हिमाल प्रेस 
झापा- डेढ वर्षको अवधिमा हात्ती आक्रमणबाट १२ जनाको ज्यान गएको छ भने १३ जना घाइते भएका छन्। घरमा सुतिरहेको अवस्थामा, बिहानको हिँडाइका क्रममा र जंगलमा घाँस दाउरा काट्ने क्रममा हात्ती आक्रमणबाट उनीहरूको ज्यान गएको हो।
डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत ऋषि पराजुलीका अनुसार २०८० को वैशाखदेखि हालसम्म एक गैरनेपालीसहित ६ जनाको हात्ती आक्रमणमा ज्यान गएको छ भने ६ जना घाइते भएका थिए। यसैगरी २०७९ सालमा सात जनाको मृत्यु र आठजना घाइते भएको उनले जानकारी दिए।
सोही अवधिमा ६ वटा हात्ती मरेको तथ्यांक वन कार्यालयमा रहेको छ। गत वर्ष तीन र चालु आर्थिक वर्षमा तीन गरी ६ हात्ती मरेका हुन्। डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०६८ देखि २०८० पुस २० सम्ममा झापामा ५८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमा सात गैरनेपाली पनि छन्। एक दशकमा ७५ जना हात्तीको आक्रमणमा घाइते भएको वन कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्लामा चार दशकदेखि मानव र हात्तीबीचको द्वन्द्व निरन्तर छ। चार दशकदेखि गुज्रिरहेको जंगली हात्ती र मानवबीच द्वन्द्वको कहिल्यै नसिद्धिने यो सिलसिलाबाट अहिले पनि झापा, मोरङ र सुनसरी आक्रान्त बन्याे। अवधिमा कति मानिसको ज्यान गयो भन्ने पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध छैन।
खेतबारीमा लगाएका अन्न र फलफूल खाएर विनाश गर्ने हात्तीले मानिसलाई पछिल्लो समयमा अधिक आक्रमणको निशाना बनाउँदा अकालमा धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको हात्ती संरक्षण अभियानकर्मी शंकर लुइँटेलले बताए। गत कात्तिक १९ गते बाहुनडाँगीको गौडाबाट नेपाल प्रवेश गरेका ३६ हात्तीले हाल मोरङ र सुनसरीमा बितण्डा मच्चाइरहेका छन्।
एक दशकयता नेपालकै जंगलमा बस्दै आएका रैथाने हात्तीले मानिसको ज्यान लिने गरेको बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नं ३ का सीताराम बाँस्तोलाले बताए। एक्लै र हुलमा हिँड्ने रैथाने हात्ती मानव बस्तीको भित्री भागसम्म पुग्ने गरेका छन्। सरकारले वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति भएमा राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
अधिकांश पीडितले बेलैमा सो रकम नपाएको गुनासो छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०७५ मा हात्तीको आक्रमणमा मृत्यु भएको परिवारले १० लाख राहत पाउने व्यवस्था छ। सख्त घाइतेको उपचार सम्पूर्ण बेहोर्ने र सामान्य घाइतेलाई उपचार खर्चबापत २० हजारसम्म दिने कानुनी व्यवस्था छ।
घरगोठ भत्काएको, भण्डारण गरेको अन्नबाली खाएमा र खाद्यबालीमा क्षति गरेको अवस्थामा १० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने सरकारी व्यवस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत पराजुलीले बताए। रासस
