काठमाडौँ- सरकारले अध्यादेश जारी गरेर नेपाल प्रहरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी ऐनमा संशोधन गर्ने विषयका बारेमा गत बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन छलफल गरेका छन्।
गृह प्रशासन सुधार समितिका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको टिमले तयार पारेको प्रतिवेदन र पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्याल नेतृत्वको उपसमितिले गरेको प्रहरी संगठनको सुधारसम्बन्धी सिफारिसमाथि गृह मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म छलफल चलेको हो।
छलफलको निश्कर्ष गृहमन्त्री श्रेष्ठले शनिबार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। अब यसका आधारमा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य सरकारले अगाडि बढाएको हो। गृहमन्त्रीले आह्वान गरेको छलफलमा प्रहरी प्रमुख, पूर्वप्रहरी अधिकारी तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार सहभागी थिए।
संसद् अधिवेशन सुरु भएकोले सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो। प्रहरी प्रदेशहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अध्यादेश मार्फत नै परिमार्जनको तयारी गरेको हो।
प्रदेश सरकारले पनि तत्काल प्रहरी ऐन संशोधनका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। साथै हालै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भेला भएर केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। त्यस्तै मधेश सरकारले त प्रहरी समायोजनलगायतको विषयमा केन्द्र सरकारले तत्काल काम नगरे आन्दोलन गर्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने पनि जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गरिसकेको छ।
प्रस्तावित ‘नेपाल प्रहरी ऐन अध्यादेश–२०८०’ जारी भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) भर्ना हुन चाहने व्यक्तिको उमेर पनि बढ्नेछ। प्रस्तावित अध्यादेशमा २७ वर्षको उमेरसम्म आवेदन दिन पाउने उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीमा तीन तहमा प्रहरी बन्न प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ। जवानमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइन्छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा ४० प्रतिशत खुलाबाट र ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइन्छ। त्यस्तै, इन्स्पेक्टरमा ६० प्रतिशत खुलाबाट र ४० प्रतिशत आन्तरिकबाट भर्ना लिने गरिएको छ। यो पदका लागि अहिलेसम्मको उमेर हद २० वर्ष पूरा भई २५ वर्ष नकटेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अब हुने संशोधनले इन्सपेक्टर भर्नाको उमेर हद २७ वर्ष बनाउन लागिएको पाइएको छ।
इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुन स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ। ‘इन्स्पेक्टरको उमेर किन बढाइयो भन्नेबारे चासो हुन सक्छ,’ गृहस्रोतले भन्यो, ‘अहिले स्नातक तह चार वर्षे भएकोले इन्स्पेक्टरमा भर्न हुन पाउनेको उमेर पनि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। पहिले स्नातक तह ३ वर्षे थियो त्यहीअनुसार भर्ना हुनेको उमेर पनि तय भएको थियो।’