प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन : डा. बाबुराम भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री हुन्। तत्कालीन माओवादीले थालेको ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ का प्रमुख सूत्राधार उनी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि अर्थमन्त्री भएका थिए। त्यति बेला सफल अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिचान बनाएका भट्टराई २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बने। ‘नेपालको अल्पविकास र क्षेत्रीय संरचनाको प्रकृति : एक मार्क्सवादी विश्लेषण’ शीर्षकमा भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि उपाधि लिएका भट्टराई अध्ययनशील नेता हुन्। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उनी माओवादीबाट अलग भएर समाजवादी धारको वकाल गर्दै आएका छन्। माओवादीबाट बाहिरिएपछि उनले नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी फोरम, जनता समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका छन्। समाजवादीमा रूपान्तरण नभए कम्युनिस्ट दलहरूको अस्तित्व समाप्त हुने विषयमा बहस गर्दै आएका उनै भट्टराईसँग समसामयिक अर्थ-राजनीतिक विषयमा चन्द्रशेखर अधिकारी र रमेश दवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशको अर्थ-राजनीतिमा रोग लागेको जस्तो देखिएको छ। नेपालमा केही पनि हुँदैन कि भन्ने निराशा बढ्दो छ। यस्तो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?

यो विमर्शलाई म फरक ढंगले बुझ्छु र बुझाउन चाहन्छु। नेपाल अढाई सय वर्षदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा फसेर बसेको छ। हामी त्यसबाट निस्कन अलिअलि कोसिस गरिरहेका छौँ। राजनीतिक रूपमा थोरै निस्कियौँ, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा अझै निस्कन सकेका छैनौँ। डेढदुई सय वर्षको बीचमा हामीसरहका मुलुक कहाँ हो कहाँ अगाडि पुगे, हामी छुट्यौँ। मानिसहरू एकदुई वर्षमा मात्रै यस्तो भयो भनेर भन्न खोज्छन्। त्यो गलत हो। त्यो झुट हो।

अर्थतन्त्रका कतिपय समस्यागत संरचना छन्। त्यसलाई हामीले हल गर्न नसकेकै हो। अहिले त्यसैको परिणाम भोगिरहेका छौँ। राजनीतिक नेतृत्वबाट समस्या समाधानतिर जानुभन्दा तत्कालको बाटो फुकाउने काममात्र भएकाले अघि बढ्न नसकेका हौँ।

मैले जुन अढाई सय वर्षअगाडिको कुरा गरिरहेको छु, त्यो भनेको पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको पाटो हो। पहिलो औद्योगिक क्रान्तिअगाडि मानव जाति हजारौँ वर्षसम्म खेतीपाती गर्ने, निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र चलाउने गर्थे। संसारका सबै देश उस्तैउस्तै थिए। नेपालमा पनि केही थिएन। युरोप, अमेरिका हुँदै अहिले पूर्वी एसियासम्म चौथो औद्योगिक क्रान्तिको प्रभाव छोडेको छ। नेपाल पिछडिएको टापुजस्तो बन्न पुग्यो। दुनियाँसँग जोडिन सकेन।

हामी आन्तरिक रूपमा निरंकुश सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा बस्यौँ। त्यसलाई अन्त्य गर्न सन् १९५० को दशक आसपासमा बीपी कोइरालाले केही कुरा अघि बढाएर मुलुकलाई निकास दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यही कडीमा उभिएर तत्कालीन माओवादी राजनीतिक संरचना नभत्काएसम्म, जनतालाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म र विश्वको अर्थ-राजनीतिक प्रक्रियामा राम्रोसँग नजोडिएसम्म विकास हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। औद्योगिक क्रान्ति तथा आधुनिकतावादी क्रान्तिले सिकाएको बाटो पनि त्यही थियो। हामीले त्यही प्रयत्न गर्‍यौँ।

२००७ सालदेखि २०७२ सालसम्म लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ अर्थात् राजनीतिक क्रान्ति गर्‍यौँ। त्यसको जगमा टेकेर आर्थिक क्रान्तिमा अगाडि जानुपर्थ्यो। हामी अलमलियौँ। राजनीतिक नेतृत्वमा ती विषय बुझाइमा एकरूपता रहेन। राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने साथीरू थाक्नुभयो, गल्नुभयो र सत्तामै केन्द्रित हुनुभयो। जसरी झिँगा गुलियो पदार्थमा डुब्छ, त्यसरी नै नेताहरूमा पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र सत्तामा टाँसिनुपर्ने रोग लाग्यो। अझ भनौँ, उहाँहरू सत्तामा लटपटिनुभयो। हामी केही समयदेखि त्यसमै अड्केर बसेका छौँ। मुख्य समस्या यो हो।

यस्ता समस्या समाधानका लागि प्रयास नभएकै हुन् या नेतृत्वले नचाहेको हो? अब केही उपाय छन् कि?

