काठमाडौँ- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा हालसम्म तीन जिल्लाबाट आठ हजार ९३३ मेट्रिक टन धान खरिद गरेको हो।
कम्पनीले बर्दियाको राजापुरबाट आठ हजार चार सय क्विन्टल, धनगढीबाट ४८० र महेन्द्रनगर कार्यालयबाट ५३ मेट्रिक टन धान खरिद गरेको हो। अन्य जिल्लामा भने धान खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले दसैँअघिदेखि बर्दियाको राजापुरबाट धान खरिद सुरु गरेको थियो। यो वर्ष ५० हजार दुई सय मेट्रिक टन धान खरिद गर्न लागिएको बताइएको छ।
धान खरिद गर्न एक अर्ब ७४ करोड १३ लाख २० हजार रुपियाँ छुट्याएको कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले चालु आवका लागि मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १९८ रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ३६२ रुपियाँ तोकेको छ।
सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य अनुसार किसानलाई राहत पुर्याउन धान खरिद गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ। निजी व्यवसायीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसान मारमा पर्ने भएकाले कम्पनीले प्रत्येक वर्ष धान खरिद गर्ने जनाएको छ।
विभिन्न जिल्लामा किसानले धान थन्क्याउने काम गरिरहेका छन् । व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसान मारमा पर्ने गरेका छन्। किसानले धान थन्क्याउनेबित्तिकै व्यवसायीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्ने हुँदा किसान मारमा पर्छन्।
कम्पनीले चालु आवमा ११ जिल्लाबाट ५० हजार दुई सय मेट्रिक टन धान खरिद गर्न लागेको जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न जिल्लामा किसानबाट धान खरिद गर्न लागेको हो। कम्पनीले बिर्तामोडबाट तीन हजार पाँच सय क्विन्टल, विराटनगरबाट चार हजार क्विन्टल, लहानबाट तीन हजार पाँच सय क्विन्टल धान खरिद गर्ने भएको छ।
यस्तै जनकपुरमा पाँचरपाँच सय, भैरहवामा दुई हजार, नेपालगन्जमा सात हजार मेट्रिक टन, राजापुरमा नौ हजार पाँच सय, धनगढीमा आठ हजार र महेन्द्रनगरमा १५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस्तै जुम्लाबाट दुई सय मेट्रिक टन मार्सी धान खरिद गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले किसानबाट धान खरिद गरी आफ्नै मिलमा कुटाएर चामल बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीले सुपथ मूल्यमा सुगमसँगै दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न वितरण गर्ने गरेको छ।
गत वर्ष ९९ करोड १८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरी ३० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकामा १३ हजार मेट्रिक टन मात्र खरिद गरेको थियो। गत कम्पनीले समयमा धान खरिद गर्न नसक्दा लक्ष्य अनुसार खरिद गर्न सकेको थिएन।
तराईका जिल्लामा धान थन्क्याउन बाँकी रहे पनि पहाडी जिल्लामा भने धान थन्क्याउन सकिएको छ। गोरखापत्र दैनिक