हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले जारी गर्नैपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले राष्ट्राध्यक्षले अध्यादेश जारी गर्दा संविधान उल्लंघन भए पनि त्यसको जिम्मेवारी सरकार र संसदले लिनुपर्ने बताए। सरकारले गत मंसिर २५ गते मुलुकी फौजदारी अपराध संहीता संशोधन ल्याएको थियो।
मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको बताएको थियो।सरकारको अध्यादेशपछि रेशम चौधरी पक्षधर कार्यकर्ताहरूले रेशम चौधरीलक्षित सरकारको अध्यादेश पारित गर्न ढिलाइ गर्नु नहुने दबाब दिँदै आएका थिए। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार टुटेसँगै अहिले पुनः सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश के हुन्छ भन्ने आम मानिसमा जिज्ञासा छ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थाको बेलामा सरकारलाई कुनै पनि कानून शून्यताबाट निमिट्यान्न गर्न र शून्यता नहोस् भन्न सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने स्वविवेकीय अधिकार हुने बताए। सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा भएको उनको भनाइ छ।
जुन समयमा अध्यादेश ल्याइएको हुन्छ त्यो समयमा सरकारले राखेका उद्देश्यहरू पूरा भएमा भविष्यमा संसदले पारित नगरेको खण्डमा पनि भइसकेको कामलाई अन्यथा नहुने उनले स्पष्ट पारे।
‘अध्यादेश भनेको कुनै पनि कानूनको अपर्याप्त छ वा कानून शून्य छ, कानून निर्माण भएको अवस्था छैन र संसदको अधिवेशन पनि आह्वान भएको अवस्था छैन वा संसद अधिवेशन नभएको अवस्थाको बेलामा सरकारलाई कुनै पनि कानून
शून्यताबाट निमिट्यान्न गर्न र शून्यता नहोस् भन्न सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ। सरकारले अध्यादेशलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा राष्ट्राध्यक्षसँग सिफारिस गर्ने हो’ उनले भने।
यस्तै संघीय संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले विद्यमान संविधानले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सदन नचलेको अवस्थामा सिफारिसमा गएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे। सरकारबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको अध्यादेश जारी नभए संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न असहज हुने उनले बताए।
०४७ सालको संविधानमा र ०६३ मा राजा सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा भन्ने वाक्यांश भए पनि संविधानमा अहिले भने सन्तुष्ट नभएको भन्ने वाक्यांश नरहेको बताउनु भयो। उनले सरकारबाट पठाएको अध्यादेश जस्तो भए पनि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नैपर्ने उनले बताए।
‘अहिलेको विद्यमान संविधानले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सदन नचलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सिफारिसमा गएको अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ। अहिले जसरी जारी गर्नको लागि गएको छ, राष्ट्रपतिले अध्ययनको लागि भनेर सचिवालयमा छ, यदी आएन भने संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न हामी असहज हुन्छ। पहिला २०४७ सालको संविधानमा राजा र २०६३ मा राजा नभएको बेलामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएको अवस्थामा भन्ने वाक्यांश त्यहाँ थियो। अहिलेको संविधानमा त्यो वाक्यांश छैन,’ शर्माले भने।
पूर्वसचिव शर्माले अध्यादेश जारी भएर खारेज नभएको अवस्थासम्म संसदले अस्वीकार गरे पनि वा खारेज नै भए पनि जारी गरिसकेपछि कानूनतः सबै वैध हुने बताए।