एउटा राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र त्यही विषयमा विद्यावारिधि गरेको नाताले मैले देशलाई उकास्नकै निम्ति सुरुदेखि भन्दै आएको छु- आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक संरचना, संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले पुरानो त भत्कायौँ तर नयाँ संरचना बनाउन सकेनौँ। राजनीतिक स्थिरता भएन। निर्वाचित कार्यकारीमातर्फत देशमा पाँच वर्ष, दस वर्ष लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार दिन सक्नुपर्थ्यो। कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा, न्यायालय परम्परावादी ढाँचाका छन्, विकासमुखी छैनन्, प्रक्रियामुखी छन्। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्थ्यो। हामीले सकेनौँ। भित्री पाटो त्यो रह्यो।

बाह्य पाटो के हो भने विश्वको जुनसुकै देशको अर्थतन्त्र पनि क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ। यस बीचमा चीन र भारतको उदय भइरहेको छ। मुख्यगरी हामी भारतको अर्थतन्त्रमा जोडिन पुगेका छौँ। हामी परम्परावादी अर्थतन्त्रमै रह्यौँ। भारत औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ। कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने, श्रमशक्ति निर्यात गर्ने अर्थतन्त्र र निर्मित वस्तु निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रको बीचमा असमान विनिमय हुन्छ। हामी प्राथमिक वस्तु अथवा श्रम निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा पुग्यौँ। भारतमा त्यहाँ निर्मित वस्तुहरू हामीतिर निर्यात गर्ने अर्थतन्त्र छ। यही असमानतामा बाँधिएर हामी हिजोभन्दा पनि झन् पराधीन भएका छौँ। सानातिना उद्योगधन्दा पनि चौपट भए। हाम्रो कृषिले भारतको अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन। कृषि डामाडोल भयो। त्यसले गर्दा युवा बाहिर जान बाध्य भए।

यी भित्री र बाहिरी कारणलाई नसच्याएसम्म समस्या समाधान हुँदैन। टालटुल गरेर हुँदैन। अहिलेका दल र नेताहरू त्यही टालटुलमा मात्र लागिरहनुभएको छ। यसले कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन। खासमा हामीले आधुनिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ। त्यसमा बैँकहरू पनि उदार हुनुपर्छ।

एकाधबाहेक कृषिको विकास नगरी कुनै पनि मुलुक विकसित भएको देखिँदैन। यहाँ अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदा कृषि विकासका लागि केही योजना ल्याउनुभएको थियो। अनि तपाईँले थाल्नुभएका योजना कहाँ पुगेका छन्? कृषिमा केन्द्रित हुन कसरी लाग्नुपर्छ?

अर्थतन्त्रलाई तीनवटा क्षेत्र भनिन्छ। कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र। सुरुमा कृषिप्रधान अर्थतन्त्र थियो। कृषिको औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुन्छ र उद्योगबाट सेवामा रूपान्तरण हुन्छ। यसरी अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ। अरू देश त्यसरी नै विकसित भएका हुन्। हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण हुन सकेन। कृषिका अतिरिक्त श्रमिक उद्योगतिर लाग्नुपर्थ्यो। आधुनिक कृषिले उद्योगका निम्ति बजार दिनुपर्थ्यो। त्यसो हुनुको सट्टा हाम्रा सानातिना र मध्यम खालका उद्योग भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर भत्किए। त्यसले गर्दा कृषिबाट विस्थापित भएका श्रमिक सहर पसे। सहरमा रोजगारी नपाएपछि विदेश पलायन भए। यसरी हामी झन् पराधीनतामा बस्यौँ।

कृषिले उत्पादनमूलक रोजगारी दिन छोड्यो। मानिसले श्रम गर्न छोडे। खेतबारी बाँझै बस्न थाले। विदेशबाट आयातित वस्तुलाई लिएर एउटा सानो तप्का सेवा क्षेत्रभन्दा व्यापारमा रमाउन थाल्यो। राज्य त्यसैको कर असुली गरेर दोहन गर्नतिर गयो। यस्तो अर्थतन्त्रलाई ‘बबली इकोनोमी’ भन्न सकिन्छ। बबल कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ। हामी त्यही संकटमा परेका छौँ।

बैंकले ठूला व्यापारीलाई जति पनि ऋण दिन्छ। साना व्यवसाय र थोरै लगानीमा उद्यम गर्छु भन्ने मानिसलाई सहजै ऋण दिँदैन? नेताहरूसँग बस्दा यस्ता विषयमा छलफल हुँदैन?

सन् १९५० को सन्धि र वाणिज्य सन्धिका कारण भारत र नेपालको बीचमा असमान सम्बन्ध छ। त्यो असमानताले गर्दा हामी भारतसँग परनिर्भर हुँदै गयौँ। भारतमा उद्योग धेरै छन्। उसको कृषि पनि हाम्रोभन्दा धेरै ठूलो छ। त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा अत्यन्तै ठूलो अनुदान दिइन्छ। एक त ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्छ। अर्को, अनुदान दिएर सस्तो बनाउँछ। त्यसकारण उसको वस्तु आयात गर्दा हामीलाई सस्तो पर्ने भयो। हाम्रा उत्पादन महँगो हुन्छन्, उसको सस्तो। उपभोक्ताले त सस्तो चिज खोज्छ।

