हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा जुटिरहेको छ। सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारीसँगै रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ।
देशबाट वार्षिक रूपमा लाखौँ युवा अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई ठूलो चुनौतीका रूपमा लिँदै रास्वपाले यसलाई रोक्न विशेष शिक्षा नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीको बाचापत्रमा उल्लेखित ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू’ मा शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू समेटिएका छन्।
रास्वपाले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सूचना प्रविधि निर्यातको विश्वसनीय गन्तव्य तथा दक्ष जनशक्तिको देशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसअनुसार कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीलाई बजारअनुकूल व्यावसायिक सिप प्रमाणपत्र सुनिश्चित गर्ने योजना छ।
युवा पलायन रोक्न सातै प्रदेशमा ‘बृहत् सिप केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ। साथै, सूचना प्रविधि निर्यातलाई वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। ‘डिजिटल नोम्याड’ लक्षित पूर्वाधार, उच्च गतिको इन्टरनेट र को-वर्किङ स्पेस विकास गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाकै प्रमुख प्रविधि केन्द्र बनाउने योजना पनि समावेश छ।
रास्वपाले शिक्षालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिमुक्त बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निजी शिक्षालाई पूरक भूमिकामा स्वीकार गर्दै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने योजना रहेको छ।
पार्टीले आगामी दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुधारमा उल्लेख्य लगानी गर्ने बताएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्क, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता र नतिजाका आधारमा नियमन सुदृढ गरिनेछ।
रास्वपाले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अटिजम तथा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि थेरापी, विशेष शिक्षण र सहायक प्रविधिको व्यवस्था विद्यालयमै उपलब्ध गराइनेछ।
शिक्षकलाई विशेष तालिम, अभिभावक सहायता कार्यक्रम र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सहायक प्रविधिको प्रयोगमार्फत समावेशी शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कनलाई पूर्ण रूपमा मेरिटमा आधारित बनाइनेछ। प्राज्ञिक नियुक्ति र शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउने योजना छ।
विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त, अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी बनाउँदै पुनर्संरचना गरिनेछ। उद्योग-शिक्षा सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम समायोजन र अनुसन्धानमा प्रोत्साहनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने लक्ष्य रास्वपाले राखेको छ।
साथै, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य विस्तार, विदेशी अध्यापक तथा विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रिया सरल बनाउने र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालनलाई सहज बनाउने योजना पनि बाचापत्रमा उल्लेख छ।
शैक्षिक संस्थालाई दलगत राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गर्ने नीति रास्वपाले अघि सारेको छ। शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता निषेध गरिने तथा विद्यार्थी संगठनका नाममा हुने अराजक गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ।
गैरदलीय, प्राज्ञिक र नेतृत्व विकासमा आधारित विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने पार्टीको योजना छ।
