हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मुख्य कार्यभार अब विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउनु हो। यसअघि समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय बनेको थियो। त्यतिबेला विधेयक पारित भएको भए ५२ वर्षपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन लागू हुने थियो।
नयाँ सरकार गठनसँगै शिक्षा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै अब उक्त विधेयकलाई परिमार्जनसहित पुनः अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। यसक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघलगायत पेसागत संघसंगठनले उठाएका माग तथा सरकारसँग भएका सहमतिहरूलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने दबाब पनि बढ्दो छ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालद्वारा प्रस्तुत समितिका सदस्य मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। सोअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २७ जना सदस्य मनोनित भएका छन्।
नयाँ समितिमा अचुत्तम लामिछाने, ओजश्वी शेरचन, कामिनी कुमारी, कुशुम महर्जन, खुसबु सरकार श्रेष्ठ, गणेश पौडेल, गुरु प्रसाद बराल, चन्द्रमोहन यादव, जगत प्रसाद जोशी, जगदिश खरेल, झविलाल डुम्रे, डा.तोसिमा कार्की, पुकार बम, प्रभा ढकाल, प्रमिला कुमारी गच्छदार, भीम कुमारी बुढा मगर, महावीर पुन, रबिन महतो, रमेश कुमार मल्ल, रहवर अंसारी, राजन गौतम, राधिका रम्तेल, रिंगला यादव, डा.लेखजंग थापा, विष्णुबहादुर खड्का, शम्भु कुमार यादव र सीता थपलिया रहेका छन्।
समितिमा यसअघि सदस्य रहेकी डा.तोसिमा कार्की पुनः दोहोरिएकी छन्। यद्यपि उनको विशेषज्ञता स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। त्यस्तै, निवर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन पनि समितिमा समेटिएका छन्। समितिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न पृष्ठभूमिका विज्ञहरू समावेश गरिएको छ।
यसअघि अम्मरबहादुर थापा सभापतित्वमा रहेको समितिमा ईश्वरी घर्ती, उर्मिला थेबे, कालुराम राई, डा.चन्द्रकान्त भण्डारी, छविलाल विश्वकर्मा, डिगबहादुर लिम्बु, डा.तोसिमा कार्की, दिपा शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, धनराज गुरुङ, नगिना यादव, प्रभु हजरा, महेन्द्र राय यादव, महेन्द्र कुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, लिला देवी वोखिम, विद्या भट्टराई, विनिता कुमारी सिंह, वीना जैसवाल, श्याम कुमार घिमिरे, सरिता भुसाल, सिता मिजार, सुमना श्रेष्ठ, हसीना खान र ज्ञानु बस्नेत सुवेदी सदस्य रहेका थिए।
नयाँ समिति सभापतिको निर्वाचन आगामी वैशाख ४ गते हुने भएको छ।
