काठमाडौँ- ‘१७ वर्ष द्वन्द्वपीडित हुँ भनेर झोला बोकेर हिँडियो। अब त पीडित हुँ भन्न पनि लाजमर्दो भैसक्यो’, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अध्यक्ष सुमन अधिकारीको भनाइ हो यो।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष हुन लाग्दा पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या उस्तै छन्।
सुमनजस्ता कैयौँ पीडित छन्। कतिपयले त न्यायको आसैआसमा ज्यानसमेत गुमाइसके। गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी एक उदाहरण हुन्। द्वन्द्वमा बेपत्ता छोरा कृष्णप्रसादको अवस्था जानकारी माग गरेर अनशन बस्दाबस्दै उनको मृत्यु भयो।
द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते तथा अंगभंग बनाइएका, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका, सम्पत्ति कब्जा तथा विस्थापित गराइएका पीडित धेरै छन्। उनीहरूको माग पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति दिुनपर्नेछ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको धेरै समय बितिसकेको छ। सरोकारवालाले पीडितका पक्षमा विश्वसनीय आयोग स्थापना गर्न र संक्रमणकलीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइप्रति सम्बन्धित संघसंस्था, राजनीतिक दल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित समुदायले ‘अपूरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधान’ विषयमा अन्तरक्रिया गरेका छन्।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले द्वन्द्वपीडत हुँ भनेर हिँड्न पनि लाज लागेको बताए। ‘सरकारले पीडकलाई माफी दिने निर्णय रातारात गर्नसक्छ तर हामी पीडितलाई आश्वासन मात्र दिएको छ,’ उनले भने।
सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई जे गरे पनि हुन्छ भनेर हेप्न खोजेको उनको भनाइ छ। ‘फेरि हामी मुद्दामा जान नपरोस्,’ उनी भन्छन्, ‘पीडितहरू उपचार नपाएर मर्नुपरेको अवस्था छ। सरकार गम्भीर भएन। न्यायकै पर्खाइमै बित्ने भो जीवन।’
राजनीतिक विश्लेषक गोपाल शाहले द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिन किन नसकेको भनेर प्रश्न गरे। ‘पीडितहरूले आत्मसम्मान चाहेको हो’, उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा राजनीति गर्न खोजियो।’ उनले पीडितहरूलाई पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता नबन्न आग्रह गरे।
कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै आगामी अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संक्रमणकालीन न्याय कसरी टुंगोमा पुर्याउने त्यसबारे सबैले छलफल गर्न आवश्यक रहेको भनाइ राखे।
‘सबै एकजुट भएर संक्रमणकालीन न्यायमा कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ,’ बस्नेतले भने।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनलाई फर्केर हेर्दा मिश्रित काम भएको बताए। उनले पीडितहरूलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र नहेर्न आग्रह गरे। ‘विधेयक बनाउन धेरै ढिला भएकै हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘सबै अपराधको समाधान एउटै मापदण्डले हुँदैन।’