यहाँ रोजगारी दिएको भए जाँदैनथे नि! युवालाई पुँजीवादी बजारमा खुला छोडिदिएपछि रोकेर राख्न सकिन्न। देशभित्रै उपयुक्त शिक्षा, तालिम र सीप सिकाउने, बैंकिङ च्यानलबाट वित्तीय व्यवस्था गरिदिने र बजारको सुरक्षा गरिदिने हो भने ती युवा आफ्नै देशमा बसेर स्वरोजगार बन्छन्। उद्यमशीलता सिक्छन्।

पहिलो कुरा, हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रले संरक्षण पाउनुपर्छ। भारतीय वस्तुहरू खुला रूपमा आयात गर्न दिनु हुँदैन। जुनसुकै देशले पनि त्यही गर्छन्। अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीलगायतले देशको कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्छन्। हामीले पनि संरक्षण दिनुपर्छ। दोस्रो, सानो र मध्यम उत्पादनकर्तालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। म अर्थमन्त्री भएका बेला बैंकहरूले निश्चित प्रतिशत बजेट कृषि र जलस्रोतमा छुट्याउन सुरु गरेका थिए। अहिले भ्रष्टाचार गरेर जसको पहुँच पुग्छ तिनलाई मात्र अनुदान दिने गरिएको छ। व्यवसायमूलक खेतीपाती र पशुपालन गर्न चाहनेले सजिलै ऋण नपाउने अवस्था छ। राज्यले साना र मध्यम व्यवसायीका निम्ति बैंकबाट सुलभ रूपले कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। मुख्य रूपमा बजारको संरक्षण गर्नुपर्छ।

विश्वव्यापीकरणमा युवा बाहिर गइहाल्छन्। उनीहरू अवसर खोज्छन्। युवालाई स्वदेशमा ल्याउनुपर्छ भन्ने यहाँको कुरा छ। युवालाई स्वदेशमा फर्काउने कुनै उपाय छ त?

पुँजीवादी विश्वसँग हामी जोडिइसकेपछि त्यो चुम्बकले मान्छेलाई तानिहाल्छ। जहाँ गएर बढी तलब र सुविधा पाइन्छ श्रमिक त्यहीँ जान्छ। नेपाली युवा लडाइँ लड्न रुस गइरहेका छन्। यहाँ रोजगारी दिएको भए जाँदैनथे नि! युवालाई पुँजीवादी बजारमा खुला छोडिदिएपछि रोकेर राख्न सकिन्न। देशभित्रै उपयुक्त शिक्षा, तालिम र सीप सिकाउने, बैंकिङ च्यानलबाट वित्तीय व्यवस्था गरिदिने र बजारको सुरक्षा गरिदिने हो भने ती युवा आफ्नै देशमा बसेर स्वरोजगार बन्छन्। उद्यमशीलता सिक्छन्।

देशमा बस्नु भनेको जागिर खानु मात्र होइन। जागिर कतिजनाले खाने? तीन करोडमध्ये दुई करोडले त श्रम गर्न सक्छन्। तपाईँ दुई करोडलाई जागिर दिन सक्नु हुन्न। तिनलाई स्वरोजगार बनाउने हो। उद्यमशीलता सिकाउने हो। त्यस्तो प्रकारको शिक्षा नीति, वित्तीय नीति र बजार नीति राज्यले बनाइदियो भने देश बन्छ। सबै राज्यले गर्नुपर्छ भनेको हैन। राज्यले नीति बनाइदिने र जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराइदिने हो भने जनताले आफैँ विकास गर्छ।

अर्को कुरा के हो भने अहिले वैचारिक संकट पनि छ। सत्ता नेतृत्व विचारमा पनि थाक्नुभयो। पुँजीवादी विचारले बजारलाई खुला छोडिदिऊँ भन्छ। छोड्छु भन्दा ठूलो बजारले हाम्रो सानो बजारलाई खाइदियो। कम्युनिस्ट प्रणालीमा सबै राज्यले नियन्त्रण गर्छ। हाम्रोजस्तो पिछडिएको देशले सबै राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। हामीलाई त्यस्तो पुँजीवाद होइन, साम्यवाद पनि होइन लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद चाहिन्छ। हामीलाई लोकतन्त्र र समाजवादको उत्कृष्ट सम्मिश्रण भएको व्यवस्था चाहिएको हो। हाम्रो संविधानले त्यही परिकल्पना गरेको छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई आत्मसात् गरेका छैनन्।

कांग्रेस पुँजीवादी बजार मात्रै भन्छ। कम्युनिस्टहरू राज्य मात्र भन्छन्। हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्र बजार र समुदायसहितको सम्मिश्रण अपनाउनुपर्छ भनेर समाजवादन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू रूपान्तरण हुन सकेनन्। त्यो गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। ५/७ वर्षदेखि म चिच्याइराखेको, कराइराखेको विषय पनि त्यही हो। मेलै अझै बुझाउन सकिरहेको छैन। मचाहिँ अझै पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै खेमाका साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँले विश्वको बललिँदो परिस्थितिअनुसार आफूलाई बदल्नुस्। बदल्नु भएन भने देश खतराको दिशातिर जाँदैछ।

पछिल्लो समय यहाँ अलमलिनुभएको यही कारणले हो? हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीबारे केही त्रुटि छन् कि?

