सरकारको सुशासन मार्गचित्रमा समेटिए विद्यालय शिक्षाका यस्ता योजना

काठमाडौँ- बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा विद्यालय शिक्षा, नैतिक मूल्य, शिक्षक व्यवस्थापन र प्राविधिक सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक तथा उद्यमशीलतामूलक विषय समावेश गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। बाट विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षा पूरा गर्दा कम्तीमा एउटा सीप प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन वा कृषि आर्जन गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य, संस्कार, देशभक्ति र श्रमप्रति सम्मानलाई जोड दिने व्यावहारिक शिक्षा अनिवार्य गरिने उल्लेख छ।

शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका लागि ‘बी.एड.’ अनिवार्यता हटाइने र सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरी सेवा प्रवेशपछि ३ महिने पेडागोजी तालिम दिने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।

सुगम क्षेत्रमा शिक्षक थुप्रिने र दुर्गममा अभाव हुने समस्या समाधान गर्न एल्गोरिदममा आधारित स्वचालित सरुवा तथा दरबन्दी मिलान प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

त्यस्तै विद्यालय संरचनामा सुधार गर्दै १०० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई गाभेर ‘हब स्कुल’ वा आवासीय विद्यालयका रूपमा विकास गरिने र त्यहाँ गुणस्तरीय पूर्वाधार र छात्रावासको व्यवस्था हुने सरकारको योजना छ।

प्राथमिक तहमा बढी भएका शिक्षकलाई निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा समायोजन गरिने, प्रधानाध्यापक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा र ‘परफर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट’का आधारमा गरिने, उनीहरूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गरिने नीति लिइएको छ।

सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट गुणस्तरीय पठनपाठन सुनिश्चित गरिने, प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट र डिजिटल प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने, मार्कसिट, ट्रान्सक्रिप्ट, समकक्षता र एनओसीजस्ता सेवाहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन र ‘फेसलेस’ बनाइने उक्त मार्गचित्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी, स्नातक गरेका युवालाई स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षकका रूपमा स्वयंसेवक खटाउने र उनीहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने योजना छ। विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार विवाद अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

साक्षरता दर न्यून भएका जिल्लामा साक्षरता अभियानलाई सीप र उत्पादनसँग जोडिनेछ भने स्थानीय तहले विद्यालयमार्फत स्थानीय उत्पादनको उपभोग बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेटिएको छ।