हिमाल प्रेस 
पोखरा- राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ अन्तर्गत कास्कीमा बिहीबारदेखि गणकका लागि तालिम सुरु भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, तथ्यांक समन्वय कार्यालय कास्कीले आयोजना गरेको तालिम तीनदिन सम्म चल्नेछ। तालिममा गणक र सुपरभाइजर गरी एक सय २४ जनाले भाग लिएका छन्।
जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले तालिमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न गणकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत आगामी २०८३ वैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म देशभर एकसाथ गणना सञ्चालन हुँदैछ।
जिल्ला आर्थिक गणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटाका अनुसार देशभरका आर्थिक गतिविधिको यथार्थ अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न आर्थिक गणना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायस्थलमा पुगेर तथ्यांक संकलन गर्न प्रमुख भूमिका रहने उनले बताए।
आर्थिक गणनाअन्तर्गत उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने सबै प्रकारका प्रतिष्ठान तथा व्यवसायको विवरण संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरिनेछ। यसबाट सरकारलाई नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलगायतका आर्थिक सूचक अद्यावधिक गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गणनामा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका व्यवसाय समेटिनेछन्। उद्योग, व्यापार, होटल, यातायात, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा, कृषि फार्मदेखि सेवा क्षेत्रमा आबद्ध सम्पूर्ण प्रतिष्ठानको विवरण संकलन गरिनेछ। कार्यालयका अनुसार गणनामा इ-सेन्सस (स्वयं भर्ने प्रणाली) र कागजी फाराम दुवै विधि प्रयोग गरिनेछ।
पहिलोपल्ट २०७५ सालको तथ्यांकअनुसार कास्कीका पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पोखरा महानगरपालिकामा २८ हजार २ सय १५ रहेका थिए। सबैभन्दा कम रुपा गाउँपालिकामा २ हजार ९ सय २० रहेका थिए। मादीमा ३ सय ६२, माछापुच्छ्रेमा ६ सय २५ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १ हजार २ सय ५१ प्रतिष्ठान थिए। हाल कास्कीमा करिब १४ हजार ४ सय कम्पनी दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ। संकलित विवरण तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने र कर प्रयोजन वा कानुनी प्रक्रियामा प्रयोग नहुने स्पष्ट पारिएको छ।
एक जना सुपरिवेक्षकअन्तर्गत आठ जना गणक परिचालन गरिनेछ भने प्रत्येक प्रतिष्ठानमा १५ देखि ३० मिनेटसम्म समय लाग्ने प्रश्नावली तयार गरिएको अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए। उनले गणकहरू घर-घर तथा व्यवसाय स्थलमा पुग्दा सही र यथार्थ विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिक तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
यसै बीच खटिएका गणक वा सरकारी कर्मचारीलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराए कानुनी कारबाही हुने प्रावधान छ। सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
