नयाँ सरकारले शिक्षकको अधिकारमा हस्तक्षेप नगरोस् : अध्यक्ष शाही

काठमाडौँ- नयाँ सरकारले शिक्षकको राजनीतिक तथा ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने संकेत देखाएपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। संगठनले खारेज गरिए संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न वैधानिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।

संगठनका अध्यक्ष हंसबहादुर शाहीले संविधानले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकार, पेसागत स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक परे थप संगठित हुने, सदस्यहरूलाई शिक्षित र परिचालित गर्दै संस्थागत सबलीकरण गरिने बताए।

उनले विद्यालयलाई शैक्षिक गतिविधिको केन्द्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै शैक्षिक संस्थालाई दलीय शक्ति प्रदर्शनको अखडा बनाउनु उपयुक्त नभएको बताए। तर, त्यसको समाधानका रूपमा शिक्षकको राजनीतिक अधिकार नै निषेध गर्नु गलत हुने उनको भनाइ छ।

‘शिक्षकलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नु भनेको नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गर्नु हो, जसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई कमजोर बनाउँछ,’ अध्यक्ष शाहीले भने।

शिक्षकको चेतना र सामाजिक उत्तरदायित्वले शिक्षा सुधार, नीति निर्माण र लोकतान्त्रिक संस्कार विकासमा सहयोग गर्दै आएको भन्दै शाहीले नेपालमा भएका धेरै सकारात्मक परिवर्तन शिक्षक आन्दोलन र पेसागत पहलबाटै सम्भव भएको दाबी गरे।

यदि अधिकार खारेज गरियो भने वौद्धिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक वातावरण कमजोर हुने, शिक्षा प्रणालीको खुलापन र आलोचनात्मक सोचमा नकारात्मक असर पर्ने तथा सिकाइ प्रक्रियामा समेत प्रभाव पर्ने शाहीको भनाइ छ।

उनले शैक्षिक संस्थाहरूलाई मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि शिक्षकको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्नु समाधान नभएको बताए।