महासंघले राजनीतिक दल चिन्दैन, सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ :  लक्ष्मीकिशोर सुवेदी [अन्तरवार्ता]

देशमा सरकार परिवर्तन भएको छ। युवा नेता सस्मित पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको रूपमा छन्। मुलुकले नयाँ शिक्षामन्त्रीसँग धेरै आशा र भरोसा राखेको देखिन्छ। अझ देशभरका शिक्षकरूले त उनले विद्यालय शिक्षामा केकस्ता सुधार गर्लान् भनेर चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्। यसै बेला सरकारले ल्याएका सयवटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। ती कार्यसूची, नयाँ शिक्षामन्त्रीसँग शिक्षकहरूको अपेक्षालगतायका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल शिक्षक महासंघका राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानी :

नयाँ सरकार गठन भयो। यहाँहरूले एक वर्षअगाडि आन्दोलनको राप र तापमा हुनुहुन्थ्यो, विद्यालय शिक्षा विधेयकका लागि। अब के होला?

पहिलो कुरा त अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकारलाई लागि म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई पनि दिन्छु र कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। युवा शिक्षामन्त्री आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि म कार्य सफलताको शुभ शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल शिक्षक महासंघ सरकारको नेतृत्वमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा जो आउनुभए पनि हामी समान दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ र उहाँहरूसँग नेपाल शिक्षा महासंघले आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना माग मुद्दा  लिएर जान्छ। हामी सहकार्य गर्छौँ। सकारात्मक सहकार्यबाट अघि बढ्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि म आह्वान पनि गर्छु।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सयवटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा तीन चारवटा बुँदाचाहिँ शिक्षक र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ?

सार्वजनिक भएका बुँदा मैले पनि पढेँ। अब ती विभिन्न कुरा त्यसमा आएका छन्। तर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनेछ भन्ने कुरा त्यसमा आएको मैले देखिनँ। वास्तवमा अहिले आमशिक्षक र कर्मचारीले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि विद्यालय शिक्षाका र शिक्षक कर्मचारीका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गरेर गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने मार्गमा अघि बढ्नका लागि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ। त्यो कुरा त्यहाँ छुटेको छ। त्यसलाई पनि समावेश गर्न म हार्दिक आग्रह गर्दछु। हामी पेसागत संस्थाहरू हौँ। हामी पेसागत विषयमा बोल्छौँ। पेसागत विषयमा काम गर्छौँ।  हाम्रो लक्ष्य शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्नु हो। साथै शिक्षक कर्मचारीका पेसागत माग सम्बोधन गर्दै, उत्साहित शिक्षक र शिक्षककै जस्तो सेवासुविधा पाउने विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न हामी सक्रिय छौँ।

शिक्षकहरू जो दल निकट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चिन्दैनौँ भन्ने हिसाबले अथवा राज्यले चिन्दैन कारबाही पनि गर्छौँ भन्ने हिसाबले आएको छ। यसलाई कसरी लिने?

मैले चाहिँ जस्तो नेपाल शिक्षक महासंघभित्र १५ वटा संस्था छन्। ती संस्थाहरू सबै शिक्षक कर्मचारीका पेसागत माग मुद्दाका लागि पेसागत सेरोफेरोमा गठन भएका संस्था हुन्। श्रम ऐनअन्तर्गत संस्थालाई त्यो मुद्दाले तिनीहरूलाई छुँदैन।  हाम्रा संस्था विशुद्ध पेसागतका हुन्। त्यसैले त्यसले हामीलाई असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

नेपाल शिक्षक संघ अथवा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जस्ता संघसंगठन एकएकवटा दल निकट छन् भन्ने बुझाइ छ। उनीहरू दलका भ्रातृ संगठन होइनन् भने सरकारले किन कारबाहीको चेतावनी दिएको त?

