तेल संकटको नयाँ युग : १९७० को दशकभन्दा किन भयानक?

इरान युद्धको परिणाम अझै अनिश्चित छ। यसबाट उत्पन्न तेलको झट्काले विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ कमजोरी उजागर गरेको छ। विश्वले यसअघि यति उच्च घाटा र ऋणको स्तरमा रहेर प्रकारको संकटको सामना गरेको थिएन।

यो भारले सरकारहरूलाई ऊर्जाको बढ्दो मूल्यको प्रभाव कम गर्न सक्ने क्षमतामा बाधा पुर्‍याउनेछ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पहिलो तेल संकट १९७० को दशकमा आएको थियो। त्यतिबेला सरकारहरूले बजेट घाटा कहिलेकाहीँ चलाउने बानीबाट निरन्तर घाटा चलाउने बानीतर्फ फड्किएका थिए। तर अमेरिका र अन्य प्रमुख देशहरूमा औसत घाटा जीडीपीको करिब २ प्रतिशत मात्र थियो। आज भने औसत घाटा दोब्बरभन्दा बढी भइसकेको छ। परिणामस्वरूप जी७ देशहरूको औसत सरकारी ऋण स्तर जीडीपीको २० प्रतिशतबाट बढेर १०० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।

विभिन्न देशका सरकारहरू विगतका तेल संकटमा जस्तै प्रतिक्रिया दिन खोजिरहेका छन्। बेलायत र फ्रान्सदेखि ब्राजिल र भारतसम्मले यातायातदेखि खाना पकाउनेसम्मका विभिन्न प्रकारका इन्धनमा मूल्य नियन्त्रण, कोटा निर्धारण र अनुदान कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेका छन्। यसपटक उनीहरूसँग यस्ता राहतका उपायहरू लागू गर्न सक्ने क्षमता निकै कम छ। विश्वव्यापी ‘बन्ड’ बजारले खर्च बढाउने कदमप्रति चेतावनी दिइरहेको छ।

संकटका बेलामा दीर्घकालीन ब्याज दरहरू सामान्यतया घट्छन् किनभने बजारले ढिलो आर्थिक वृद्धि र सहज मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गर्छन्। यसको अपवाद ठूला तेल संकटहरू थिए, जसमा उच्च मुद्रास्फितिको अपेक्षासँगै दीर्घकालीन ब्याज दरहरू बढेको थियो। आज फेरि बन्डको आम्दानी बढिरहेको छ तर फरक कारणले। दीर्घकालीन मुद्रास्फितिको अपेक्षा स्थिर छ, तर इरानको तेल संकटले द्रुत गतिमा बढिरहेको घाटा र ऋणको थप खर्च निम्त्याउने डर छ। जसले बन्डहरूको ‘टर्म प्रिमियम’ बढाएको छ।

गत वर्ष सरकारको ऋण लिनाको कारणले विश्वव्यापी कुल ऋण स्तर महामारीपछिको सबैभन्दा छिटो गतिमा बढेर रेकर्ड तीन सय ४८ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन विश्वको कुल जीडीपीको तीन गुणाभन्दा बढी हो। यसले राहतका नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्थामा निकै थोरै सरकारहरू मात्र सक्षम छन्।

केन्द्रीय बैंकहरू पनि यस्तै जटिल अवस्थामा छन्। पछिल्ला दशकमा बैंकहरूले संकटको सबैभन्दा सानो संकेतमा सरकारहरूसँग मिलेर प्रोत्साहन बढाएका थिए, तर अब उनीहरूले सजिलै त्यसो गर्न सक्दैनन्। अमेरिकी फेडरल रिजर्भले ६० महिनासम्म हरेक महिना दुई प्रतिशत मुद्रास्फिति लक्ष्य गुमाएको छ।

विकसित देशहरूका चारमध्ये तीन केन्द्रीय बैंक र उदीयमान देशहरूका दुईमध्ये एकले आफ्नो लक्ष्य गुमाइरहेका छन्। तेल संकटले अर्थतन्त्र सुस्त बनाए पनि यसले मुद्रास्फिति बढाउने भएकाले केन्द्रीय बैंकहरूले सजिलै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन। सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरू ती हुन् जसको सरकारी ऋण र घाटा सबैभन्दा उच्च छ र केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिति लक्ष्य गुमाइरहेको छ।

विकसित विश्वमा प्रमुख रूपमा अमेरिका र बेलायत पर्छन्। उदीयमान विश्वमा सबैभन्दा जोखिममा ब्राजिल, इजिप्ट र इन्डोनेसिया छन्। यही मापदण्डअनुसार अपेक्षाकृत् कम जोखिममा रहेका अर्थतन्त्रहरू निकै थोरै छन् र ती प्रायः साना अर्थतन्त्रहरू हुन्। जस्तै- ताइवान, भियतनामदेखि स्विडेनसम्म। स्विडेनले उदार कल्याणकारी राज्य सञ्चालन गरे पनि जीडीपीको दुई प्रतिशतभन्दा कम घाटा चलाएको छ।

अमेरिका ऊर्जा आत्मनिर्भरताका कारण तेल संकटबाट संरक्षित छ, तर लामो समयसम्म द्वन्द्व जारी रहेमा यो पनि जोखिममा पर्छ किनभने गत वर्ष यसको विकसित विश्वमा सबैभन्दा उच्च घाटा ( जीडीपीको करिब ६ प्रतिशत) थियो। यस पटक बन्ड बजारले स्पष्ट चेतावनी दिइरहेको छ। अमेरिकी सरकारको ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याज रक्षा बजेटभन्दा बढी हुनुले पनि जीडीपीको १०० प्रतिशतभन्दा माथिको ऋण बोझ बढ्दो चिन्ताको विषय बन्दै गएको देखाउँछ।

अमेरिकाले अब सीमा नभएजस्तै खर्च गर्ने बानी बसालेको छ। गत वर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रक्षा खर्च एक सय ५० बिलियन डलरले बढाएका थिए। गत हप्ता त्यसलाई तेब्बर बनाए। उनले पेन्टागनको बजेट अर्को पाँच सय बिलियन डलरबाट बढाएर १.५ ट्रिलियन डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका छन्, जुन अन्य सरकारी निकायमा कटौती गरेर आंशिक रूपमा मात्र संयोजन हुनेछ।

नयाँ कर छुट र ट्रेजरीमा पर्ने अन्य दबाबहरूसँगै यी कदमहरूले यस वर्ष अमेरिकाको घाटालाई जीडीपीको सात प्रतिशत नजिक पुर्‍याउन सक्छ। यही कारणले इरानको तेल संकटलाई यसका पूर्ववर्ती संकटहरूबाट भिन्न बनाएको छ। विश्व अर्थतन्त्रले तेलको मूल्य वृद्धि बेहोरेको छ। यस पटक लामो समयसम्म तेलको मूल्य बढेमा सरकारहरूसँग यसलाई सामना गर्न नीतिगत हतियारहरू निकै कम भएकाले प्रभाव झन् ठूलो हुनेछ। यो नयाँ कमजोरीले विश्व अर्थतन्त्रलाई इरान युद्धको प्रभाव मात्र होइन, भविष्यमा आउने हरेक संकटको प्रभावबाट पनि उजागर गर्नेछ।  फाइनान्सियल टाइम्सबाट