ओलीको राजनीतिक अवरोह

काठमाडौँ- २०८२ सालको थालनीमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका केपी शर्मा ओली वर्षको अन्त्यतिर ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पर्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्।

२०८२ सालको वैशाखमा केपी शर्मा ओली शक्तिशाली (दुईतिहाई नजिकको) सरकार हाँकिरहेका थिए। २०८२ भदौ २४ मा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र ज्यान बचाउन हेलिकप्टरमार्फत सेनाको शरणमा पुगे। २०८२ को चैत १४ गते उनी ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका छन्। यी तीन घटनाले ओलीको एक वर्षको नाटकीय उतार-चढाव स्पष्ट पार्छ। वर्षको सुरुवात शक्तिशाली सत्ता हाँक्दै भएको ओलीको वर्षको अन्त्य ‘आरोपित’का रूपमा हुँदै छ।

ओलीको त्यो सत्ता आरोह

२०८१ असार १५ मा बालकोटस्थित निवासमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा पत्नी आरजुको ‘साउती’बाट ओलीको सिंहदरबारको यात्रा सुरु भएको थियो। त्यसअघि ओली सत्ता साझेदारका रूपमा शक्तिमै थिए। तर उनले यत्तिमै चित्त बुझाएनन्। २०८१ असार ३० मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

ओलीले त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समर्थन दिँदै ‘स्वर्ग-नर्कसँगै जाने’ सपना देखाएका थिए। तर प्रचण्डलाई बीचैमा रोकिदिएर उनी देउवा-आरजुको साथमा अघि बढेका थिए। ओली-देउवा आधाआधा कार्यकाल सत्ता चलाउने सहमति थियो। ओलीले देउवालाई कुर्सी हस्तान्तरण गर्नै पाएनन्।

संख्याको दम्भ, देउवाको साथ र कांग्रेसको मतकै आधारमा ओली अघि बढे। त्यसपछि राजावादीहरू सडकमा उत्रिए। ०८१ चैत १५ मा काठमाडौँको तीनकुनेमा राजतन्त्र समर्थकले गरेको प्रदर्शनमा दुई व्यक्तिको ज्यान गयो।

राजावादी शक्तिबीचको असन्तुष्टिले राजतन्त्र ब्युँताउने आन्दोलन तुहियो। नेताहरूका अनुसार ओलीलाई ठेस त्यतिबेलै लागेको थियो। तर ओली सत्तामै अघि बढ्ने योजनामा लागे।

‘जनताको आन्दोलनलाई ध्रवीकरण गर्न सकेनौँ/जनताको चाहना अनुसार सच्चिएनौँ यही कारण यस्तो अवस्था आयो’, नेकपाका नेता माधव पन्त भन्छन्। ओली सत्तामा रहेर पनि अनेक हथकण्ठा मच्चाउन सक्रिय भए। कहिले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि आरोप लगाउने त कहिले गभर्नर प्रकरणमा ढिलासुस्ती गर्ने। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि ओलीले बुझ्दै बुझेनन्।

‘ओलीलाई त्यति शक्तिले पनि पुगेन। बढाउनतिर निरन्तर लागे’, पन्त थप्छन्। त्यसको एक उदाहरण हो, ओलीले पार्टी सत्ता बढाउन गरेको प्रयास। एमालेमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल प्रावधान थियो। एक व्यक्तिले एकै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी चलाउन नपाउने र ७० वर्षभन्दा बढीसम्म पदीय राजनीति नगर्ने प्रावधान थियो। तर ओलीले ती सबै प्रावधान हटाए। ‘पहिले आफ्ना साथीहरूलाई कमजोर बनाउने र आफू बलियाे बन्ने ओली नेचर नै हो।’ ओलीका पुराना सहयात्री एवं राजनीतिक विश्लेषक आरके मैनाली सम्झन्छन्।

जेनजी आन्दोलनको पूर्वार्ध अर्थात् ०८२ भदौ २०-२२ मा विधान महाधिवेशनमार्फत यी दुवै प्रावधान ओलीले हटाएका थिए। उनले तेस्रोपल्ट एमाले अध्यक्ष बन्ने बाटो समाए। यति मात्रै होइन ओलीले पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई एमाले सदस्य हुन रोके। ‘आफू बलियो बन्न ओलीले अनेक गरे। पहिले हामीलाई कमजोर बनाएर माधव नेपालसँग मिले। अन्तत: नेपाललाई पनि छाड्दिनए।’ मैनाली सम्झन्छन्।