संस्थाको सबभन्दा आधिकारिक दस्तावेज विधान हो। ती संस्थाका विधान ल्याएर अध्ययन गर्नुभयो भने तिनले दलहरूलाई चिन्दैनन्। जब कुनै पनि दललाई ती विधानले चिन्दैनन् भने ती दलविशेषका हुन् भनेर तिनलाई आरोपित गर्न सकिँदैन अनि जो त्यो उनीहरू कुन दलसँग जोडिएका छन् भनेर प्रमाणित गर्न त कहीँ न कहीँ आधार चाहियो। ती आधार रहँदैनन्। त्यसो भएपछि ती संस्था दल निकट होइनन्। पेसागत संस्था हुन्। वैचारिक हिसाबले कसले कहाँ मद्दत गर्छ के गर्छ त्यो अनौपचारिक कुरा भयो। मत हाल्ने हिसाबले पनि हामीले हेर्न सक्दैनौँ। मत त प्रधानन्यायाधीशले पनि हाल्नुहुन्छ मुख्य सचिवले पनि हाल्नुहुन्छ। सेना र प्रहरीका प्रमुखहरूले पनि हाल्नुहुन्छ। हामी पनि हाल्छौँ। त्यसकारण ती संस्थाहरू पार्टीसँग आबद्ध संस्था पार्टीका भ्रातृ संस्था होइनन्। त्यसैले सरकारको यी निर्णयले ती कुनै पनि संस्थालाई छुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।

सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ विषय ल्याउँछ। उदाहरणका लागि कक्षा पाँचसम्म चाहिँ परीक्षा नलिने भन्यो। दल निकटको शिक्षकलाई कारबाही गर्ने भन्यो। यस्ता प्रावधान ल्याउँदा शिक्षकहरूलाई एक किसिमको दबाब सिर्जना हुँदैन?

राजनीतिक दलहरूले जनताका बीचमा केही न केही पुर्‍याइरहनुपर्ने, भनिरहनुपर्ने, गरिरहनुपर्ने हुन सक्ला। राजनीति विषयमा म टिप्पणी गर्दिनँ। अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ।हिजो प्रधानमन्त्री फरक हुनुहुन्थ्यो। सबै नाम लिएर चर्चा गर्नु आवश्यक छैन। जो रहे पनि सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध समदुरीको छ। हामी सरकारलाई सरकारको दृष्टिकोणले हेर्छौँ। सरकारका निकायका मान्छेलाई उहाँहरु जुन पदमा हुनुहुन्छ त्यो पदको आदर र मर्यादा दिएर हेर्छौँ र त्यही खालको कामको अपेक्षा गर्छौँ। हाम्रो झगडा पनि पेसागत मागमुद्दाको खातिर हो। त्यसकारण कसैप्रति हाम्रो अनावश्यक तिक्तता छैन र कसैप्रति अनावश्यक एउटा दुरी पनि छैन। हिजो जुन दृष्टिकोणले हेरेर हामीले काम गरेका थियौँ हाम्रा कामकारबाही थिए आज पनि त्यही ढंगबाट अघि जान्छौँ। अब भर्खरै सरकार गठन भएको छ। शिक्षामन्त्रफमा सस्मित पोखरेल आउनुभएको छ। मसँग व्यक्तिगत चिनजान त छैन तर अब हामी हाम्रो संस्थाका बैठकहरू बस्छौँ। बैठक बसेपछि उहासँग हामी के कुरा राख्छौँ भनेर एजेन्डा तयार गर्छौँ र चाँडै हामी उहाँलाई पनि भेट्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर हाम्रा कुरा राख्न कोसिस गर्छँ। अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको विद्यालय विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन हो। जति सक्दो त्यो ऐन शीघ्र ल्याइदिनका लागि हामी पक्षीकरण गर्छौँ।

कक्षा पाँचसम्मको विद्यार्थीसँग परीक्षा नलिने भन्ने कुरा कत्तिको व्यावहारिक छ?

