलब दिन नसिकएको बताउँछन्।

गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सीताराम पन्त शिक्षकलाई मासिक तलब दिन नसकिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले त्रैमासिक रूपमा शिक्षक/कर्मचारीलाई तलब दिएका छौँ। मासिक दिन सकिएको छैन।’

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले पनि शिक्षक कर्मचारीलाई मासिक तलब पठाएको छैन। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धनध्वज लामा आन्तरिक स्रोत बलियो नभएर केन्द्रमै निर्भर हुनुपरेकाले मासिक तलब पठाउन नसकेको बताउँछन्।

‘आन्तरिक स्रोत छैन। केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्छ। मासिक तलब दिन सकिरहेका छैनौँ। त्रैमासिक रूपमा दिएका छौँ’, लामाले भने। खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिएका छन्। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक पदमबहादुर कार्कीले शिक्षक कर्मचारीलाई अब मासिक रूपमै तलब दिने तयारीमा रहेको बताए। उनले भने, ‘यतिन्जेल त्रैमासिक तलब पठाउँथ्यौँ। अब मासिक जान्छ। सःसर्त अनुदानबाटै तलब पठाउन सम्भव भएको छ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले शिक्षकको वार्षिक तलब एकमुष्ट स्वीकृत गराएर पठाउने गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘केन्द्रबाट एकमुष्ट रकम निकासा गर्दै आएका छौँ। बाँड्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन।’

शिक्षकहरू पनि मासिक तलब नआउँदा घरखर्च चलाउन समस्या परेको बताउँछन्। सहरी क्षेत्रमा डेरा भाडा तिर्न र अन्य दैनिक खर्च गर्न पनि मासिक रूपमै तलब आउनुपर्ने माग उनीहरूको भनाइ छ। गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका-३ स्थित ज्ञानज्योति माविकी शिक्षक अनुषा धितालले मासिक तलब उपलब्ध गराउँदा धेरै सहज हुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘त्रैमासिक रूपमा तलब आउँछ। यस्तो प्रावधान अन्त्य हुनुपर्छ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने बजेट वक्तव्यमै घोषणा गरेर शिक्षकलाई मासिक तलब खुवाउँदै आएको छ। चाबहिलस्थित पशुपति मित्र माविकी शिक्षक हेमा सुवेदी भन्छिन्, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई मासिक तलब पठाएको छ।’

महासंघका महासचिव सुवेदी आफूहरू मासिक तलब दिलाउन लागिपरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सबै पालिकाले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब दिनुपर्छ। हामी यसमा अडिग छौँ।’