दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१४ स्थित झिङौरामा व्यावसायिक रूपमा गरेको स्ट्रबेरी टिप्दै युवती। दाङमा स्ट्रबेरी प्रतिकिलो आठ सय रुपैयाँको दरले बिक्री हुने गरेको छ। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- नेपालको कृषि उत्पादन आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ। चालु आवमा धान, मकै, गहुँ, दुग्ध पदार्थ, चिया, मुसुरो, च्याउ, माछा, मासु, तेल र अन्य कृषिका सामग्री आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको हो। कृषि उत्पादन बढ्ने संकेत नदेखिएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २७ अर्बभन्दा बढीका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान ठूलो मात्रामा आयात भइरहे पनि सरकारी अधिकारी भने कृषि उत्पादन, विकास र किसानको आकर्षण हुने योजना ल्याउने गरेको दाबी गर्छन्। उनीहरूको दाबी कागजी योजनामै सीमित हुने गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा सरकारको प्राथमिकता स्वदेशी उत्पादन रहेको बताउँछन्।
सरकारले कृषिका समस्यालाई अध्ययन गर्दै स्वदेशी उत्पादन बढाउने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेको उनले बताए। ‘पछिल्लो समय कृषि व्यवसायी बढेका छन्। यसमा युवाको आकर्षण बढेको छ। बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ’, उनले भने, ‘तत्काल स्वदेशी उत्पादनले कृषिको माग धान्दैन। जसका कारण बर्सेनि उत्पादन बढाएर विदेशी उत्पादनसँगै आयात घटाउँदै लैजानुपर्छ। यही योजनाअनुसार काम भइरहेको छ।’
कृषि सचिव शर्माले यस्तो दाबी गरे पनि सरकारी तथ्यांक फरक छ। पछिल्लो समय कृषि उत्पादनमा मात्रै होइन बजारीकरणको समस्याका कारण कृषिमा आकर्षण पनि घट्दै गएको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाउँछ।
गत वर्ष कृषि मन्त्रालयले गरेको ‘कृषि उत्पादन’ नामक अध्ययनमा कृषिमा युवाको आकर्षण घटेको औँल्याइएको थियो। वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषिमा युवा सहभागिता घट्दा उत्पादन र जमिन बाँझो बढेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रमा १७ लाख नेपालीले रोजगारी पाएको दाबी मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। गत वर्षको एक अध्ययनमा यो संख्या घटेर ११ लाखमा पुगेको छ। युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेका कारण पनि खेतीपातीमा लाग्नेको संख्या घटेको सचिव शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार कृषि फार्म भने बढेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कृषिमा उचित वितरण, आधारभूत संरचना निर्माण, बजार प्रबन्ध, कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान, देशको निरन्तर औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया, कृषि उत्पादनका साथसाथै साना, मझौला र ठूला कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सोहीअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कृषि क्षेत्रलाई ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन अर्ब रुपैयाँ बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि ५४ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। विगत पाँच वर्षयता सरकारले कृषिका लागि बजेट वृद्धि गर्दै आएको छ।
सन् २०२३ मा चिनी, रासायनिक मल र चामलको अभाव देखियो। यस वर्ष धान उत्पादन बढे पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेन। जसका कारण धान बिक्री गर्न किसानले चासो देखाएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयको अनुमान छ। धान थन्क्याउने काम भइरहेका कारण सबै विवरण नआएको सचिव शर्माले बताए।
६० प्रतिशत तरकारी भारतबाट
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा ६० प्रतिशत तरकारीको हिस्सा भारतीय तरकारीकै छ। कालीमाटीमा मात्र होइन नेपालको मुख्य सहरमा खाद्यान्न, तरकारी, हरियो तरकारी र फलफूल ६० प्रतिशत भारतीय उत्पादनले ओगटेको कृषि मन्त्रालयकै वार्षिक अध्ययनमा उल्लेख छ।
भारतीय उत्पादनले नेपाली बजार धानेको छ। नेपाली तरकारी सिजनमा खेतीमै कुहिएर फ्याल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस वर्ष काभ्रे, चितवन, हेटौँडा र तराईका केही जिल्लामा गोलभेडा, काक्रो, कोपी, हरियो साग र अन्य मौसमी तरकारी कुहिएर किसानले फ्यालेका थिए। अहिले पनि कति ठाउँमा बन्दा र काउली व्यापार नभएर किसानले फ्याँकिरहेका छन्।
काठमाडौँबाहिरका सहरमा पनि क्रमशः आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादनको बजार थेग्ने सरकारी योजना असफल हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा स्वदेशीभन्दा विदेशी तरकारी र फलफूलले बजार धानेको छ।
किसानको समस्या ऋण अनुदानभन्दा पनि उत्पादित वस्तुको बजार सुरक्षा भएको कृषिविज्ञ डा। हरि दाहालको तर्क छ। स्वदेशमै बीउबिजन उत्पादन गरी किसानलाई राज्यले सहरीकरण गर्दै लैजाने हो। तर अहिले सरकारले त्योअनुसार काम गर्न नसक्दा कृषि व्यवसायीमै निराशा छाउन थालेको उनी बताउँछन्।
शीत भण्डार निर्माण गर्ने, किसानका लागि बिउ, मल तथा औजार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए। ‘सरकारले किसानले अनुदान दिन नाम ठगी गरिरहेको छ। यो नै समस्या हो। अहिलेदेखि मात्र होइन चार दशकदेखि अनुदान दुरुपयोग हुँदा कृषिमा समस्या खडा भएको हो’, उनले भने।
कृषिमा बिचौलियाको बिगबिगी, राजनीति, किसानभन्दा पार्टीगत व्यक्तिको वर्चस्व र कृषिज्ञान नभएको व्यक्ति सत्तामा पुगेका कारण पनि यो क्षेत्रमा विकास नभएको उनको भनाइ छ।
किसानलाई लाखौँको अनुदानको आस देखाउनुभन्दा किसानका बालीमा आइपर्ने समस्याको समाधान सरकारले गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। कृषिमा उच्चशिक्षा हासिल गर्ने जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।
राष्ट्रिय कृषिगणना–२०७८ अनुसार नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा कृषिमा परिवारको संख्या बढेको छ। कृषिगणनाअनुसार नेपालमा अहिले कुल ४१ लाख ३० हजार परिवारले २२ लाख १८ हजार हेक्टर जग्गामा कृषिकार्य गरेको देखिएको छ। १० वर्षअघिको कृषिगणनामा ३८ लाख ३१ हजार परिवारले २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा कृषिकार्य गरेको पाइएको थियो।
राष्ट्रिय कृषिगणना–२०७८ मा कृषि क्षेत्रमा सहभागी हुने युवाको संख्या घटेको छ भने जमिनको क्षेत्रफल भने पहिलाभन्दा कम भएको छ।
