काठमाडौँ- बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना लगातार पाँचौँ पटक सांसद्मा निर्वाचित भएकी छन्। सोमबार आएको आम निर्वाचनको नतिजाले हसिनालाई फेरि एकपटक बंगलादेशमा सरकार हाँक्ने बाटो खोलिदियो। उनको पार्टी अवामी लिगले लगातार चौथो पटक निर्वाचनमा विजयी हासिल गरेको हो भने उनी पाँचौँ पटक सरकार प्रमुख बन्न लागेकी हुन्।
हसिना सन् १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। सन् २००१ मा सत्ताबाट बाहिरिएकी ७६ वर्षीया हसिना आठ वर्षपछि कार्यकारी पदमा फर्किएकी थिइन्। त्यसयता उनी लगातार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छिन्।
यसपालिको यो निर्वाचनमा बंगलादेशको प्रमुख विपक्षी पार्टी बंगलादेश नेस्नालिस्ट पार्टी (बीएनपी) चुनावी मैदानमा थिएन। हसिनाले आतंकवादी संगठनको दाबी गरेको यो पार्टीले आम निर्वाचन बहिस्कार गरेको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाको नेतृत्वको बीएनपीले मतदानको दिन (आइतबार) देशव्यापी हड्ताल आह्वानसमेत गरेको थियो। बीएनपीले सन् २०१८ को निर्वाचनमा भने भाग लिएको थियो। तर सन् २०१४ को मतदान भने बीएनपीले सहभागी थिएन।
सुरुवाती रिपोर्टहरूले बंगलादेशी निर्वाचनमा न्यून मतदान भएको देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार करिब ४० प्रतिशत मतदाताले मात्र मत जाहेर गरेका थिए।
केही वर्षयता बंगलादेशको अर्थतन्त्रको द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। लामो समय गरिबीले पिल्सिएको बंगलादेश अहिलेको आर्थिक हैसियतमा पुगेकामा हसिनालाई जस दिइन्छ। तर सँगसँगै उनीमाथि संगीन आरोप पनि छ। आरोप हो, उनको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र झागिँदै जाँदा लोकतन्त्र भने मासिँदै गएको।
यो आरोपलाई आइतबारको निर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको बताइँदैछ। किनभने उनको पार्टीले बिना बलियो विपक्षी निर्वाचन जितेको हो। कतिपय स्थानमा त अवामीले आफ्नो उम्मेदवार नै उठाएन, ताकि साना पार्टीका उम्मेदवार सांसदमा चुनिउन् र संसद् एक पार्टीको मात्र हुनबाट बचोस्।
लज्जास्पद निर्वाचनको संज्ञा दिएको बीएनपी भने मतदानका दिन सडकमा थियो। बंगलादेश बन्दको आह्वान गरेको बीएनपीसँगै केही पार्टी पनि निर्वाचनमा सहभागी भएनन्। यी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मतदानका दिन पनि गिरफ्तार गरिएको थियो। गिरफ्तारी महिनौँअघि चल्दै आएको थियो।
निर्वाचनको पूर्ण विवरण प्रकाशित गरिसकिएको छैन। तर त्यहाँको निर्वाचन आयोगले हसिनाको पार्टीले तीन सयमध्ये करिब दुई सय स्थानमा जित हात पारेको जनाएको छ। तर विजयी भएका धेरै गैर अवामी सांसद् पनि आखिरमा हसिनाको पक्षमा अभिने स्थानीय विश्लेषकहरू दाबी गरिरहेका छन्।
आफ्नो पार्टी विजयी भएपछि हसिनाले मतदातालाई धन्यवाद दिएकी छन्। ‘बीएनपी आतंकवादी संगठन हो। म यो देशमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कोसिसमा छु। आफूले सकेको मेहनत गरिरहेको छु,’ मत खसालेपछि हसिनाले विपक्षी पार्टीलक्षित कडा अभिव्यक्ति पनि दिन भ्याएकी थिइन्।
उसो त निर्वाचनअघि नै हसिना र उनको पार्टी विजयी हुने तय थियो। अवामीले जसरी भए पनि जितिहाल्छ भनेर मतदान गर्न नजानेको संख्या उच्च रहेको एएफपीको रिपोर्टमा उल्लेख छ। ‘जब सत्तारुढ पार्टीविरुद्ध अर्को पार्टी चुनावी मैदानमा छैन भने म किन मतदान गर्न जाउँ,’ ३१ वर्षीय रिक्साचालक मोहम्मद साइदुरले एएफपीसँग भनेका छन्।
बीएनपीका कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमानले अवामीले फर्जी मतको समेत सहयोग लिएको हुन सक्ने आरोप लगाएका छन्। हाल बेलायतमा निर्वासनमा रहेका उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यस्तो दाबी गरेका हुन्। ‘यो त खासमा निर्वाचन नै होइन। बरु बंगलादेशको लोकतान्त्रिक देश बन्ने चाहनामाथिको कुठराघात हो,’ उनले लेखेका छन्। निर्वाचनमा चरम धाँधली गरिएको दाबी आफूले त्यत्तिकै नगरेको, बरु प्राप्त तस्बिर र भिडियोका आधारमा गरेको उनको दाबी छ।
