हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई २४ फागुनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएकी थिइन्।
गत भदो २३ र २४ गते भएका घटनाहरू छानबिन गर्न गठन भएको कार्की नेतृत्वको आयोगको समय तीनपटक थपिएको थियो। तेस्रोपटक थपिएको म्याद सकिनु एक दिनअघि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
जेनजी प्रदर्शनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेसँगै असोज ५ मा आयोग गठन भएको थियो। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य थिए।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै सार्वजनिक गर्न चौतर्फी माग उठिरहेको थियो। जेनजी प्रदर्शनमा संलग्न भएकाहरूका साथै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भने सरकारले आलटाल गरिरहेको छ। यसअघि पनि विभिन्न आयोगहरूले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेको उदाहरणहरू छन्।
तिनै प्रतिवेदनजस्तै कार्कीको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुने आशंका धेरैलाई थियो। यद्यपि प्रतिवेदन भने सबैतिर छ्यापछ्यापी देखिएको छ। सरकारले जोगाएर राखेको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यमहरूमा बुधबार सार्वजनिक भइसकेका छन्।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लगायतका व्यक्तिहरूको बयानसमेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ।
हेर्नुहोस् बाहिरिएको प्रतिवेदनको पूर्णपाठः
