ओझेलमा संसदीय दलका उपनेता

काठमाडौँ- संसदीय दलको उपनेतामा राजनीतिक दलहरूको रुचि घटेको छ। अन्य पदमा जसरी पनि आफू निकटका नेताकार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन तयार हुने दलका नेताहरूले संसदीय दलको उपनेता चयनमा  भने चासो नदेखाएका हुन्। संसदीय दलका नेताले चाहेको नेता नपाएपछि पद रिक्त राखिएको नेताहरू बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता छैनन्।

उपनेता पद आवश्यक नरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। एमालेमा सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि पद रिक्त छ। माओवादीमा धेरै नेताको बार्गेनिङ बढेपछि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्णय लिन सकेका छैनन्।

संसदीय दलको नेताको अनुपस्थितिमा उपनेताले काम गर्ने व्यवस्था छ। संसदीय कार्यविधिअनुसार पार्टीको संसदीय काम चुस्तदुरुस्त गर्न दलको नेताको अतिरिक्त आवश्यकताअनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्यसचिव रहन्छन्।

सम्बन्धित दलको विधानअनुसार दलको नेताले संसदीय दलका सदस्यमध्येबाट उपनेता, सचेतक वा सदस्यसचिव मनोनयन गर्नेछ। सदस्यसचिवको भने प्रचलन छैन। ठूला दलमा उपनेता बन्न अध्यक्ष वा दलको नेताकै निकट हुनुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। नेताले चाहेको व्यक्ति नभएमा पद खाली हुने गरेको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

देउवा आवश्यक ठान्दैनन्

प्रतिनिधिसभामा ८८ सिट रहेको कांग्रेस संसद्कै ठूलो दल हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ दलको नेता छन्। कांग्रेसमा दलको नेता चुन्न चुनाव भए पनि उपनेता पदमा कसैको चासो छैन।

देउवाले २०७४ को चुनावपछि उपनेतामा विजय गच्छदारलाई चुनेका थिए। गच्छदार २०७९ को चुनावपछि पराजित भए। उपनेताको कार्यभार प्रमुख सचेतकले हेर्ने गरेका छन्। कांग्रेसमा रमेश लेखक प्रमुख सचेतक छन्। उनी देउवा निकट मानिन्छन्। देउवाले आवश्यक नठान्दा उपनेता पद खाली रहेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बे उपनेता पद आवश्यक नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो पदको कामै छैन। आवश्यक नपरेकाले रिक्त छ।’ उनका अनुसार संसदीय दलको उपनेताबारे कांग्रेसमा छलफल भएको छैन। ‘आवश्यक परेमा सभापतिले चुन्नुहुनेछ’, आङदेम्बे भन्छन्।

दुई नेताले दाबी नछाडेपछि अन्योलमा ओली

संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेमा पनि उपनेता पद खाली छ। संविधानसभाका अध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि पद खाली भएको हो। ओलीले लामो समयदेखि नेम्बाङलाई उपनेता बनाउँदै आएका थिए। नेकपा हुँदा पनि ओलीले नेम्बाङलाई नै उपनेता बनाएका थिए। त्यसपछि नेकपा विभाजित भएर बनेको एमालेको पनि उपनेता नेम्बाङ थिए। नेम्वाङ रहँदा ओलीलाई संसदीय कार्यालय चलाउन सहज भएको नेताहरू बताउँछन्।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ उपनेताका दाबेदार हुन्। पदाधिकारीमा जितेकामध्ये ‘सिनियर’ नेता गुरुङ र पौडेलमध्ये कसलाई उपनेता बनाउने अन्योलमा ओली छन्। एमाले नेता विशाल भट्टराई केही समयपछि उपनेता चयन हुने बताउँछन्। ‘अहिले संसद् चलेको छैन। उपनेता तत्काल चयन हुन्छ’, भट्टराई भन्छन्।

एमालेमा जनजाति पृष्ठभूमिबाट उपनेता बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। केही नेताहरू पृथ्वीसुब्बालाई उपनेता बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेतामा ओली, प्रमुख सचेतकमा पदम गिरी र सचेतकमा महेश बर्तौला छन्।

पौडेल ओलीपछिको दोस्रो वरीयताका नेता भएकाले उपनेता उनलाई उपनेता बनाउनुपर्ने केही नेताहरूको दबाब छ।

माओवादीमा शर्मा र पुनको टकराव

संसद्को तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि उपनेता पद रिक्त छ। संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बन्दा उपनेता भने चयन हुन सकेन। नेताहरूका अनुसार माओवादी उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन दुवैले दाबी गर्दा प्रचण्ड अन्योलमा छन्।

माओवादीका एक पदाधिकारी माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) बीच एकता भएपछि उपनेता चुन्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। ती नेताका अनुसार नेसपा नेता महिन्द्रराय यादवलाई उपनेता बनाउने सम्भावना छ। नेसापले एकीकरणको एउटा सर्त यादवलाई उपनेता बनाउनुपर्ने भनेर राखेको नेताहरू बताउँछन्।।

माओवादी सचिव गणेश साह उपनेता चयन गर्नेनगर्ने भन्ने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको हातमा रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो काम अध्यक्ष (प्रचण्ड) ले गर्नुहुन्छ। कहिले गर्नुहुन्छ। थाहा छैन।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिसभा सांसद हुन्। उपाध्यक्षत्रय कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा र पम्फा भुसालसमेत संसद् सदस्य छैनन्। महासचिव देव गुरुङ पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हार व्यहोरेका हुन्। उपमहासचिवमध्ये गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल र मातृकाप्रसाद यादव प्रतिनिधिसभामा छैनन्। यही कारण उपमहासचिवमध्ये शर्मा र पुन दुवैले उपनेतामा दाबी गरेका हुन्।

रास्वपा : पद छ, जिम्मेवारी छैन

संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपनेता चयन गरेको छ। उपेनतामा विराजभक्त महर्जनलाई चयन गरे पनि जिम्मेवारी दिएको छैन। दलको नेताको अनुपस्थितिमा सोही जिम्मेवारी उपनेताले पाउनुपर्ने हो। तर रास्वपाले दिएको छैन। संसदीय दलको नेता रहेका सभापति रवि लामिछाने अनुपस्थितिमा कार्यवाहक जिम्मेवारी डीपी अर्याललाई दिने गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट लामिछानेको संसद् पद जाँदासमेत अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।

लामिछाने निर्वाचित भएपछि अर्यालले राजीनामा दिए र लामिछाने बने। उपनेता पदको जिम्मेवारी रास्वपामा लागू नभएको नेताहरू सुनाउँछन्।  संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने संसदीय दलको उपनेता पद आवश्यक नभएको बताउँछन्। ‘यो पदको कामै छैन’, आचार्य भन्छन्, ‘नेताले आफू निकटका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन मात्र यो पद बनाइएको हो।’

उपनेताको सेवासुविधा

राष्ट्रिय दलले संसदीय दल गठन गर्ने प्रचलन छ। संसदीय दलमा एकजना नेता तोक्ने संसदीय दलसम्बन्धी ऐनमा छ। दलको नेताले आवश्यकताअनुसार उपनेता, सचेतक र सचिव गठन गर्ने व्यवस्था छ।

‘उपनेताको अतिरिक्त सुविधा छैन’, संसद्का सहप्रवक्ता दशरथ धमला भन्छन्, ‘दलको नेतालाई सुविधा हुन्छ।’