हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघको विस्तारित कार्यालयीय बैठकले महासंघ सुदृढीकरणदेखि शिक्षा ऐन जारीसम्मका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
गत बुधबार बसेको बैठकले महासंघका अपूर्ण संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने, प्रतिनिधिसभा गर्ने तथा सरकारसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा सहभागी नेपाल शिक्षक संघका संघीय कार्यसमिति अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले हिमालप्रेससँग कुरा गर्दै भने,‘शिक्षक महासंघका संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने, प्रतिनिधिसभा गर्ने र सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।’
गिरीका अनुसार गत वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइनेछ।
त्यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। गिरीले भने,‘राजनीतिक परिवेश बदलिएको छ, नयाँ सरकार आएको छ। सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्थाका रूपमा यसअघिका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
उनले थपे, ‘परिवर्तनकामी सरकारले यसअघि प्रतिनिधिसभामा आएको विद्यालय शिक्षा ऐनभन्दा अझ अग्रगामी ऐन ल्याउनुपर्छ। शिक्षा समितिबाट अनुमोदन भएका बुँदाहरू त आउनैपर्छ, त्यसबाहेक छुटेका विषयहरू पनि समेटिनुपर्छ।’
महासंघले संगठनात्मक रूपमा अपूर्ण रहेका जिल्ला र प्रदेश संरचनाहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसँग गरिएको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यो पनि