म कत्ति पनि अलमलिएको छैन। आठ वर्षयताका मेरा भनाइहरू हेर्नुहोस्, म प्रस्टै छु। मैले यही कुरा भनिरहेको छु। तर मैले बुझाउन सकिरहेको छैन। मेरो क्षमता पुगेन कि मान्छेको क्षमता नपुगेको हो। त्यहाँनिर अन्तर छ। तर म उही मानिस हुँ जे आरम्भमा बोलेको छु अहिले पनि त्यसमै अडिग छु। मैले लोकतान्त्रिक समाजवादका पक्षमा वकालत गर्दै आएको छु। अहिले पनि त्यसमा अडिग छु। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नजाँदासम्म हामीले दुःख पाउँछौँ। त्यो हाम्रो आवश्यकता हो। सांसद र मन्त्री बन्ने भन्दा पनि कुरा उठाउन थलो बन्नुपर्छ। मन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफू अनुकूलको बनाउँछ। हामी त्यो परिकल्पनामा जानु आवश्यक छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्छ भनेर म निरन्तर भनिरहेको छु। मैले माओवादी आन्दोलनका बेलादेखि संविधानसभामा त्यही भनेँ र अहिले पनि त्यही भनिरहेको छु। हाम्रो देशमा हिमाल, पहाड र तराईको विविधता छ। भारत र चीनको बीचमा हामी अवस्थित छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नभएसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। यही कारण पनि राजा चाहिन्छ भनेर मानिसहरूले भनिरहेका छन्।

राजा भनेको अलोकतान्त्रिक स्थिरता हो। हामीले त लोकतान्त्रिक स्थिरता खोजेका हौँ। त्यसका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानैपर्छ। त्यहाँ नजानु हाम्रो ठूलो गल्ती भएको छ। कतिपय साथीहरूले म गएपछि ठिक गर्छु भन्नुहुन्छ। तर जो गए पनि त्यही हुन्छ। अस्थिरता हुन्छ। सांसदहरूको किनबेच हुन्छ। आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह सुरु हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सक्नुहुन्न। मलाई एकचोटि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चलाउने चाहना थियो कुनै बेला। अर्थ राजनीति, भूराजनीतिमा रुचि, विषय पनि अलिकति बुझेको जस्ता कारणले गर्दा यो देशलाई ८/१० वर्ष चलाएर रूपान्तरण गर्न सक्थेँ भन्ने मलाई विश्वास थियो तर प्रणालीले दिएन। त्यो समय गइसक्यो। तैपनि नयाँ पुस्ता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा आओस्। त्यसमा हाम्रो शुभेच्छा र सद्भाव रहन्छ।

सानो मुलुकमा भद्दा संरचना बनाएर पनि यस्तो भएको हो कि?

होइन। त्यो त गलत र सतही कुरा हो। दाँजेर हेर्नुहोस्। कति खर्च भएको छ र? हिजो हुँदैनथ्यो? राणाकालमा सबै सम्पत्ति राणाको हुन्थ्यो। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि उस्तै। कति खर्च हुन्थ्यो? गहिराइमा गएर विषयवस्तु नबुझ्ने अनि सतही कुरा गरेर हुन्छ? यहाँ जसले पनि प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो भनेका छन्। कहाँ खर्चिलो छ त? त्यो आवश्यक छ। बरु बिस्तारै अन्य पुराना संरचनालाई ‘मर्ज’ गर्दै जानुपर्छ।

प्रदेशलाई किन कमजोर बनाइएको होला?

संविधानमा तीनै तहको अधिकारको व्यवस्था छ। त्यसअनुुसारको कानुन बनेर कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, भएन। संविधानमा अधिकार त लेखियो, त्यसअनुसार ऐननियम बनेन। कर्मचारी खटाएको छैन। वित्तिय स्रोतको ७० प्रतिशत केन्द्रमै छ। कर्मचारी छैनन्। प्रहरी प्रशासन छैनन्। त्यसरी कसरी प्रदेश र स्थानीय तह चल्छन्? त्यो काम गर्नुअघि माथि बस्नेले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। तर आईक्यू भएकाहरूको रजगज हुँदासम्म त्यो सहज छैन। प्रदेशले हो त्यो हेर्ने। जिल्ला त कोर्डिनेसन कमिटी मात्र हो भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ। पञ्चायतकालमै जसरी जिल्ला बलियो बनाइरहेका छौँ। प्रदेशलाई उडाउने काम गरिरहेका छौँ। प्रदेश सबल बनाउनुपर्छ। प्रदेशमा प्रहरी, कर्मचारी, वित्तीय साधनस्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ।

दलका नेता एवं बुद्धिजीवी भनिएकाहरूबाटै प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने आवाज किन आइरहेको छ त?

