हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– ट्रायर र आवेदन दिएका झण्डै ७ लाख सेवाग्राहीले १० महिना बित्दा पनि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पाएका छैनन्। लाइसेन्सको माग र आपूर्तिबीचमा धेरै अन्तर भएकाले यस्तो अवस्था आएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए।
अहिले विभागसँग भएको मास प्रिन्टरको छपाइ क्षमता दैनिक साढे ४ हजार छ भने माग ७ हजार हाराहारीमा छ। ‘एउटा मात्रै प्रिन्टरले माग धान्न नसकेका कारण यो समस्या आइरहेको छ,’ उनले भने। गत वर्ष कार्ड अभावका कारण लाइसेन्स छाप्न नसकिएकाले उनको भनाइ छ। उक्त समस्या आउन नदिन हाल विभागले कार्ड बाँकी रहँदै नयाँ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कार्ड खरिदका लागि सूचना निकालिएको र सरकारी खरिद प्रक्रियाअनुसार ४/५पाँच महिना लाग्नसक्छ। ‘अहिले हामीसँग भएको कार्ड प्रयोग भइसक्दासम्म नयाँ कार्ड आउनेछ,’ उनले भने। कार्यालयको चापअनुसार देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी संख्या फरक-फरक रहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले धेरै छापिन बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यका कार्यालयका अनुमतिपत्र मार्चसम्मको छापिएर पठाइएको छ भने थोरै संख्यामा हुने कार्यालयको गत महिनासम्मको पनि छापेर पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए। चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ छपाइ उपकरण गर्न लागिएको उनले बताए।
अहिले विभागसँग ३ वर्ष पहिले खरिद भएको एउटा मात्रै मास प्रिन्टर छ। एउटा उपकरणले दैनिक १६ घण्टा छापिरहेको उनको भनाइ छ। ‘एउटा उपकरणबाट पनि सक्दो बढी काम लिइएको छ,’ उनले भने। तत्काल आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीलाई तुरुन्त चालक अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।
विदेश जाने नागरिकले आवेदन भरेर ३ दिनमा अनुमति पत्र पाउने प्रवक्ता पनेरुले बताए। यसका लागि सेवाग्राहीले पासपोर्ट, भिसा र टिकट राखेर निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ। उपत्यकाका चार कार्यालयपछि सेवाग्राहीको चाप पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जका यातायात कार्यालयमा रहेको छ।
‘यीबाहेक अरू कार्यालयमा छापिनुपर्ने अनुमति पत्र अति न्यून मात्रै रहेको छ,’ उनले भने। अनुमति पत्रसम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेशको क्षमताले नभ्याउँदा संघीय सरकारले छापिरहेको उनले बताए।
प्रदेशहरूले आफैं छाप्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले छाप्न सुरु गरेका छैनन्। प्रदेश स्रोत साधन सम्पन्न नहुँदा मात्रै विभागले गरेको र पछि प्रदेश आफैंले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘कार्यक्षेत्र प्रदेशको हो। अहिले विभागले सहजीकरण मात्र गरेको हो,’ उनले भने। नेपालमा ०७२ साल पुसमा एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो।
एशियाली विकास बैंकको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा ४ वटा प्रिन्टर र ३ लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो। यसपछि उपत्यकामा रहेका अन्य यातायात कार्यालयमा पनि उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै ७ लाख ५० हजार कार्ड र ४ वटा प्रिन्टर खरिद गरिएको थियो। तर उक्त उपकरणले प्रतिघण्टा ६० थान कार्ड मात्र छाप्ने क्षमता कारण विभागले ०७६ मा धेरै संख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरेको थियो।
विभागमा हाल सञ्चालनमा रहेको उपकरणको छपाइ क्षमता प्रतिघण्टा ४ सय ५० रहेको प्रवक्ता पनेरुले जानकारी दिए। लाइसेन्स छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएको कार्ड गुणस्तरीय पनि नभएको सेवाग्राहीले बताउने गरेका छन्। सरकारले समयमै लाइसेन्स वितरण गर्न नसक्दा ट्रायल पास गरेका र नवीकरण गरेका चालकहरू कार्यालयले दिएको भौचरको भरमा सवारी हाँक्न बाध्य छन्।
भौचरमा सम्बन्धित चालकको तस्बिरसमेत नहुने हुँदा भौचरको दूरुपयोग हुने गरेको छ।