उत्तीर्ण हुनका लागि केही न केही आधार त लिनुपर्छ होला। परीक्षा नलिने भन्ने त्यहाँ शब्दावली पर्‍यो। मलाई लाग्छ, परीक्षा भिन्न ढंगबाट लिने भनेर आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। परीक्षाका त विभिन्न ढाँचा छन्। विद्यार्थीको मूल्यांकन नै नगर्ने भनेको त पक्कै होइन होला। मूल्यांकनका विधि परिमार्जन गर्ने हो। अहिले प्रश्नपत्र अनि कागज र कलम भन्ने जुन छ त्यो पद्धतिमा नलाने भन्ने आसय होला भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब यसको व्याख्या विश्लेषण पनि आउला। हाम्रो समग्र उद्देश्य भनेको पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्यअनुसार विद्यार्थीमा त्यो क्षमता योग्यता विकास गर्नका लागि प्रयत्न गर्नु शिक्षकको कर्तव्य पनि हो। हाम्रो निष्ठा पनि हो। त्यसअनुसार काम गर्न हामी तयारै छौँ। हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ। आज पनि त्यही ढंगबाट अघि बढ्छौँ।

तपाईंले भनिहाल्नुभयो। सबै कुरा शिक्षा विद्यालय शिक्षा ऐनमा अड्किएको छ। विद्यालय तहमा २०/२१ थरीका शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यसलाई नयाँ सरकारले व्यवस्थापन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ?

त्यो कसरी व्यवस्थापन होस् भन्ने बारेमा विगतका सरकार हुँदा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघका बीचमा सहमति भइसकेको छ। सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी निकाय हो। हिजोका सरकारले गरेका निर्णयहरू अहिलेका सरकारको पनि दायित्वमा आउँछन्। अहिले भएको सरकारले गरेका निर्णय भोलि हुने सरकारको दायित्वमा आउँछन्। त्यसैले ती निर्णयमा टेकेर विद्यालय शिक्षा ऐनमा कानुनी प्रबन्ध गरेर अगाडि जाने हो भने ती समस्या समाधान हुन्छन्। हाम्रो लक्ष्य दुईतीनवटा छन्। त्यसमा हामी एकदम प्रस्ट छौँ। हामी एकै खालको सेवासुविधा भएका शिक्षक चाहन्छौँ। यसका लागि अहिले भएका शिक्षकहरूको समस्या समाधान गरेर सबैलाई समान सुविधा पाउने स्थायी शिक्षकका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। थोरै सुविधा दिएर नयाँ खालका शिक्षक सिर्जना गर्ने प्रक्रियालाई राज्यले रोक्नुपर्छ, अब बन्द गर्नुपर्छ। जुन सेवासुविधा शिक्षकले प्राप्त गर्छ त्यही खालको सेवासुविधा प्राप्त गर्ने विद्यालय कर्मचारीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापनको पाटोमा अनि शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाएर सबभन्दा राम्रो जनशक्ति शिक्षण पेसामा ल्याउनुपर्छ। त्यसलाई टिकाउनुपर्छ र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। बच्चाको सबभन्दा राम्रो जनशक्तिबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको हक हो। त्यो हकलाई सम्बोधन गर्नतर्फ राज्य अगाडि लाग्नुपर्छ।

छोटो अवधि र थोरै सेवासुविधाका शिक्षक भनेर राहत र करार शिक्षकलाई भन्नुभएको हो?