तारिकले यस्तो दाबी गरिरहँदा बंगलादेशकी क्रिकेट कप्तान शकिब अल हसन पनि सांसद् पदमा विजयी भएको खबर आइरहेको थियो। हसनले अवामीबाट चुनाव जितेका हुन्।
बीएनपी र अरू थुप्रै दलले निर्वाचनमा भाग नलिने लगभग पक्का थियो। किनभने उनीहरूले राखेको माग हसिनाले अस्वीकार गरिसकेकी थिइन्। उनीहरूको माग थियो, हसिनाको राजीनामा र निर्वाचन गराउन सर्वदलीय सरकारको गठन।
हसिना र उनको सरकारविरुद्ध लगातार आन्दोलन गरेका विपक्षी दलहरूका धेरै कार्यकर्ता गत वर्ष पक्राउ परेका थिए। सन् २०२४ को सुरुवाती सातामा पनि यो सिलसिला रोकिएको होइन। आइतबार त प्रहरीले तटीय सहर चित्तागोङमा प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन गोली नै चलायो।
देशभर आन्दोलन भए पनि निर्वाचन भने शान्तिपूर्वक सम्पन्न गरिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगमा सम्पन्न गराउन आठ लाख प्रहरी र सैनिक परिचालन गरिएको आयोगको भनाइ थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले भने बंगलादेशी सकारमाथि निकै प्रश्न उठाएका छन्। ह्युमन राइट्स वाच हसिना सरकारले विपक्षी नेता कार्यकर्तालाई निर्वाचन निस्पक्ष ढंगमा गराउन लागेको विश्वास दिलाउन नसकेको बताइरहेको छ।
करिब १७ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशको राजनीति वर्षौँदेखि दुई महिलाको प्रतिद्वन्द्विताले जेलिएको छ। हसिना र दुई पटककी प्रधानमन्त्री जियाले सत्तामा छँदा एकअर्काविरुद्ध रिस साँध्ने गरेका छन्। हसिना पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेशमा रूपान्तरण गर्न मुख्य भूमिका खेलेका शेख मुजिबुर रहमानकी पुत्री हुन् भने जिया पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमानकी श्रीमती हुन्।
सन् २००९ मा अत्यधिक बहुमतका साथ सत्तामा फर्किएकी हसिनाले बंगलादेशमा धाँधलीपूर्ण निर्वाचन गराउने गरेको जियाको आरोप छ। हाल ७८ वर्ष पुगेकी जिया भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेकी छन्। सन् २०१८ मा जेल चलान भएकी उनी अप्रिल २०१९ मा स्वास्थ्य उपचारको निहुँमा जेलबाट निकालिएकी थिइन्। अस्वस्थ भएकै कारण उनलाई अहिले पनि जेलमा राखिएको छैन। बरु राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने शर्तमा उनलाई घरमा आराम गर्न दिइएको छ। हाल पार्टी चलाइरहेका तारिक उनका पुत्र हुन्।
बीएनपीले गत वर्ष बंगलादेशमा आन्दोलन सशक्त बनाएको थियो। लगभग शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको भए पनि बीएनपीमाथि बंगलादेशी सरकारले तोडफोड र आगजनीको आरोप लगाएको छ। आन्दोलनका क्रममा बीएनपीका निकै कार्यकर्ता प्रहरीको गोलीले मारिएका थिए। प्रहरीसहित अन्य सुरक्षा संगठनले बीएनपीका कार्यकर्ताको हत्या र अपहरण गर्ने गरेको आरोप पनि छ।
लोकतन्त्रलाई सीमित गरेको आरोप खेपिरहेको हसिना सरकारको नेतृत्वमा बंगलादेशी अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको पक्का हो। तर अझै पनि करोडौँ बंगलादेशी चरम गरिबीको रेखामुनि छन्। बिजुलीको आपूर्ति र महँगीलाई लिएर आम बंगलादेशीमा चरम निराशा छ। विशेष गरी सन् २०२२ यता थेग्नै नसकिने गरी महँगी बढेको बताइन्छ।
‘इन्टरन्यासनल क्राइसिस ग्रुप’ नाम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका पियर प्रकाश हसिना र उनको पार्टीको लोकप्रियता निरन्तर ओरालो लागिरहेको बताउँछन्। ‘केही वर्षअघिको दाँजोमा हसिना अलोकप्रिय छिन्। उनको अलोकप्रियता बढ्दो छ। यद्यपि यसपालि पनि बंगलादेशीले उनलाई नै चुने। यो सहजै मेल खाने कुरा होइन,’ प्रकाश भन्छन्।
बंगलादेशका राजनीतिक विश्लेषक कमाल अहमद यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताले जसलाई मत दिएको भए पनि फाइदा अवामीलाई नै भएको दाबी गर्छन्। ‘किनभने यो वास्तविक निर्वाचन थिएन। यसले बंगलादेशी नागरिकको भावना समेट्दैन, समेटेको छैन,’ कमालको भनाइ छ।