एमाले नेताहरूका अनुसार ओलीले यो सबै आफ्ना लागि गरेका थिए। उनले आफ्नै प्रधानमन्त्री पद भोलिपल्ट खुस्किन्छ भन्ने पत्तो पाएनन्। विधान महाधिवेशनलगत्तै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएका थिए।

नेपालमा दर्ता नभएका र हुन चाहेका भन्दै ओली सरकारले फेसबुक, ट्विटर (एक्स)सहित विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममाथि बन्देज लगाएका थिए। यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दाको परिणाम कति महँगो पर्नेछ भन्ने हेक्का ओलीले गरेनन्। सामाजिक सञ्जाल बन्दकै नाममा भदौ २३ मा माइतीघरबाट जेनजी आन्दोलन सुरु भयो। सामाजिक सञ्जाल फुकुवा र भ्रष्टाचार निवारण मुख्य एजेन्डा भए पनि आन्दोलनले राजनीतिक स्वरूप बदलिदियो।

भदौ २३ मा सरकारको पक्षबाट चलेका गोलीले काठमाडौँको बानेश्वर रक्तपातमा परिणत भयो। आन्दोलनमा आएका कलिला युवा ओली सरकारको निसानामा परे। एकै दिन १९ जनाको ज्यान गयो। सयौँ घाइते भए। त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप भदौ २४ मा देशभर विध्वंस मच्चियो।

‘भदौ २३ मा सरकारपक्षबाट रक्तपात नगरेको भए सायदै भदौ २४ को घटना हुँदैनथ्यो होला’ जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझा भन्छिन्, ‘भदौ २३ मा राज्यका तर्फबाट युवाको हत्या नगरिएको भए आन्दोलनले उग्र रूप लिने सम्भावना कम थियो।’ भदौ २४ मा काठमाडौँका सरकारी भवन, सांस्कृतिक संरचना र व्यक्तिगत भवन जलेपछि ओलीले सत्ता छाड्नुपर्‍यो। उनले सरकारी निवास बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सेनाको हेलिकप्टरमा भाग्न बाध्य भएका थिए।

‘यो नेपालको इतिहासमा यसअघि नभएको घटना हो’, ओझा भन्छिन्। त्यसपछि ओली सत्ताविहीन बने भने देश अभिभावकविहीन बन्यो।

सेना, राष्ट्रपति र जेनजी अभियन्ताहरूको सहमतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। ओली असोज ७ गते भक्तपुरको गुण्डुबाट सार्वजनिक भए। सत्ताविहीन ओली अब सत्ताको भर्‍याङ खोज्दैनन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर गुण्डुबाटै ओलीले सत्तामा फर्कने कसरत गर्न थाले।

तत्कालीन सुशीला कार्की सरकारदेखि जेनजी आन्दोलनलाई पनि ओलीले प्रतिक्रान्ति देखे। ओलीले एमालेको अर्ली महाधिवेशन डाके। आफू तेस्रोपल्ट अध्यक्ष बने। अध्यक्ष नबनी अभिभावकको भूमिका रहन कार्यकर्ताले आग्रह गरे पनि ओलीले मानेनन्। एमालेको अध्यक्षमा ओलीविरुद्ध ईश्वर पोखरेल प्यानल उत्रियो।

महाधिवेशनमा ओलीको जित भयो। तर आजसम्म ओलीको जित यतिमै सीमित छ। त्यसलगत्तैको आमनिर्वाचन एमाले र ओली दुवैलाई सम्झन लायक रहेन। २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ २८ लाख मत कटाएर लोकप्रिय बनेको एमाले यसपटक १४ लाख मतमा खुम्चियो।

