हिमाल प्रेस 
परराष्ट्र मन्त्रालय
काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त गरेका ६ जना राजदूतलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाएको छ। उनीहरूलाई एक महिनाको समयसीमा तोकेर फिर्ता बोलाइएको हो।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको र राजनीतिक कोटाबाट गएकाहरूले आफैँ बुझेर राजीनामा दिएर फर्किनुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता बोलाएको हो।
सरकारको यस निर्णयसँगै डेढ दर्जन कूटनीतिक नियोगहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन्। अब छिमेकी दुई देश भारत र चीन राजदूतविहीन हुने भएका छन्। चीनमा ६ महिनादेखि कार्यवाहकले काम चलाउँदै आएका छन्। सहसचिव स्तरको कार्यवाहक हुने भएकाले भारत र चीनमा खासै ठूलो समस्या नपर्ने भए पनि अमेरिका, बेलायत, रुस, साउदी अरब, कतारलगायतका मुलुकमा भने कामकारबाहीमै समस्या पर्ने देखिन्छ।
केही मुलुकमा त राजदूत नभए पनि दूतावासकै उपस्थिति सीमित हुने भएकाले ठूलो असर नपर्ने परराष्ट्रका अनुभवीहरू बताउँछन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका बाँकी राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका लागि पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठ रहेका छन्।
यीमध्ये शर्मा, यादव, नेपाली र श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका थिए भने तुम्बाहाङ्फे र तुलाधर नेकपा एमालेको सिफारिसमा राजदूत बनेका थिए। उनीहरूलाई करिब डेढ वर्षअघि राजदूतमा नियुक्त गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतहरूलाई औपचारिक जानकारी गराउँदै फिर्ता आउन भनेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू एक महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट स्वदेश फर्किनुपर्नेछ। बिदाइ भेट तथा अन्य प्रक्रियाका लागि एक महिना समय दिइएको हो। यद्यपि उनीहरूले आफैँ राजीनामा दिएर फर्किनुपर्ने अपेक्षा थियो।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत भएकाहरूलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो। त्यसो नगरेकाले यो निर्णय लिनुपरेको हो। यस निर्णयले नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिमा अस्थायी शून्यता सिर्जना भए पनि सरकारले जतिसक्दो छिटो नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया, रुस, साउदी अरब, कतारलगायतका मुलुकहरूमा राजदूत नहुँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध, कूटनीतिक पहल र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने सम्भावना छ।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरेपछि मात्र राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो प्रक्रिया पूरा हुन केही साता लाग्न सक्ने भएकाले तत्कालै सबै नियोगमा नेतृत्व पुग्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
अन्तरिम सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमध्ये शैल रूपाखेती (जर्मनी) र सनिल नेपाल (स्पेन) भने अझै मन्त्रालयमा हाजिरी जनाउँदै आएका छन्। बेलायतबाट फर्काइएका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले भने सीधै राजीनामा दिएका थिए। अन्य केहीले भने केही समय मन्त्रालयमा हाजिरी गरेर एक महिनाको वैदेशिक भत्ता र मासिक पारिश्रमिकसमेत लिँदै आएका थिए, जसमा केहीले बीचमै र केहीले केही सातामै राजीनामा दिएका छन्।
सबैभन्दा पछि राजीनामा दिनेमा दुर्गाबहादुर सुवेदी र धनप्रसाद पण्डित छन्। अब सरकारले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, श्रीलंका, स्पेन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, रुस, कतार, डेनमार्क र मलेसियामा नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्नेछ। अन्य केही नियोगमा पनि कार्यकाल सकिँदै गएकाले त्यसपछि त्यहाँ पनि प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएका तथा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूको हकमा पनि पुनरवलोकन गर्दै नयाँलाई अवसर दिने तयारी गरिरहेको छ। राजदूतको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।
सरकारको एक टोलीले परराष्ट्रबाट गएका कतिपय राजदूतहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई सचेत गराउने र सुधार नभए फिर्ता बोलाउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ। स्थानान्तरण गरेर सक्रिय बनाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक बहस चलिरहेको एक सांसदले बताए।
केही मुलुकमा लामो समयसम्म राजदूतविहीन अवस्था राख्नु उपयुक्त हुँदैन। कूटनीतिक नेतृत्वविहीनता केवल प्रशासनिक समस्या मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, सम्बन्ध विस्तार र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले सरकार यसप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ।
वर्तमान सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र शीघ्र बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो चुनौती सामना गर्न सामान्य निर्णय मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै आन्तरिक छलफल भइरहेको ती सांसदले बताए।