राहत शिक्षकको व्यवस्था सुरु हुँदा झन्डै आधा तलब दिइन्थ्यो। पछि हामीले लडाइँ लडेर, आन्दोलन गरेर तलब बराबर गरेका हौँ। शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दरबन्दीको तलबभन्दा कममा काम गर्नुभएको हो। त्यसलाई पनि हामीले लडाइँ गरेर बराबर तलब बनायौँ। अझै पनि सिकाइ अनुदानका साथीहरूले महँगी भत्ता प्राप्त गर्नुभएको छैन। त्यो लडाइँ बाँकी नै छ। ईसीडीका शिक्षकहरूको तपाईलाई थाहा छँदै। उहाँहरूलाई पनि त प्राथमिक तृतीय सरह ल्याउनु पर्यो। विद्यालय कर्मचारीलाई पनि विद्यालयको अवस्था अनुसार खरदार हो कि नासु हो कि अधिकृत हो कुन तहको र तह अनुसार तलब दिएर अगाडि जानुपर्छ। ती एजेन्डाहरू हाम्रा छँदै छन्। त्यो प्रबन्ध गर्नुर्यो अनि नयाँ खाले जस्तो कहिले के शिक्षक कहिले के शिक्षक भन्या छ। थोरै सेवा सुविधा दिएर नयाँ शिक्षक सिर्जना नगरौं। फेरि त्यो गरियो भने फेरि त्यस्ता शिक्षकको संख्या र प्रकृतिहरू बढ्दै जान्छ अनि हामी जुन समस्यामा थियौं फेरि १० वर्षपछि त्यही समस्यामा आउँछौं। समस्या निराकरण गर्नु मात्रै हाम्रो उद्देश्य होइन। फेरि त्यो समस्या जन्मिन नदिनु पनि हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामी यो कुरा भनिरहेका छौं।

विद्यालय शिक्षा ऐनकै लागि यहाँहरूको लबिङ के कसरी गर्ने योजना छ? पक्षीकरणले पनि नभए आन्दोलन नै गर्नुहुन्छ कि?

हामीले खाली ऐन मात्रै भनेका छैनौँ। विगतका सहमतिमा टेक्नुपर्‍यो। त्यो यस्तो ऐन आउनुपर्‍यो जसले विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीका अहिलेका पीडा सम्बोधन गरोस्। शिक्षकहरूकामा विभेदको स्थिति सिर्जना नहुने प्रत्याभूति गरोस्। विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू सम्बोधन गरोस्। हामीले विद्यालय शिक्षालाई विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र, विद्यार्थीको दोस्रो घर र एउटा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षालयका रूपमा परिणत गर्न सक्ने ऐन चाहेका छौँ। ऐनको मात्रै कुरा हामीले उठाएका होइनौँ।

पहिलो कुरा त हामी हाम्रा एजेन्डा के हुन् भनेर अवगत गराउँछौँ। त्यो हरेक पेसाकर्मीको दायित्व पनि हो। मन्त्रालयमा नेतृत्व लिनेबित्तिकै मन्त्रीले सबै माग मुद्दामा धरातलीय वास्तविकताका हिसाबले बुझिसकेको हुँदैन। हामी समस्या मात्रै राख्दैनौँ, ती समस्याको समाधानका उपायसहित मन्त्रीसँग कुरा राख्छौँ। मलाई लाग्छ, एउटा युवा विद्वान् खालको मन्त्री आउनुभएको छ। उहाँले यसलाई सही ढंगबाटै सम्बोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ।  मागमुद्दा सम्बोधन गरी शिक्षालाई सकारात्मक दिशातर्फ  डोर्‍याउने ढंगमा अगाडि बढ्नुभयो भने हामी सहयोग समर्थ गर्छौँ। मन्त्रालय विपरीत दिशातिर जान खोज्यो भने त  पेसाकर्मी र ट्रेड युनियनकर्मीले गर्नुपर्ने सबै उपाय अपनाउँछौँ। ती उपायभित्र आन्दोलन पनि आउँछ। तर त्यो अत्यन्त पछि धेरै अरू बाटाहरू बन्द भइसकेपछि अरू बाटाले उपाय नलागेपछि आउने कुरा हो।

ट्रेड युनियन तीन प्रकारका छन्। सामान्य ट्रेड युनियन, पेसागत र राजनीतिक। यहाँहरु चाहिँ पेसागत हुनुभयो। शिक्षक महासंघभित्र जति घटक छन् ती सबै पेसागत भए। शिक्षकका पेसागत संगठन १५ वटा छन्। कोही शिक्षक स्वतन्त्र भए चाहिँ महासंघमा आउन पाउने कि नपाउने?

