‘फास्ट ट्र्याक’ को भौतिक प्रगति २७.१९ प्रतिशत

काठमाडौँ- अनेकौँ बाधा र चुनौतीबीच राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ-तराई/मधेश सडक आयोजना (फास्ट ट्रयाक) निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिएको दाबी नेपाली सेनाले गरेको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति २७.१९ र वित्तीय प्रगति २९.३२ प्रतिशत छ।

नेपाली सेना, विकास निर्माण निर्देशनालयका सहनिर्देशक प्राविधिक महासेनानी विश्वबन्धु पहाडीले उक्त आयोजना निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे। ‘नेपाली सेनाको जिम्मेवारीअन्तर्गत निर्माणाधीन द्रुतमार्ग निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय रूपमा लक्षित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सेना कटिबद्ध रहेको छु’, उनले भने।

आयोजनाको मुख्य चुनौतीका रुपमा लिइएको सुरुङ र अग्ला विशिष्ट प्रकृतिका पुल निर्माण लक्ष्यअनुरूप र उत्साहजनक ढंगले प्रगति भइरहेको पहाडीमो भनाइ छ। उनका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडा सुरुङ र अग्ला पुल निर्माण भइरहेका छन्।

निर्माणाधीन सुरुङको कुल लम्बाइ ६.४१५ किलोमिटरमध्ये ३.१३५ किलोमिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनामा संलग्न प्राविधिक प्रमुख सेनानी विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार ३.३५५ किलोमिटर लामो महादेवटार सुरुङमा १.४९० किलोमिटर निर्माण भएको छ।

यस्तै १.६३ किलोमिटर लम्बाइको धेद्रे सुरुङमा आठ सय छ मिटर तथा एक दशमलव ४३ किलोमिटरको लेनडाँडा सुरुङमा आठ सय ५७ मिटर निर्माण भइरहेको छ।

सुरुङमार्गको दुवैतर्फबाट खन्ने र सँगसँगै ‘फिनिसिङ’ गर्ने काम भइरहेको छ। गहिरा खोचमा अग्ला प्रकृतिको पुल निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको प्राविधिक प्रमुख सेनानी श्रेष्ठले जानकारी दिए। आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नं १ देखि ५ सम्मका ४५ वटा पुलको डिजाइन सम्पन्न भएको र एक हजार सात सय ६८ ‘पाइल’मध्ये एक हजार एक सय ७५ पाइल निर्माण भइसकेको सेनाले जनाएको छ।

द्रुतमार्गमा ८२ मिटर अग्ला ‘टावर’ तथा चार सय मिटरभन्दा लामा पुल निर्माण हुनेछन्। सेनाले उक्त आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नेगरी १३ वटा प्याकेज बनाइ निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ। प्याकेज नं १ देखि ७ सम्मका प्याकेज निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

आयोजनाको पूरक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समयमै स्वीकृत नहुँदा आयोजनाको बाँकी जग्गा अधिग्रहण एवं वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा रुख कटानमा जटिलता थपिएको सेनाले जनाएको छ। यसअघि स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डीपीआर’मा आयोजनाको दुवैतर्फका प्रवेश बिन्दु तथा विश्रामस्थलमा इन्टरचेन्ज तथा टोल प्लाजाको व्यवस्था नभएकाले सेनाले पूरक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका पठाएको थियो।

सो पूरक ‘डीपीआर’ स्वीकृत नहुँदा बाँकी प्याकेजमा ठेक्का लगाउन नसकिएको सेनाले जनाएको छ। पूरक डीपीआर स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायसमक्ष समन्वय भइरहेको र त्यसम्बन्धी कार्य छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने सेनाले विश्वास लिएको छ। आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा देखिएका समस्याको हालसम्म निर्क्योल हुन नसक्दा भने आयोजनालाई तीव्रता प्रदान गर्ने कार्यमा केही बाधाअड्चन भरहेको छ।

सरकारले विसं २०७४ वैशाख २१ गते काठमाडौँ र तराई-मधेशलाई जोड्ने सो रणनीतिक आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। २०७४ जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको निजगढबाट सो आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। सरकारले गत असोज ३० गते आयोजनाको परिमार्जित डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो। उक्त डीपीआरअनुसार द्रुतमार्गको कूल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ। आयोजनामा छ वटा सुरङमार्ग छन्। सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ १०.०५५ किलोमिटर छ।

देवीचौरमा एक, सिसौटारमा ०.३९, चन्द्राम भिरमा २.२५, महादेवडाँडामा ३.३५५, धेद्रेमा १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किलोमिटर लामा सुरुङ निर्माण हुनेछन्। अहिले लेनडाँडा, महादेवडाँडा र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माणको काम तीव्रगतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सो सडकमा दुईपाङ्ग्रे सवारी गुडाउन निषेध गरिनेछ।

आयोजनामा १२.८८५ किलोमिटर लम्बाइका विभिन्न ८९ वटा पुल निर्माण गरिनेछ। मकवानपुरको बुदुनेमा सडकको दुवै किनारामा दुई विश्रामस्थल हुनेछन्। ती विश्रामस्थलमा पेट्रोलपम्प, शौचालय, होटललगायतका सुविधा रहनेछ।

द्रुतमार्गमा खोकना, बुदुने र निजगढमा प्रवेश गर्न र बाहिरिनसक्ने ‘इन्टरचेन्ज’को व्यवस्था हुनेछ। सो सडकमा ती स्थानबाहेक अन्य स्थानमा प्रवेश गर्न र निस्कन पाइने छैन। यस्तै उक्त सडकमा गुड्ने सवारीको शुल्क उठाउने प्रयोजनका लागि खोकना, बुदुने र निजगढमा एकएक वटा ‘टोल प्लाजा’ हुने सेनाले जनाएको छ। कुल एक घण्टा दुई मिनेटमा खोकनादेखि निजगढसम्मको यात्रा गर्न सकिनेछ।

उक्त आयोजना विसं २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ। रासस