हिमाल प्रेस 
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सरकारले गठन गर्न लागेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनुअघि त्यसको कार्यक्षेत्र र सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुनेपर्ने अडान राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कांग्रेसले संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा सम्झौता नगर्ने सर्तसहित चारबुँदे प्रष्टीकरण माग गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई एक गतिशील र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा स्वागत गरे पनि कार्यदलको स्वरूप र नियतबारे थप प्रष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्यदलको भूमिका, सीमा र अधिकारबारे पत्रमा स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै कांग्रेसले यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाएको छ। संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसलाई सहभागितामूल, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट बनेको संविधानप्रति अपनत्व सुनिश्चित गर्न विभिन्न आन्दोलनरत समुदाय तथा समूहहरूसँग विगतमा भएका सहमतिहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
त्यस्तै संसदबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग सम्वन्वय, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित तथा अन्य पहिचानमूखी सुमदायहरूको सहागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। साथै प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिताबारे पनि सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व, संविधानप्रति प्रतिबद्धता तथा संशोधनका प्राथमिकताबारे स्पष्ट धारणा आएमा कार्यदलको भूमिका प्रभावकारी हुने पत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने सन्दर्भमा यसको सान्दर्भिकता, विधि, क्षेत्राधिकार, सीमा तथा लक्षित राजनीतिक र संवैधानिक उद्देश्यबारे सरकार स्पष्ट हुने सकेमा मात्र कार्यदलमा आफ्नो सहभागिता सार्थक हुने जनाएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरेको छ।