विश्वमा दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट निर्यातकर्ता मानिने बंगलादेशको निर्वाचनमाथि सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको ध्यान थियो। सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारत, सर्वाधिक गार्मेन्ट निर्यात गर्ने चीनलाई त झन् बढी चासो थियो। यी दुवै देशले हसिनालाई समर्थन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, ‘हसिनाले बंगलादेशलाई स्थिर बनाएकी छन्, उनले भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनेछिन्।’
तर अमेरिका र युरोपेली शक्तिहरूले भने हसिना नेतृत्व सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। ढाका बेइजिङसँग लहसिएको आरोप लगाउने उनीहरू हसिना अधिनायकवादी बन्ने बाटोमा अघि बढेको दाबी गर्छन्। अमेरिकाले त निर्वाचनलाई धाँधलीरहित बन्न नदिने र मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न हुने जोसुकै बंगलादेशीलाई पनि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ।
विपक्षीलाई लतारेर निर्वाचनमा जित हात पारे पनि हसिनाका लागि आउँदो समय सजिलो भने हुने छैन। किनभने हसिना सरकारसामुन्ने बढ्दो अर्थिक वित्तीय चुनौती छन्। निरन्तर आरोलो लागिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले बंगलादेशलाई सताएको छ। यी समस्याबाट समाजको ध्यान पर लाने हेतुले हसिना सरकारले अराजक गतिविधि गर्ने गरेको नागरिक समाजको आरोप छ। देखा परेका समस्याबारे लेख्ने, बोल्ने पत्रकार र नागरिक समाज, प्रश्न सोध्ने विपक्षीलाई थुन्ने गरेको बताइन्छ।
‘मेरा लागि यो चुनावको केही अर्थ छैन। किनभने यहाँको स्थिति खराब भइरहेको छ। पहिले पहिले मतदानको दिन इद जस्तो हुन्थ्यो। फरक माहोल हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन,’ ३६ वर्षीय मजदुर मोहम्मद इक्बालले फाइनान्सियल टाइम्ससँग भनेका छन्।
निर्वाचन आयोगले ४० प्रतिशत मतदाता मतदानस्थल पुगेको बताइरहे पनि मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी प्रचार गरिएभन्दा कम मत खसेको दाबी गर्छ। कमभन्दा कम मतदान होस् भनेरै बीएनपीले राजधानी ढाका लगायतका मुख्य सहरमा प्रदर्शन गरेको थियो।
उता सत्तारुढ दल अवामीले भने मतदान बढाउन सक्दो प्रयास गर्यो। सकारात्मक माहोल सिर्जना अवामीले अभियान नै चलाएको हो। तर ढाका सहरबाहिरका केही मतदानस्थलमा पुग्दा मतदाताभन्दा बढी अवामीका कार्यकर्ता र स्वयंसेवक देखिए। सुकुमबासी वस्ती भएका मतदानस्थलमा त मतदातालाई आकर्षित गर्न बिरयानीको लोभ देखाइएको स्थानीय बताइरहेका थिए।
मतदानस्थलमा पुग्ने अधिकांश मतदाता हसिना समर्थक भएको दाबी स्थानीय शमिना अख्तेर गर्छिन्। विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारले गरेको चुनावमा नउठ्ने निर्णय स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ थियो। ‘सबैलाई थाहा थियो, जसरी हुन्छ हसिनाको पार्टीले जित्छ भनेर,’ अख्तरले भनिन्।
अख्तरले भने जस्तै प्रधानमन्त्री हसिना हरेक उपाय अपनाएर भए पनि सत्तामा फर्किने अभियानमा थिइन्। उता बीएनपीले भने सुरुमै निर्वाचन बहिस्कारको घोषणा गरेको थियो। निर्वाचनपछि सडक आन्दोलनलाई अझ मजबुत बनाउने निर्णय बीएनपीले गरेको छ।
विश्लेषकहरु भने यतिबेला अमेरिका लगायतका शक्ति देशहरूको प्रतिक्रिया पर्खिएर बसेका छन्। हसिनाको नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सकिएसँगै अमेरिकाले कठोर कदम चाल्ने कतिपयको अनुमान छ। ‘पश्चिमा जगतले यसअघि दिएको चेतावनी अनुसारकै कदम चाल्नेछ। त्योभन्दा कठोर कदम चाल्छ जस्तो लाग्दैन। हसिना र उनको सरकारसँग नजिक रहेका थप व्यक्तिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइनेछ,’ लन्डन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अविनास पालिवाल भन्छन्, ‘प्रतिबन्धको सन्देश यही हुनेछ, पश्चिमा जगत लामो खेलको तयारीमा छ।’