प्रतिनिधिसभामा एमाले २५ सिटमा सीमित भयो। अघिल्लो पटक दोस्रो बनेको एमाले फागुन २१ को चुनावमा तेस्रो बन्यो। ओलीको निरन्तर खराब दिन चलिरहेकै बेला पितृशोक पर्‍यो। उनका पिता ९७ वर्षीय मोहनप्रसादको फागुन २९ गते निधन भएको थियो। पिताको काजकिरिया सकिएलगत्तै राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा ओली पक्राउ परेका छन्।

अघिल्लो चैत १५, यो चैत १४

राजावादी शक्तिहरू गत चैत १५ (अर्थात् २०८१) को स्मरणमा छन्। राजावादीले गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको भन्दै राज्यले अनाहकमा गोली लगाएको थियो। तीनकुनेमा भएको आन्दोलनमा पत्रकार सुरेश रजकले ज्यान गुमाए भने सविन महर्जनको गोली लागेर मृत्यु भयो। यही प्रकरणमा अराजकता मच्चाएको भन्दै दुर्गा प्रसाई पक्राउ परेका थिए।

राप्रपा नेताहरू रवीन्द्र मिश्र, धवलशमशेरसहितलाई ओली सरकारले बन्दी बनाएको थियो। ‘एक वर्षअघि यिनै ओली-लेखकले ताकीताकी गोली हाने र हाम्रा नेता पक्राउ परे। आज उनीहरू नै पक्राउ परे’, राजावादी अभियन्ता रमेशराज बास्कोटा भन्छन्, ‘समय बलवान् छ।’

चैत १५ गते कोटेश्वरको भाटभटेनी लुटपाट, जडीबुटीको सन्चो (जडीबुटी उद्योग) मा आगजनी गरिएको थियो। राज्य संयन्त्रले सचेततापूर्वक घटनालाई नियन्त्रणमा लियो। नेताहरूका अनुसार राज्यविरुद्धको असन्तुष्टिको आगो त्यतिबेलै बलेको थियो।

‘जनता असन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा त्यतिबेलै थाहा थियो। तर सरकारले दबाउन लाग्यो। त्यसैको ठूलो रूप भदौ २३ मा देखियो’, राप्रपा नेता रञ्जन कार्की भन्छन्। चैत १५ पछि राजावादी आन्दोलन त सकियो तर जनताको आक्रोश बढ्न थाल्यो।

एक वर्षबित्दा ओली सबै थोक गुमाएर ‘आरोपित’ को भूमिकामा पुगेका छन्। उनी राज्यविरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेका हुन्। ‘ओली र लेखकविरुद्ध लगाइएको मुद्दा अदालतमा टिक्नेमा गम्भीर शंका छ’, जेनजी अभियन्ता मजिद अन्सारी भन्छन्, ‘यो बिउ रोप्ने ओली-लेखक नै हुन्।’

जेलदेखि जेलसम्म

ओलीको राजनीतिक विगत नियाल्दा जेल जीवन आइहाल्छ। उनी आफै पनि १४ वर्ष जेल बसेको भन्न छुटाउँदैनन्। खासमा जेल जीवनकै कारण पनि ओली एक सशक्त राजनीतिज्ञ बन्न सकेका उनका सहकर्मीहरू बताउँछन्। जेलमै स्वअध्ययनको प्रबन्ध मिल्दा ओलीको अनौपचारिक अध्ययन पनि अघि बढ्यो। उनी २०३० सालमा जेल परे। उनका पुराना सहयात्री आरके मैनालीका अनुसार विभिन्न फौजदारी अभियोगमा ओली, मैनालीसहितका नेताहरू जेल परेका थिए।

‘हामी गोलघर जेलमा सँगै बसेका हौँ। १२ वर्ष बसियो’ मैनाली सम्झन्छन्,‘सायदै जेलजीवन थिएन भने ओली योस्तरको राजनीतिज्ञ नहुने थिए।’ मैनालीका अनुसार ओली त्यसबेला रोगी र कमजोर थिए। तर पनि देश बनाउने काममा उनको ऊर्जा थियो।