कम आईक्यू भएका मानिसले यस्तो कुरा गरिरहेका छन्। बुद्धिजीवी तर सोच पुराना भएका व्यक्तिको धारणा हो त्यो। सबभन्दा कम आईक्यू भएका मान्छे ती हुन् जसले सही कुरा बुझ्दैनन्। हावादारी कुरा गर्छन्। हामी त्यही वर्गका कुरामा रमाएका छौँ। के गर्ने? यसमा समस्या छ। यसलाई सुधार्नुको विकल्प छैन।

पछिल्लो समय यहाँका समकालीन नेताहरू अत्तालिएका छन्। एउटा व्यक्ति उठेर आउँदा त्यो व्यक्तिसँग दोहोरी खेल्न नेताहरू सक्रिय छन्। यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ?

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू छिपछिपे कुरा मात्र गर्नुहुन्छ। उहाँहरू विषयको गहिराइमा जानुहुन्न। किनभने उहाँहरू थाकिसक्नुभएको छ। उहाँहरूले हिजो जेलनेल र दुःखकष्ट भोग्नुभएको हो। त्यसरी आएका नेताहरूले स्वदेशी, विदेशी, पुँजी, प्रविधि, ज्ञान परिचालन गरेर देश विकास गर्नुपर्ने हो। त्यो उहाँहरूको क्षमताले भ्याएन। कुर्सीमा जबर्जस्ती टाँसिएर बस्नुभएको मात्र हो उहाँहरू। त्यसैको अभिव्यक्तिस्वरूप षड्यन्त्र, जालझेल आदिका कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसले उहाँहरूलाई लामो समय टिकाउँदैन।

दुःखको कुरो, यो कुरा बुझेर जनतामा खासगरी युव पुस्तामा आक्रोश र विद्रोहको भाव पैदा भइरहेको छ। युवा नेताहरूले पनि अबको बाटो के हो? संरचनागत समस्या के हुन्? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हो भन्ने विषय बुझेर समस्या समाधानको उपाय दिन सकिरहेका छैनन्।

मैले एउटा फिल्म हेरेर त्यसको टिप्पणी गरेको थिएँ। मानिसहरू सतही रूपमा बुझेर व्यक्तिलाई दोष दिँदैछन्। यहाँ त व्यक्तिभन्दा पनि संरचनागत समस्या हो। संस्थागत समस्याभित्रको हल खोज्नुपर्छ। त्यतातिर ध्यानदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो।

प्रमुख दलका नेताहरू राजाले चलखेल गरे भन्न थालेका छन्। राजा चाहियो भनेर केही मानिस सडकमा पनि उचालिएका छन्। राजतन्त्र फर्कने सम्भावना छ? 

मैले दुःखसाथ भन्नुपर्छ अल्पचेतनाले यस्तो भएको हो। औसत ज्ञानबुद्धिको मापकले नेपालीहरू संसारमै सबभन्दा तल छन् भनेर देखाएको छ। हाम्रा लागि यो लज्जास्पद विषय हो। विषयको गहिराइमा गएर नसोच्ने र विषयवस्तु नबुझ्ने समस्याले गर्दा केही हुनेबित्तिकै हामी अर्कालाई दोष दिन्छौँ। हिजो मानिसहरू भूतप्रेत र बोक्सीमा विश्वास गर्थे। अहिले फलानाले गर्दा यस्तो भयो भनिन्छ। राजा आउँछ भनेर कसैले भन्दैमा केही आउँछ भन्नु अल्पज्ञान र छिपछिपे ज्ञानको परिणाम हो। हामी त्यसमा बग्नु हुँदैन। ज्ञान र विज्ञानका नियममा टेकेर समस्याको सही पहिचान गरेर त्यसको निदान गर्नुपर्छ।

फ्रान्समा राजतन्त्र अन्त्य भएको धेरै वर्ष भयो। त्यहाँका चियापसमा अझै पनि पनि राजसंस्था फर्कन्छ भनेर गफ गरेको सुनिन्छ। नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको दुई दशक पनि भएको छैन। अनि त्यस्तो कुरा उठ्नु स्वाभाविकै हैन र?

भन्दाभन्दै कैयन् वर्ष बित्यो नि फ्रान्समा पनि। पछि फर्केर हुन्छ र? अगाडि पो जानुपर्छ। नेपालमा राजा आउने सम्भावना छैन। वर्तमान समस्याको समाधान राजसंस्था पनि होइन।

मुख्य कुरा हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरौँ। त्यसमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याऔँ। भारतको बजारबाट संरक्षण गरिदिऊँ। हाम्रा साना र मध्यम उद्योगधन्दा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बर्बादीतिर गएका छन्। हाम्रा श्रमिकलाई देशभित्र राम्रो शिक्षा र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरेर देशको विकास गर्ने हो। परिवर्तनलाई नाममात्रको बनाउने होइन। परिवर्तनले त आमनागरिकलाई थप सहज हुने परिणाम दिनुपर्‍यो। प्रदेश भएपछि जिल्ला किन? सीडीओ किन? यो सबै मिलाउन र तल शक्ति हस्तान्तरण गर्न केन्द्र किन डराउने भन्ने हो।

एक खालका मानिस भूराजनीति जोडिदिन्छन्। हाम्रो भूगोल यस्तो छ, हामी चाहेर पनि अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। ‘पोलिटिक कन्ट्रोल’ हुन्छ भन्छन्। पछिल्लो अवस्थामा छिमेकी भारत र चीनसहित अमेरिकाको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

