शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन कागजमै सीमित, भर्ना र शुल्कमा स्कुलकै रजाइँ

काठमाडौँ- नयाँ शैक्षिक सत्रको सँघारमा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने ‘चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति’ र निजी विद्यालयको ‘मनपरी’ बीचको द्वन्द्व यसपटक पनि एउटा नियमित कर्मकाण्डमै सीमित हुने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश र शिक्षा नियमावलीको धज्जी उडाउँदै शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भारी शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका सूचना जारी गरे पनि फितलो अनुगमन र नीतिगत अस्थिरताका कारण अभिभावकहरू ठगिने क्रम रोकिएको छैन।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरमा नयाँ प्रयोग गर्न खोजे पनि एकातिर मन्त्रालयको निर्देशन र अर्कोतिर विद्यालय सञ्चालकहरूको आफ्नै तर्कबीचको अन्योलले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारभन्दा बढी अराजकता र आशंका बढाएको छ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) का महासचिव भूपाल उप्रेती भन्छन्, ‘त्यस्तो अनुगमन भएको पाइएको छैन।’

महासचिव उप्रेतीले निजी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सरकारी निर्णयहरू अस्थिर हुँदा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘निजी विद्यालयमा भर्नाका विषयमा सरकार परिवर्तनपिच्छे भिन्नभिन्न धारणा आउने गरेको छ। सञ्चालनको तरिका के हुने, शिक्षक-कर्मचारीलाई के-कस्तो सेवासुविधा दिने भन्नेबारे स्पष्ट निचोड निकालिएको छैन।’

उनका अनुसार एउटा सरकारले अनुमति दिने र अर्को सरकारले नदिने नीति ल्याउँदा विद्यालय क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ। ‘यो तरिका ठिक होइन। सबै सरोकारवालालाई समेटेर साझा निष्कर्ष निकाल्दा मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ,’ उनले भने।

भर्नाको समय निर्धारणमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए। ‘कहिले माघमा, कहिले चैतमा, कहिले वैशाखमा भर्ना लिने भन्ने अस्थिर निर्णयले समस्या थपेको छ। एउटा निश्चित समय तोक्नु आवश्यक छ,’ उप्रेतीले जोड दिए।

भर्नाको निश्चित मिति तोक्दा विद्यालय र अभिभावक दुवैलाई सहज हुने उनी बताउँछन्। ‘पाठ्यक्रमबारे शिक्षकलाई जानकारी गराउने, नयाँ विद्यार्थीलाई विद्यालयसँग परिचित गराउने तथा अभिभावकलाई अभिमुखीकरण दिने जस्ता पूर्वतयारीका लागि पनि निश्चित मिति आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने।

सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत अस्थिरता बढ्दा निजी विद्यालय क्षेत्रमा अन्योल देखिएको उनको भनाइ छ। ‘कसैले कम्पनी ऐनअनुसार चलाउनुपर्ने भन्छन्, कसैले गुठीमा लैजानुपर्ने भन्छन्। यस्ता फरक-फरक धारणा आउँदा निजी विद्यालय सञ्चालकको मनोबल घटेको छ,’ उनले बताए।

शैक्षिक सत्रअगावै विद्यार्थी भर्ना भए-नभएको अनुगमन नभएको बताउँछन् भेनस पब्लिक स्कुलका प्रधानाध्यापक नेत्र दाहाल। उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा सरकारी अधिकारीबाट अनुगमन भएको पाइएको छैन। किनभने परीक्षा सकिएर नतिजा आइसकेको छैन। त्यसैले नयाँ भर्ना हुने कुरै भएन।’

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाचाहिँ शैक्षिक सत्रअगावै विद्यार्थी भर्ना लिएको नलिएको विषयमा अनुगमन भइरहेको बताउँछन्। सोमबार सापकोटाले हिमालप्रेससँग भने, ‘अनुगमन भइरहेको छ। त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले गर्छ।’

यतिमात्रै होइन सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रको पूर्व सन्ध्यामा एउटै प्रकृतिका विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्ना कर्मकाण्ड पूरा गर्ने गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार (चैत २२ गते) विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका विभिन्न जिल्लाका केही संस्थागत विद्यालयले शिक्षा नियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको भनी विज्ञप्ति जारी गर्‍यो।

‘देशका विभिन्न जिल्लाका केही संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२ १२ २० गतेको आदेश उल्लंघन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले यस्तै प्रकृतिको विज्ञप्ति तीन वर्ष अगाडि पनि जारी गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, शैक्षिक सत्र २०८० मा सुरु हुने विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियानसँगै निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क, सार्वजनिक विद्यालयको भर्नासँग सम्बन्धित विषय तथा विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र बिक्री वितरणका विषयमा जिल्ला तहमा आवश्यक परामर्श र सहजीकरण समेत गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत् नियमित रूपमा जानकारी पठाउनु हुन समेत सम्बन्धित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईहरूलाई सूचित गरिन्छ।’

