हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् कानुन निर्माण गर्ने निकाय मात्र होइन जनआकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण संस्था पनि हो। संसद्ले सरकार निर्माण गर्ने र सरकारमार्फत देश तथा जनताको सेवा गर्ने भएकाले संसद् र सरकार दुवैले जनताको अपेक्षा, आकाङ्क्षा र चाहनालाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने हुन्छ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा धेरै युवा तथा नयाँ अनुहारको प्रवेश भएको छ। यसले संसद्मा नयाँ ऊर्जा, नवीन सोच र परिवर्तनमुखी एजेन्डा प्रवेश गरेको संकेत गरेको छ।
ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सांसदहरूलाई शपथ गराएको दृश्यले पनि नयाँ पुस्ताको सहभागिता देखाएको छ। यो परिवर्तन जनताको चाहना र समयअनुसारको प्रतिनिधित्व हो।
आजको संसद् अधिवेशन औपचारिकता मात्र नभई देशको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। युवा सांसदहरूको उपस्थितिले संसद्लाई अझ परिणाममुखी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्तमान संसद् र सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ। विगतमा यस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा रहे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।
अहिले जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको यो संसद्को मुख्य एजेन्डा नै सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य भएकाले यस दिशामा कडा कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनेतर्फ संसद्ले ठोस भूमिका खेल्नुपर्छ। संसद् सबै राजनीतिक दलहरूको विचार प्रस्तुत हुने साझा मञ्च भएकाले यहाँ उठ्ने मुद्दा अन्ततः सरकारसम्म पुग्छन्। त्यसैले संसद् अझ सचेत र सक्रिय हुन आवश्यक छ।
नयाँ संसद्ले जनताको विश्वास जित्न पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विगतमा संसद्प्रति बनेको निराशा र अविश्वास हटाउन प्रत्येक निर्णय र गतिविधि जनमुखी हुन जरुरी छ। छलफलहरू पनि अनावश्यक लामो बहसमा सीमित नभई व्यवहारिक र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
संसद्को मुख्य ध्यान ‘डेलिभरी’ मा आधारित नीति तथा कानुन निर्माणमा हुनुपर्छ। सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारजस्ता क्षेत्रमा नयाँ सोच आवश्यक छ। बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार र असमानता जस्ता समस्याको समाधानलाई केन्द्रमा राखेर एजेन्डा तय गर्नुपर्नेछ।
देशमा लामो समयदेखि एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा राजनीतिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएको छ। त्यसैले दलहरूबीच सहकार्य र साझा समझदारी आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिको उदयसँगै जनमतको सम्मान गर्दै संसद्ले शक्ति संघर्ष होइन, सहकार्य र संवादको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
जनप्रतिनिधिहरूले मतदातासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउनु पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो। विगतमा निर्वाचित भएपछि जनतासँग दूरी बढेको गुनासो रहेकाले अब सांसदहरूले नियमित रूपमा आफ्ना क्षेत्रका जनतासँग संवाद गर्दै समस्या समाधानमा सक्रिय हुनुपर्नेछ।
कानुनको अभावले विकास निर्माण र विभिन्न योजनाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि र सुशासनसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। संसद्ले सरकारको कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन र आवश्यक निर्देशन दिने भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
आर्थिक विकास, बजेट निर्माण, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा संसद्ले सिर्जनात्मक छलफल गर्नुपर्छ। दीर्घकालीन आर्थिक योजनाहरू निर्माण गर्दै उत्पादन वृद्धि र समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने जिम्मेवारी पनि संसद्को हो।
नयाँ सरकार र संसद्ले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै काम गर्ने तरिका भने नयाँ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अपेक्षा छ। विशेषगरी डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