मैले अघि पनि भनेँ। अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र देशको परिस्थिति बुझेर देश सुहाउँदो नीति बनाउने भनेकै यही त हो। मैले विचार भनेको पनि त्यही अर्थमा हो। भारत पुँजीवादी छ। चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्था छ। दुईवटाको बीचमा पुँजीवाद पनि होइन, साम्यवाद पनि होइन, समाजवाद मिल्छ भन्न खोजेको हुँ मैले। दुईवटैको राम्रो कुरा लिन्छौँ, दुवैबाट लगानी ल्याउँछौँ र देश विकासका निम्ति पनि उपयुक्त हुन्छ भनेको हुँ। मैले भूराजनीतिलाई पनि ख्याल गरेर यस्तो कुरा गरेको हुँ।

राजनीतिक नेतृत्वले अर्काले गर्न दिएन भनेर पन्छेर बस्नु हुँदैन। ठूलो शक्तिले सानालाई थिचोमिचो गरिहाल्छ। अमेरिकाले क्यारेबियन देशहरूलाई थिचोमिचो गर्छ। भारतले दक्षिण एसियालाई थिचोमिचो गर्छ। चीनले दक्षिण पूर्वी एसियालाई थिचोमिचो गर्छ। रूसले मध्यएसियालाई थिचोमिचो गर्छ। यसलाई बुझेर नेतृत्वले सही नीति लिने, आफ्नो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, देशमा विकास र समृद्धि ल्याउने हो।

संसारमा पपुलिस्टहरूको उदय भइरहेको छ। नेपालमा पनि पपुलिस्ट धार अगाडि आउँदैछ। त्यस्तो धार कतिन्जेल रहन्छ वा कतै विलय हुन्छ?

पिसाबको न्यानो मात्रै हो। त्यसले कत्ति पनि काम गर्दैन। आफ्नै कपडामा पिसाब गरियो भने एकछिन तातोजस्तो लाग्छ अनि। चिसै। लोकरिझ्याइँले हाम्रो देशको समस्या समाधान गर्दैन। युरोपेली देशहरू पुँजीवाद विकास गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादतिर गइरहेका छन्। उत्तरी युरोपका देहहरू लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादी दिशातिर गइरहेका छन्। त्यहाँका कम्युनिस्ट देशहरू पनि लोकतान्त्रिक समाजवादतिर उन्मुख हुन खोजिरहेका छन्। हामीले पुँजीवाद र साम्यवादका राम्रा कुराहरू लिएर समाजवादको बाटो किन निर्माण नगर्ने? त्यो नै नेपालको निम्ति उपयुक्त हो। तर नयाँ आएका युवाहरूले पपुलिस्ट कुरा मात्रै गर्न खोज्नुभएको छ। त्यसले देशलाई अर्को दुर्घटनातिर लिएर जान्छ।

पुराना दलबाट नभएपछि जनताले विकल्प खोज्छन्। कराईबाट उम्केर भुङ्ग्रोमा हामफाल्ने होइन सुरक्षित ठाउँमा जाने हो। पुराना पार्टी सच्चिएनन् र नयाँ उदय भएका पार्टीले ठिक दिशा समात्न सकेनन् भने जनता कराईबाट उम्कने र भुङ्ग्रोमा पस्ने खतरा म देख्छु।

तपाईँले एउटा पुस्तकमा लोकतान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गर्नुभएको छ। तपाईँले भन्दै आएको पाँच ‘स’ भनेको के हो?

मैले ‘पाँच स’ भनेर सुरुदेखि अहिलेसम्म भनेको कुरा त्यही हो। समतामूलक समृद्धि। समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सुशासन/सदाचार, समुन्नत समाजवाद, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता। यो हो ‘पाँच स’ भनेको।

नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी एकता/धुव्रीकरणको निर्णय गरेको थियो। माओवादीसँग एकताको पनि चर्चा छ। समाजवादी पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ?

म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नयाँ वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ, त्यो भनेको समुन्नत समाजवादी शक्ति हो। त्यो शक्ति बनाउन विभिन्न पक्षहरूसँग जोडिएर प्रयत्न गर्‍यौँ। संगठित शक्ति बनेको छ तर चाहेजस्तो भइरहेको छैन।

त्यही क्रममा एउटा विकल्प के भनेको थिएँ भने हिजोका कम्युनिस्ट शक्तिहरू हुन्, अब त्यो शक्ति भनेर कुनै पनि देशमा शासनसत्ता चल्न पनि सक्दैन। संसद्‌मा चुनिएर कम्युनिस्टहरू संसारमा कहीँ पनि सत्तामा पुगेका छैनन्। नेपालचाहिँ त्यो अपवाद हुन्छ भनेर सोच्नु बेकार हुन्छ। त्यसैले पहिलो काम पुराना माओवादीलगायत कम्युनिस्ट शक्तिहरूले आफूलाई समाजवादी शक्तिमा रूपान्तरण गरून्। त्यो एउटा विकल्प हुनसक्छ भन्ने मेरो भनाइ यो। त्यो अहिले पनि झिनो आशा म त्यहाँ राख्छु। प्रयत्न गरिरहेको छु।

