हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कर्णालीका युवाले आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘जहाँ नागरिक छन्, त्यहीँबाट मतदान’ गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन्। यस्तो व्यवस्था तत्काल सम्भव नभए विकट क्षेत्रका मतदातालाई मतदान गर्न जाने-आउने सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कर्णालीका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने अगुवा युवा समूहले हालै निर्वाचन आयोग पुगेर नेपालको निर्वाचन प्रणाली, विद्यमान समस्या तथा पूर्व मतदान, हुलाकमार्फत मतदान र ई-मतदान जस्ता विकल्पसहित सुधारका प्रस्ताव समेटिएको विस्तृत ज्ञापनपत्र कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसमक्ष बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा आर्थिक अभाव, समयको कमी र दुर्गम यात्राको झन्झटका कारण ठूलो संख्यामा नागरिक मतदानबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
यसले संविधानले दिएको मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै युवाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई हेप्ने खालका राजनीतिक भाष्यप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ।
मतदाता सहभागिता घट्दै गएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै २०७० सालमा करिब ७४ प्रतिशत रहेको मतदान दर २०८२ सम्म आइपुग्दा झण्डै ५८ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र अन्य दुर्गम क्षेत्रमा यो दर ५० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
समूहका संयोजक आशिष देवकोटाका अनुसार समस्या विदेशमा रहेका नेपालीमा मात्र सीमित नभई देशभित्रै रहेका नागरिकमा अझ गम्भीर रूपमा देखिएको छ। मुगु, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र हुम्लाजस्ता जिल्लाबाट मतदान गर्न जाँदा प्रति व्यक्ति २५-३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अवस्था रहेको उनले बताए। यही कारण धेरै नागरिक व्यवहारतः मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सहभागी २० जना युवामध्ये एक जनाले मात्र मतदान गरेको अनुभव सुनाएका थिए भने बाँकी १९ जनाले विभिन्न कारणले मताधिकार प्रयोग गर्न नसकेको बताएका थिए।
आन्तरिक बसाइँसराइ, रोजगारी र अध्ययनका कारण स्थायी ठेगानाभन्दा टाढा बसिरहेका नागरिकहरू पनि मतदानबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। बिदा नपाउने, लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने र प्रक्रिया जटिल हुने जस्ता कारणले सहभागिता घट्दै गएको युवाको भनाइ छ।
यसैबीच, केही राजनीतिक दलहरूले दुर्गम क्षेत्रका मतदातालाई मतदानका लागि २०-३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने र मत किनबेच हुने अवस्थाप्रति पनि युवाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
समाधानका रूपमा अग्रिम मतदान, अनुपस्थित मतदान, अस्थायी मतदान केन्द्र, मोबाइल मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, कार्यस्थलमै मतदान, मतदान बिदा नीति, यात्रा सहयोग, डिजिटल मतदाता अद्यावधिक प्रणाली र ई-मतदान लगायतका १० उपाय प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका हिमाली र सहरी क्षेत्रका लागि फरक-फरक मतदान प्रणाली आवश्यक हुने उनीहरूको सुझाव छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अस्ट्रेलियामा ९०-९५ प्रतिशत, जर्मनीमा ७०-७५ प्रतिशत, भारतमा करिब ६७ प्रतिशत र एस्टोनियामा डिजिटल मतदानपछि करिब ६३ प्रतिशत सहभागिता रहेको उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण एसियामा माल्दिभ्समा ८९ प्रतिशत मतदान हुँदा नेपाल छैटौँ स्थानमा रहेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
छोटो अवधिमा लागू गर्न सकिने उपायका रूपमा अग्रिम मतदान, अनुपस्थित मतदान, अस्थायी मतदान केन्द्र र दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल मतदानलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ।
यस क्रममा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले मतदान अधिकार विस्तारसम्बन्धी विधेयक तीन वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएको जानकारी दिएका छन्। उनले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका मतदाता सहभागिता कम भएकोप्रति आयोग चिन्तित रहेको र यसका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्।
युवाले उक्त विधेयक तत्काल पारित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधार नभए जिम्मेवार निकायले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।
निर्वाचन आयोगले भने आगामी निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कानुनी व्यवस्था बनेमा सबै नागरिकलाई सहज रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण बनाउने संकेत आयोगले दिएको छ।