अहिलेको वैधानिक प्रबन्धले स्वतन्त्र छैन। हामी संस्थाहरूका बीचमा चुनाव हुन्छ। चुनावमा शिक्षकले मतदान गर्ने हुन्। त्यसपछि संस्थागत पोजिसन संस्थागत क्रमअनुसार विधानले पदको तोकिदिएको छ। आमशिक्षकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर जानुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले नकारात्मक लिनुपर्ने केही छैन। आमशिक्षकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको नेतृत्व भयो भने त्यसको जिम्मेवारी बढी हुन्छ। अहिलेको नेतृत्वसँग जिम्मेवारी छैन भन्ने कुरा होइन।  हामी साथीहरुका बिचमा जान्छौँ छलफल गर्छौँ। राष्ट्रिय परिषद्‌मा विधानसम्बन्धी छलफल हुन्छ। विधानसम्बन्धी छलफलका निश्चित प्रक्रिया र विधि छन्। त्यो विधिभन्दा अगाडि यसै गर्छौँ र यसै हुन्छ भन्यो भने फेरि पदाधिकारीको निरंकुशता लादिएको भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ।

शिक्षाको पेसागत संगठनको कुरा अनि अहिले सरकारको अपेक्षाका कुराहरू भए। अब यहाँको लेखनका विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँको झुकाव आख्यान लेखनमा बढी देखिन्छ। अहिले किताब पनि नयाँ लेख्दै हुनुभए रहेछ। त्यसबारे पनि शिक्षक साथीहरूलाई बताइदिनुस् न।

आख्यानमा मेरो रुचि छ। त्यति धेरै प्रकाशितचाहिँ भइसकेको छैन। एउटा ‘तमोरको सुसेली’ भन्ने कथा संग्रह प्रकाशित भएको छ, शिखा बुक्सबाट। बेलुका प्रायः म अलि अबेरसम्म अध्ययन र लेखपढमा लाग्छु। अब आउने पुस्तकचाहिँ आख्यानको होइन शिक्षक आन्दोलनको हो। नेपालमा भएका शिक्षक आन्दोलन, ती आन्दोलनमा भएका सहमति र तिनका उपलब्धि पुस्तकमा समेटिएका छन्। यो पुस्तक शिक्षक आन्दोलनको बारेमा जान्न चाहनेका लागि एउटा राम्रै दस्तावेज हुन्छ। कतिपय कुराहरू मेरो नजरमा नआएको र मलाई प्राप्त नभएकाले छुटेका पनि हुन सक्छन्। ती छुटेका कसैले प्रामाणिक रूपमा ल्याइदिनुभयो भने दोस्रो संस्करणमा म समावेश गरेर अघि जान्छु।

अन्त्यमा शिक्षक कर्मचारीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

सबभन्दा पहिले त म आदरणीय शिक्षक कर्मचारी साथीहरू निराश नहुनुस् अब। फेरि हामी एउटा अग्रगामी ऐन ल्याउनका लागि प्रयत्नशील छौँ। विद्यालय शिक्षालाई माथि लैजान र उन्नत बनाउन प्रयत्नशील छौँ। त्यसैले एकदम उत्साहित अभिप्रेरित भएर बस्नु होला। नेपाल शिक्षक महासंघ अब द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ र सरकारतर्फ पनि हामीले जहिले पनि सकारात्मक सहकार्यको प्रयत्न गरेका छौँ। विगतमा पनि अहिले पनि गर्छौँ। त्यसैले विद्यालय शिक्षा ऐन अत्यन्त जरुरी छ। यसतर्फ विशेष प्रयत्न गरिदिन पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीज्यू र माननीय शिक्षामन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु।

भिडियो