प्रचण्डजीहरूसँग, एमालेसँग पनि कुरा हुन्छ। माधव नेपालजी र विप्लवजीलगायतसँग कुराकानी गरेर ‘अब तपाईँहरूले कम्युनिस्ट ट्याग छोडिदिनुस् र आउनुहोस् एउटा बृहत् समाजवादी धुव्रीकरण गरौँ। एउटा समाजवादी शक्ति नेपालमा निर्माण गरौँ’ भनेको छु। यसको ‘स्पेस’ छ। नेपाली कांग्रेसको पुँजीवादी धार छ। केही समय उसको रहन्छ। तर कम्युनिस्टहरूको भविष्य अब रहँदैन। कम्युनिस्टहरूले आफूलाई समाजवादी शक्तिमा रूपान्तरण गरे भने ‘राइट’ पट्टि एउटा कांग्रेसी स्पेस रहन्छ। ‘लेफ्ट’ पट्टि समाजवादी शक्ति बन्छ। यसको बीचमा ठिक ढंगको प्रतिस्पर्धा भयो भने देशलाई राम्रो गर्छ।

मैले स्वेच्छाले छोडेको हुँ। मेरो चाहना त नयाँ मानिस अगाडि आऊन् भन्ने हो। जनताले त्यही भनिराखेका छन्। हामी ७० वर्षका भयौँ। अब हामीले लोभ गर्नु हुँदैन। अर्कोचोटि उहाँ पनि उठ्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।

केही मानिसहरू म माओवादीमा फर्केर जान लागेको भन्छन्। फर्केर किन जाने? आफैँले बनाएको पार्टी मलाई माया थिएन? त्यसले काम गर्‍यो, सकियो। अब अगाडि जाऔँ भनेको हुँ। त्यसैले समाजवादी धुव्रीकरण भनेको पुरानो पार्टीमा फर्किने भनेको होइन।

हाम्रो पार्टीको देशैभर सञ्जाल छ। ७७ जिल्लामा हाम्रो संगठन छ। संरचना छ। त्यसलाई हामीले जीवन्त बनाउनेछौँ। स्थानीय तहदेखि नै निर्वाचन गराएर सम्मेलन गरेर आगामी वैशाखसम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी छ। त्यसैका निम्ति म प्रत्येक महिना जिल्लाजिल्लामा गइराखेको हुन्छु। नागरिकसँगै गफिँदा र उनीहरूका समस्या बुझ्दा मलाई आनन्द लाग्छ। त्यहीअनुरुप मैले उहाँहरूका समस्यालाई समाधान गर्न पनि प्रयास गरिरहेको हुन्छु।

अहिलेकै समाजवादी मोर्चामा नेपाल समाजवादी पार्टी जाने र त्यहाँ गएर रूपान्तरण गर्न सक्छु भन्ने लागेको हो?

समाजवादी मोर्चा बनाउने अवधारणा मेरै हो। उहाँहरूले नाम चोर्नुभयो। संसदीय अंकगणित मिलाउन मात्रै कोसिस गर्नुभएको छ। त्यसले केही काम गरेको छैन। मेरो चाहना माओवादी, एमाले, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नेसपा सबै एक ठाउँमा बसेर बृहत् समाजवादी धुव्र बनाऔँ भन्ने थियो। कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आएर हुन्छ र! भन्ने भ्रम छ कतिपयलाई। मलाई कत्ति पनि भ्रम छैन। सबै आएर अँगालो हालेर रोए पनि नेपालमा अर्को वैकल्पिक शक्ति बन्दैन। त्यसैले यी सबैले आफूलाई समाजवादी रूपान्तरण गर्नैपर्छ। त्यसको सम्भावना छ। तैपनि बहस हामीले चलाउनुपर्छ। मिडियाबाट पनि बहस चलोस्।

धुव्रीकरणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ भन्नुहुन्छ, यो तत्कालै हुन्छ कि पछिसम्म जान सक्ला?

पक्कै पनि समय लिन्छ। हामीसँग समय छ। औपचारिक कुराकानी भइरहेका छन्। मैले खुला रूपमै भनिरहेको छु। लिखित रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको छु। गत जेठमा अबको राष्ट्रको संकल्प, समाजवादी विकल्प भनेर प्रस्ताव पठाएका थियौँ।

तत्कालीन नेकपा पार्टी घोषणामा पनि तपाईं केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालसँगै सामेल हुनुभयो। केही दिन नेकपाकै नेता हुनुभयो। पछि फर्किनुभयो। फेरि पनि त्यस्तै अवस्था आउने हो कि?

