हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहले डेढ खर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
सात प्रदेशले कुल ६१ खर्ब ५० लाख ३२ हजार र स्थानीय तहहरूले ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी वित्त आयोगको हो। यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेशहरूले पाउने गरी सिफारिसअनुसार न्यूनतम समानीकरणका अनुदानका रुपमा १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख, सूत्रमा आधारित ४३ अर्ब ६६ करोड ७२ लाख र कार्यसम्पादनका आधारमा दुई अर्ब ४६ करोड २ लाख बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ।
जसअनुसार कोशीले ९ अर्ब ११ करोड ८६ लाख, मधेशले ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, बागमतीले ८ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख, गण्डकीले ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, लुम्बिनीले ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख, कर्णालीले १० अर्ब ६३ करोड, २३ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख अनुदान सिफारिस गरिएको छ।