ओली २०२५ सालमा ओली पूर्णकालीन राजनीतिमा सामेल भएका थिए। त्यतिबेला उनी १७ वर्षका थिए। त्यसको एक वर्षमै २०२६ साल माघमा उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाए। पार्टी सदस्यता पाएको वर्ष नै पहिलो पटक उनी गिरफ्तारीमा परे। ‘हामीलाई विभिन्न मुद्दा लगाइएको थियो। म १६ वर्ष जेल बसे। ओली १४ वर्ष बसे।’ मैनाली सम्झन्छन्। उनका अनुसार ओली जेल जीवन, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र महाकाली सन्धीपछि झनै बलिया नेता बने। ‘केही घटनाले उनलाई नेता बनाएको देखिन्छ।’ मैनाली सम्झन्छन्,‘अहिले पनि जेल परे। अब सायद उनको राजनीति यति हो कि भन्ने लागेको छ।

ती ओली, यी ओली

२०७४ को आमनिर्वाचनपछि ओली सर्वाधिक बलिया नेता बने। एमाले-माओवादी चुनावमा जाँदा जनताले झन्डै दुई तिहाई मत दिए। त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री बने। उनले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्शा संसद्बाट पारित गराउने, राज्यसंयन्त्रसँग समानान्तर गतिविधि चलाइरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र नेपाल विभाजित गर्ने अभिव्यक्ति दिने सीके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम गरे।

२०७८ असार २९ (करिब ४० महिना) सत्ता चलाउँदा ओलीले सम्झन लायकसँगै ‘असंवैधानिक गतिविधि’ पनि गरे। ‘ ऊबेला सबैतिर त्राहिमाम थियो, मनलाग्दी चलेको थियो। अहिले परिस्थिति यो ठाउँमा आइपुग्यो’, नेकपा नेता माधव पन्त सम्झन्छन्। त्यति नै बेला ओलीले दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे भने वामगठबन्धनपछि बनेको नेकपा पनि टिकाउन सकेनन्। उनले आफूलाई असहयोग भएको भन्दै बारम्बार संसद् भंग गर्ने काम गरे।

प्रतिनिधिसभा-राष्ट्रियसभामा ओलीकै वर्चस्व थियो भने छ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थियो। राष्ट्रपति ओली निकट विद्या भण्डारी थिइन् भने पार्टीको अध्यक्ष भने उनै ओली थिए।

दोस्रो पटक संसद् विघटनपछि अदालतले परमादेश जारी गर्‍यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यतिबेलासम्ममा ओली नेतृत्वको नेकपा तीन टुक्रा भएको थियो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् फर्किए। दुवैलाई मिलाउने भन्दै वामदेव गौतम नेकपा एकता केन्द्र लिएर अघि बढे।

‘सत्ता र शक्तिको उन्मादले न सरकार रह्यो न त नेकपा, २/२ पटक संसद विघटन, ५/७ चिरामा पार्टी विभाजन’, पन्त सम्झन्छन्। त्यसपछि एमाले पनि विभाजित भयो। एमालेबाट एकीकृत समाजवादी विभाजित हुँदा ओलीलाई धक्का पुगेको थियो। तर उनले वास्तै गरेनन्। समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल निकट रहेका केही नेता एमालेमै रहे। ओलीले उनीहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइदिए।

एमालेले चुनावी टिकट नदिएको निहुँमा घनश्याम भुसालले पार्टी छाडे भने अर्का नेता भीम रावल निकालिए। बारम्बार एमाले प्रवेश गर्न चाहेका वामदेव गौतम आउनै पाएनन्। विद्या भण्डारीको सदस्यता खारेज भयो। तर पनि ओली आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्थे। ‘एमालेमाथि छोएका दिन देश ठप्प हुनुपर्दछ। यो सरकार (सुशीला कार्की) ढल्नुपर्दछ। ढालिने छ यो सरकार’, ओलीले अध्यक्षमा तेस्रो पटक निर्वाचित भएपछि कार्यकर्तालाई यस्तो निर्देशन दिएका थिए।

एमाले नेताहरू एमाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको बताउँछन्। विगतमा निर्णायक मत ल्याउने एमाले यसपटक १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली नै पक्राउ परेका छन्। ‘अराजकताको निश्चित आयु हुन्छ। ओली त्यसरी नै सकिए’, राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘यति मात्र होइन नयाँ सरकारले अन्य काण्ड पनि बाहिर ल्याउने आस छ।’