त्यही भएर त अहिले कुराकानी भइरहेको छ। २०७४ सालमा पनि प्रचण्ड, ओलीजी र मेरा बीचमा कुराकानी भएको थियो। अहिले मोर्चा बनाउने, चुनावपछि छलफल गरेर समाजवादी बनाउने भन्ने थियो। तर त्यो लिखित थिएन। ओलीजी र प्रचण्डजीसँग पनि मौखिक कुरा भएको थियो। स्पष्ट कुरा गरेको थिएँ। म बेकुफ त पक्कै थिइनँ। छैन। मलाई उहाँहरूले झुक्याउनुभयो। जे होस् अब यसबाट पाठ सिकेर फेरि पनि नयाँ ढंगले समाजवादी धुव्रीकरणतिर लागौँ। त्यो नै सही विकल्प हुन्छ। हुन सकेन भने इतिहासले अर्को विकल्प खोज्छ। हामी पछारिनेछौँ।

तपाईँ कहिले कुन पार्टीमा, कहिले कुन पार्टीमा देखिनुहुन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ?

पार्टी होइन। मैले समाजवादको कुरा गरिरहेको छु। पार्टीको नाम र चिह्न मात्रै बदलिएको हो। म कुनै पार्टीमा गएको छैन। नाम हेर्नुभयो जनता समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी। मैले समाजवादी धार शब्द कहिल्यै छोडेको छैन। पुँजीवाद होइन, साम्यवाद पनि होइन समाजवाद/समाजवादी मेरो भनाइ हो।

जतिबेला मैले माओवादी पार्टी छोडेँ। त्यतिबेला मैले प्रस्ट भनेको छु, समाजवाद। तर लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद। नत्र कम्युनिस्टले पनि आफूलाई समाजवादी भन्छन्। लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद आजको युगको आवश्यकता हो। त्यस्तो शक्ति चाहियो भन्ने मेरो भनाइ हो। म भनिरहेको छु।

लगातार तीनपटकसम्म जित्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा-२ यहाँले प्रचण्डलाई छोड्नुभयो। यहाँलाई अहिले लाग्दैन मैले किन त्यसो गरेछु भनेर? तपाईँ अब निर्वाचनको परीक्षाबाट अलग हुन खोज्नुभएको हो?

त्यस्तो होइन। जनताले मलाई माया गरिरहनुहुन्छ। तपाईँले किन छोड्नुभयो भनेर सोधिरहनुहुन्छ। गोरखाली जनताले मलाई तीनचोटि जिताएर पठाए। सधैँ सत्तामा बस्ने प्रवृत्तिले मान्छेलाई लोभी र स्वार्थी बनाउँछ। त्यसो हुँदा मैले अरूलाई अगाडि सारेँ। प्रचण्डजीलाई चितवनमा अप्ठेरो परिरहेको थियो। उहाँ सहज ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। पुराना मित्र भएकाले मैले उहाँलाई ल आउनुहोस् न त भनेर गुन लगाएको मात्र हुँ। त्यसमा मैले पश्चात्ताप गर्ने कुरै छैन।

हाम्रो क्षेत्रले प्रधानमन्त्री पाएको छ। जनतालाई खुसीकै कुरा त हो तर जति हुनुपर्थ्यो हुन सकिरहेको छैन। मैले स्वेच्छाले छोडेको हुँ। मेरो चाहना त नयाँ मानिस अगाडि आऊन् भन्ने हो। जनताले त्यही भनिराखेका छन्। हामी ७० वर्षका भयौँ। अब हामीले लोभ गर्नु हुँदैन। अर्कोचोटि उहाँ पनि उठ्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।

७० वर्ष पार गरेका नेताहरूले सक्रिय राजनीति छाड्नुपर्छ र नयाँलाई अघि सारेर मुलुक बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने हो?

मचाहिँ सत्ता राजनीतिमा सक्रिय हुन्नँ भनेको हुँ। कार्यकारी अधिकार लिनका लागि सधैँ आफू मात्रै नेतृत्व गर्छु भन्नु भन्दा पार्टीमा सक्रिय हुने, संगठन बनाउने, जनपरिचालन गर्ने, जनताका मुद्दा उठाउने जस्ता काम पनि सक्रिय राजनीति नै हो। सत्तामा सकभर अरू साथीलाई लिएर जाने हो, जो नयाँ जोसजाँगर, भिजन भएका छन्। एउटै मान्छे सत्तामा बसिराख्नु हुँदैन।

कहिलेकाहीँ विशिष्ट परिस्थिति आउँछ। राष्ट्रिय संकट आएका बेलामा मचाहिँ जान्न भन्न त भएन। महाथीर मोहम्मद ९२ वर्षमा प्रधानमन्त्री भए। उनले राजनीति छोडिसकेका थिए। त्यो त विशिष्ट अवस्था हो। त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो पुस्ताले बिस्तारै नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र हामी पछाडि बसेर सहयोग गर्नुपर्छ।

राजनीतिक स्थायित्व कसरी कायम होला? हामी अझै १०/२० वर्ष अलमलमै पर्छौँ त?

जनतामा सामान्य चेतना हुन्छ। नेता भनेको त्यो हो जसले जनताभन्दा अगाडि देख्छ, परसम्म देख्छ। त्यसले यहाँ संकट नेतृत्वको छ, विचारको छ। हामीले प्रयत्न गरेको त्यही हो। तर हुन सकेको छैन। समय लाग्ला, सबैमा चेत खुलेमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्राणालीमा जानेछन् र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनेछन्। त्यो बेगर राजनीतिक स्थायित्व देख्दिनँ।