हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा यसै साता नयाँ सरकार गठन हुने चर्चा चलिरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले अदालतको आदेश सार्वजनिक गर्दै सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले लामो समयदेखि करार तथा अस्थायी रूपमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न आदेश प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छन्।
के छ अदालतको आदेश ?
सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको छ। बजेट वक्तव्यअनुसार २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थायी कर्मचारीको महँगी भत्ता तीन हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
त्यस्तै, बजेटको बुँदा नं. ३५२ मा स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा रहेका कर्मचारी तथा अस्थायी र राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो। यसका लागि रोजगारदाता र कर्मचारी दुवैबाट १०/१० प्रतिशत योगदान रहने छुट्टै प्याकेज ल्याउने भनिएको थियो।
तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, निर्णय वा प्रक्रिया अघि नबढेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
अदालतले सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ। साथै करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता, विभिन्न प्रकारका विदा तथा अन्य सुविधाहरूमा न्यायोचित व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
उक्त आदेश श्रीकान्द्र पौडेल र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले २०८२ भदौ २ गते जारी गरेको हो।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले अब बन्ने नयाँ सरकारसँग अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा, सेवा सुविधा र पेसागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
