इटहरी- इटहरी उपमहानगरपालिकाले आइतबारबाट यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा सुरु गरेको छ। दिवा खाजा सुरु भएसँगै त्यसको आलोचना पनि सुरु भएको छ।
प्राथमिक तहदेखि कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा मेनुसहित वितरण गर्ने भनेर सुरु गरिएको थियो। आइतबार दिउँसो विद्यार्थीलाई वितरण गरिएको फलफूल र सोमबार दिउँसो वितरण गरिएको अण्डा र भुटेको चिउराको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै उपमहानगर र ठेक्का पाएको कम्पनीको तीव्र आलोचना भएको हो।
फलफूल र चिउराको परिणामको विरोध जनाउँदै आलोचना भएको हो। आलोचना गर्नेमा प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत छन्।
इटहरीको एरिना ब्यांक्वेटले विद्यालयमा दिवा खाजा खुवाउने टेण्डर पाएको हो। टेण्डर पाएको कम्पनीले विद्यार्थीको खाजामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। प्रतिविद्यार्थी ४७ रुपैयाँ बराबरको खाजा खुवाउनुपर्ने भए पनि दिवा खाजाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य अशोक चौधरीले बताए। इटहरी निवासी चौधरी रास्वपाका सांसद हुन्।
‘दिवा खाजा तालिकाअनुसार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको र मौसम अनुसारको २१० ग्राम बराबरका तीन थरी फलफूलमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सांसद चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कक्षा १ देखि ६ कक्षासम्म १७४ जना विधार्थीका लागि सुन्तला १२१ पिस, स्याउ ६० पिस, केरा ९० पिस, यो के हो मेयर हेमकर्ण पौडेल ज्यु ?’
आइतबारको तालिकाअनुसार २१० ग्रामको तीन किसिमका फलफूल खुवाउनुपर्ने मेनु थियो। तर फलफूलमा तीन केस्रा सुन्तला, एक चाना स्याउ र आधा कोसा केरा वितरण गरिएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सांसद चौधरीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा टेण्डरमार्फत ठेक्का लगाएर प्रभावकारी बनाउन हो किरु मिली भगत झ्वाम के हो ?,’ सांसद चौधरीले प्रश्न गरेका छन्।
दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि इटहरी क्षेत्रभित्रका सामुदा यिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि १ करोड ९८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। तर यो बजेट पर्याप्त नहुने भन्दै उपमहानगरपालिकाले थप ३ करोड ६६ लाख १६ हजार रुपैयाँ थप गरी कुल ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा टेण्डरमार्फत ठेक्का लगाएर प्रभावकारी बनाउन थालेको आइतबार एक कार्यक्रमबीच इटहरीका नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताएका थिए। उनले आइतबार खाजा वितरण कार्यक्रम सुरु गर्दै सुरुआतका दिनमा आलोचना भए पनि यो प्रभावकारी हुने बताएका थिए।
खाजा वितरणको दोस्रो दिन सोमबार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। इटहरी–२ स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दीपेन्द्र घिमिरेले विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजा राम्रो भए पनि सम्झौताअनुसार ठेक्का लिएको कम्पनीले व्यवहारमा लागू नगरेको बताए। ‘खाजाको खाजा १५ रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘महेन्द्र मावि र शान्ति माविमा गरी १८३ विद्यार्थीलाई १८ केजी चिउरा, ३५ पिस अण्डा, ३ पोका तेल, एक केजी नुन र चार लिटर दूध लागेको कम्पनीले जनाए पनि यो व्यवहारमा लागू छैन।’ उपमहानगरले विद्यार्थीलक्षित उक्त कार्यक्रमको सुरुआत गर्नु राम्रो भए पनि चरम अनियमितता भइरहेको आशंका व्यक्त गरे।
यता ठेक्का पाएको कम्पनी एरिना ब्यांक्वेटका सञ्चालक समीर कार्कीले नगर क्षेत्रभित्रका आठ हजार विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने क्रममा सुरुआती दिनमा केही कमजोरी भएको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘हामीले भर्खरै दुई दिनमात्र भयो खाजा सुरुआत गरेको। आठ हजार विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। अब एक साताभित्र सबै मिल्छ।’
उनले सुरुआती दिनमा कमजोरी भएको भए पनि काम गर्नका निम्ति निकै कठीन भएको बताए। ‘अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको आलोचना म आफैँ बुझ्दिनँ,’ कार्कीले भने, ‘खाएर फोटो खिचेर हाल्छन् किरु कुन स्कुलको हो भनेर पनि खुल्दैन।’
इटहरीका सबै सामुदायिक विद्यालयभित्र क्यान्टिन नभएका कारण पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सबै विद्यालयले विद्यार्थीको वास्तविक संख्या नदिएका कारण पनि समस्या भइरहेको छ। अब एक साताभित्र सबै विद्यालयमा क्यान्टिनसहित खाजा उपलब्ध हुन्छ।’
यस्तो छ उपमहानगरको मेनु
उपमहानगरले बनाएको मेनुअनुसार आइतबार प्रति विद्यार्थी २१० ग्रामको तीन किसिमका फलफूल खुवाउनुपर्ने हुन्छ। सोमबार भुटेको अण्डा र चिउरा, मंगलबार मिक्स गेडागुडीसँगै चिउरा, बुधबार खीर र तरकारी खुवाउनुपर्ने हुन्छ। बिहीबार दही, चिउरा, तरकारी र शुक्रबार खसी वा कुखुराको मासु र चिउरा खुवाउनु पर्ने गरी उपमहानगरले मेनु बनाएको छ। शाकाहारीका लागि भने मटर–पनिर र चिउरा खुवाउनपर्ने हुन्छ।
नेपालमै पहिलोपटक भनेर दाबी गरिएको खाजा कार्यक्रमको आलोचना भएपछि उपमहानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेल भने आफूहरूलाई काम गर्नका निम्ति समाजले नै नदिएको बताउँछन्। उनले आइतबार खाजा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै भने, ‘काम गर्नका निम्ति आलोचना भइरहन्छ। यो कार्यक्रम लागू गर्नका निम्ति पनि निकै चुनौती थियो। हुन त हाम्रो समाज नै त्यस्तै छ।’
