काठमाडौँ- नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। समाजवादीले माघ १४ र १५ मा सम्मेलन गर्ने कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय सम्मेलनले महाधिवेशनको खाका तयार गर्ने भएकाले नेताहरूको बैठक बाक्लिएको छ। महाधिवेशन आउँदो जेठ ३ देखि ७ सम्मका लागि तोकिएको छ।
सम्मेलनको तयारी नसकिएको भन्दै जिल्ला/स्थानीय अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। अहिले विधान संशोधनका लागि पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख डा. वेदुराम भुसाल संयोजकत्वको समितिले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको एक नेताले जानकारी दिए।
पदाधिकारी कस्तो बनाउनेमा विवाद
एकीकृत समाजवादीमा अहिले पदाधिकारी कस्तो बनाउने बहस जारी छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट बनाउने वा केन्द्रीय समितिबाट बनाउनेमा पार्टीमा नेताहरूको धारणा बाझिएको ती नेताले बताए।
यसअघि समाजवादीमा अध्यक्ष नेपालले नै पदाधिकारी चुनेका थिए। पदाधिकारी जम्बो बनेको भन्दै आलोचना भएको थियो। पार्टीमा अहिले पदाधिकारी छरितो र कार्यकारी बनाउनुपर्ने माग उठेको छ। ‘सानो र कार्यकारी बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूको राय छ,’ पार्टी सचिव जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘तर कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल जारी छ।’
पदाधिकारी कसरी बनाउनेमा भन्नेमा पनि विवाद छ। केही नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै पदाधिकारी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। केही नेताले भने पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
‘प्रत्यक्ष कार्यकर्ताबाट चुनिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही नेताले यसमा विमति राख्नुभएको छ।’ तत्कालीन एमालेमा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै पदाधिकारी चुनिने व्यवस्था थियो। अहिले पनि एमालेमा त्यही नियम लागू छ। समाजवादीका नेताहरूले समाजवादीलाई पनि एमालेकै ढाँचामा लानु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
‘यसो गर्दा उम्मेदवार आफैँले आफ्नो पदका लागि मत माग्न सक्छ। प्रतिनिधिले पनि पद हेरेर चुन्न पाउँछन्,’ समाजवादीका अर्का एक नेताले भने। पदाधिकारीमा कतिपयले अध्यक्ष र महासचिव मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने माग राखेको समेत नेताहरू बताउँछन्।
भूगोलबाट चुनिएका प्रतिनिधि नै केन्द्रीय अध्यक्ष
समाजवादीले अनिवार्य महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकालाई मात्र उम्मेदवार बनाउने भएको छ। ‘कोही पदाधिकारी बन्न चाहन्छ भने ऊ त्यो भन्दा पहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकै हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उसले उसको भूगोल बुझेकै हुनुपर्छ। नभए पाइन्न। यो नियम केन्द्रीय अध्यक्षसम्मै लागू हुन्छ।’
श्रेष्ठका अनुसार पार्टीमा अहिले दुई विषयमा बहस छ। एउटा, अहिले भएकै कमिटीलाई आयोजक कमिटी बनाउने र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने र अर्को गाउँ कमिटीमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि अर्को चुनाव गर्ने।
‘दोस्रो पद्धति नै उपयुक्त र वैज्ञानिक देखिन्छ। पुरानो कमिटी मान्न नहुन सक्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नयाँ चुनिँदा त पार्टीप्रति प्रतिबद्ध मात्र हुन्छन् नि।’ यसले गर्दा उम्मेदवारसँग प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने नेताहरूको भनाइ छ। ‘मानौँ म कुनै पदको आकांक्षी भए, मैले महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनैपर्छ। त्यसले गर्दा म आफैँ भूगोलमा जानुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले हामी सक्रिय हुन्छौँ।’
रिकल व्यवस्था लागू गर्न दबाब
समाजवादीले पार्टीमा नयाँ नियम लागू गर्न प्रस्ताव पेस गरेको छ। पार्टीको कुनै पनि पदमा बसेको व्यक्तिलाई हटाउन सक्ने प्रतिआह्वान (रिकल) व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव पेस भएको छ। ‘कुनै पनि व्यक्ति पदमा बसेर काम गर्न नसकेमा रिकल प्रयोग गरेर हटाउन सकिने प्रस्ताव आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसो भयो भने व्यक्ति क्रियाशील हुन्छ र काम भइरहने सम्भावना हुन्छ।’
श्रेष्ठले पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव मात्र आएको तर कतिले रिकल गर्न सकिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। ‘हामीले रिकल लाउनुपर्छ भनेर छलफल गरेका छौँ तर कति संख्याले रिकल गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने।
‘उमेर हद’ हटाउन सहमति
अब एकीकृत समाजवादीमा पनि ७० वर्षे उमेर हद हट्ने भएको छ। उमेर ‘कमिटमेन्ट’ मात्र भएको र बाध्यकारी नभएको बताउँदै आएका छन्। ‘राजनीतिक उमेरले भन्दा पनि आवश्यकताले हुने हो। उमेर हद वैज्ञानिक मानिँदैन,’ समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर भन्छन्, ‘कसैले राजनीति गर्छु भन्छ भने उमेरका कारण छाड् भन्न मिल्दैन।’
समाजवादीका उपमहासचिव गंगाधर तुलाधर ‘बाध्यकारी’ नभएकाले नेपाल-खनालले चाहे अझै अध्यक्ष बन्न दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘४० प्रतिशत युवा र ६० प्रतिशत पाका नेताबाट मात्र समाजवादी चल्न सक्छ। अहिले उमेर हद लगाइयो भने युवा मात्रले पार्टी नचल्न सक्छ,’ उनी भन्छन्।