लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा छलफल भएको हो।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गरेका थिए।

कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको तिलौराकोटलाई ‘स्मार्ट हेरिटेज सिटी’ का रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त योजनाअन्तर्गत तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए।

यसैगरी, वाणगंगा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको थियो। यस्तै, कृषि क्षेत्रका लागि कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति न्यून रहेकाले समस्या समाधानका लागि आग्रहसमेत गरिएको छ।

छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसैगरी उनीहरूले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे जोड दिएका थिए। जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनः संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो।

उनीहरूले कपिलवस्तुका आर्सेनिकयुक्त पानी, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन, एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

यसैगरी लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताबारे पनि सा‌सदहरूले कुरा उठाएका थिए।

गुल्मी क्षेत्र नं १ का सांसद सागर ढकालले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र यसमा सरकारले थप योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे। उनले कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकास गरिनुपर्ने बताए। नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदहलगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गरे।

सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ नीति लागू गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।

बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए। सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

त्यस अवसरमा कपिलवस्तुको चुरे–भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक रहेको, इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषयबारे पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो।