हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहकार्य, आपसी समझदारी र विश्वासको विकास’ भन्ने मूल नारासहित संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल ((ईस्टू)) को आयोजनामा ललितपुरको हात्तीवनमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो। कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाबीच नीति सुधार, शिक्षक अधिकार तथा शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
कार्यक्रममा ईस्टू, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (एनप्याब्सन) तथा नेपाल अभिभावक संघ (एनजीए) लगायतका संस्थाका प्रतिनिधि, निजी विद्यालयका शिक्षक, व्यवस्थापक तथा अभिभावकहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा ईस्टूका अध्यक्ष हाेमकुमार थापाले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षकको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भन्दै शिक्षकको सेवासुविधा, पेसागत सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित नगरी शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार सम्भव नहुने बताए।
उनले भने,‘शिक्षक सुरक्षित र सन्तुष्ट भए मात्र विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ। राज्य, विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।’
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी विद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउँदै शिक्षकको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, एनप्याब्सनका महासचिव आर.बी.कटवालले शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता औंल्याए। ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताले शिक्षकको भविष्य सुरक्षित बनाउँछ र पेसालाई स्थायित्व दिन्छ,’ उनले भने।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुबास न्यौपानेले निजी तथा संस्थागत विद्यालयलाई राज्यले समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यको वातावरण आवश्यक रहेको धारणा राखे।
एनप्याब्सनकी अध्यक्ष गीता रानाले शिक्षकको पेसागत सम्मान, सेवासुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन्।
त्यस्तै नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले शिक्षा नीति निर्माण गर्दा निजी विद्यालय र शिक्षकको अवस्थालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने र हतारमा गरिने निर्णयले नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिए।
राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निजी विद्यालयलाई निरन्तर दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। राज्यले उनीहरूको योगदानलाई स्वीकार गर्दै सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षकको न्यून तलब, असुरक्षित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा अभाव र नीतिगत अस्पष्टतालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए।
