हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर संशोधन गरी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरूद्धको रिटमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
बुधबार वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुन लागेको हो। यसअघि सोमबार सर्वोच्चले यो रिट हेर्न भ्याएको थिएन। युवराज पौडेल (सफल), अधिवक्ता आभाष रेग्मीसहित कानुनका विद्यार्थीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। यसरी फिर्ता लिने निर्णयपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निर्णयका लागि पेस हुने गर्छ। सर्वोच्च अदालतमा यी रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय गरिसकेको छैन। सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि मात्रै उक्त निर्णय गर्ने आदेश भएको थियो।
यो निर्णयलाई निवेदक सफलले गैरकानुनी बताउँदै मान्यता पाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ। निवेदनमा उक्त निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका छन्। संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको बताउँदै यस्तो कार्य नगर्न भनेर परमादेश जारी गर्न पनि उनले माग राखेका छन्।
‘रवि गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको हुँदा उक्त मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकूल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरित कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