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि हुने र भर्ना अभियानका विषयमा चालेको कदमले विद्यालयका शैक्षिक क्यालेन्डर केही प्रभावित हुने बताउँछिन् ललितपुरको नाइटिंगेल इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलकी प्रधानाध्यापक रञ्जना प्रधान। तर आफूले सरकारको निर्णय मान्ने प्रधानले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सरकारको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ। नियम कानुनभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। विज्ञप्ति जारी नहुँदासम्म एक दुईवटा भर्ना लियौं। विज्ञप्ति जारी भएपछि बन्द गरेका छौँ।’

सरकार परिवर्तनपिच्चे हुने यस्ता निर्णयले विद्यालयलाई केही अप्ठ्यारो पर्ने प्रधानाध्यापक प्रधान बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘सरकारका निर्णयहरू छिटोछिटो भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ। सरकारले केही समय दिएको भए हामीलाई पनि योजना बनाउन सजिलो हुन्थ्यो।’

प्रधानले सरकारको निर्णयमा एकरूपता हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘यहाँ भर्ना नलिनु भन्ने तर अर्को स्कुलमा लिइरहेका हुन सक्छन्। वैशाख २/३ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने भनेर सोचका थियौं। वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्दा वर्किङ डेज पुग्दैन कि भन्ने लागेको छ। हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा झन् गाह्रो होला कि। अब के गर्ने भनेर सोचिरहेका छौँ।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी विद्यार्थी भर्ना कहिले लिने यसबारे एउटा सिस्टम चाहिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म एउटा सिस्टममै जान पाए राम्रो हुने थियो। सिस्टम पनि थियो। चैत लागेपछि भर्ना खुला गर्ने, परीक्षा लिने, रिजल्ट निकाल्ने र वैशाख लागेपछि पहिलो हप्ताबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो।’

उक्त परिपाटी निकै लामो समयसम्म चलेर त्यसले नतिजा पनि राम्रो दिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘तर वर्तमान सरकारले भर्नाको विषय छरपस्ट भयो, मिलाएर गर्नुस्, वैशाख १ गतेदेखि भर्ना गर्नुस्, केही समय बच्चाहरूलाई पनि रेस्ट राख्नुस्, वैशाख १५ गतेदेखि क्यालेन्डर बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुस् भन्नुभएको छ। सरकारले केही गर्न खाजेको होला भनेर यो निर्णयलाई स्वागत गरेका छौं।’

त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी विषयमा पटक पटक उस्तै खालका चेतावनी जारी गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा ती विज्ञप्ति औपचारिकतामै सीमित भएको छ। फरकफरक समयमा जारी दुई प्रेस विज्ञप्तिले पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको संकेत गरेका छन्।

शैक्षिक सत्र २०८० का सन्दर्भमा २०७९ चैत २८ गते जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले ‘निजी लगानीका विद्यालयहरूले आफूखुसी जथाभावी ढंगले शुल्क उठाएको भन्ने..समाचारहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ जनाएको थियो। ‘सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रही तोकिएका शीर्षकहरूमा मात्र.. शुल्क लिन पाउने व्यवस्था’ रहेको भन्दै विद्यालयलाई सचेत गराइएको थियो।

त्यतिबेला मन्त्रालयले अभिभावकलाई समेत ‘तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न गर्न पाउने तथा स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था’ रहेको जानकारी गराउँदै निगरानी संयन्त्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो।

तर, त्यसको झण्डै तीन वर्षपछि २०८२ चैत २२ गते जारी अर्को विज्ञप्तिमा पनि उस्तै समस्या दोहोरिएको स्वीकारिएको छ। उक्त विज्ञप्तिमा ‘केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरी भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका’ भन्दै पुनः गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

दुवै विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालयले बारम्बार उही प्रकृतिका समस्या दोहोरिएको स्वीकार गरेको छ। तर अनुगमन र कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा निजी विद्यालयको शुल्क मनपरी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।

निजी विद्यालयमा कक्षाअनुसार वर्षैपिच्छे भर्ना लिइएको अभिभावकको गुनासो र सरकारको निर्देशनको विषयमा प्याब्सन अध्यक्ष अधिकारीले बुझाइमा फरक परेको र निजी विद्यालय सञ्चालकले बुझाउन नसकिएको बताउँछन्।

‘१/२ प्रतिशत विद्यालयलाई हेरेर भएन। कति विद्यालय कम शुल्कमा चल्नुभएको छ त्यो विद्यालयलाई थाहा छ। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानहरूलाई थाहा छ। जे देखाइएको छ, त्यसमा शुल्क नलिएको अवस्था छ। वार्षिक शुल्क भनेर निजी विद्यालयमा लिइन्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘त्यो खेलकुद, नृत्यहरू, संस्कार र सिप दुबै सिकाइएको हुन्छ, त्यसका लागि लिने अभिभावबाटै हो। त्यसकारण वार्षिक शुल्कलाई भर्ना शुल्क भनेर बुझिएको होला। हामीले अभिभावकलाई बुझाउन नसकिएको हो। वार्षिक शुल्क पनि भर्ना शुल्ककै रूपमा काउन्ट भएको छ।’

एउटै विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्ति