संविधान जारी भएको एक दशकपछि सरकारले संशोधन प्रक्रिया सुरु गरे पनि कार्यदल गठनदेखि तयारीसम्मका कदमलाई लिएर कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। संविधानलाई ‘समयबद्ध’ बनाउन सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं रास्वपा नेता असिम साह संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यदललाई संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। विश्लेषक तथा कानुनी जानकारहरू सरकारले संशोधनको विषय उठाए पनि तयारी ‘फितलो’ रहेको र ‘संविधान संशोधनको मर्म नै मर्ने’ भय रहेको बताउँछन्।
दुईतिहाई नजिकको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयमै संशोधनको विषय उठायो। दोस्रो बैठकबाट संयोजक तोकिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार हुनेछ।
कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू भने संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिप्रति भरोसा गरिरहेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले संशोधनको विषय निकाले पनि ‘सबै पक्षको भावना समेट्न नसक्ने’ देखिन्छ।
सरकारले सबै दल, भाषा र क्षेत्रको स्वामित्व रहने गरी आयोग बनाउने र संविधानविद्लाई जिम्मा दिनुपर्ने राय उनीहरूको छ। सरकारको कार्यसूचीमा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ उल्लेख छ।
सोही कार्यसूचीअनुसार कार्यदल बनाइएको हो। ‘हजुवाका भरमा सरकारले कार्यदल बनाएर हुँदैन। यसका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाउनुपर्थ्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘यसबारे सबै दलको भावना समेट्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारकै संयोजकत्वमा बनाउने हो भने सबै पक्षलाई मान्य नहुन सक्छ।’ साह लामो समय राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्ति होइनन्।
फिल्म क्षेत्रमा लामो समय बिताएका उनी २०७९ सालमा रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद थिए। यसपटक समानुपातिकमा पर्न नपाएपछि रास्वपा वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री शाहलाई सहयोग गर्दै चुनावी अभियानमा होमिए। अहिले उनै साह प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा साहको व्यक्तित्व र पृष्ठभूमिमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कतिपयले उनको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन गर्ने’ कि ‘चलचित्र संशोधन’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। यसले पनि सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीर रूपमा नसोचेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्।
‘अहिलेसम्म संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमै आएको छैन। पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआए संशोधन मात्र गरेर हुँदैन,’ त्रिपाठी भन्छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुनहरूको अभाव छ। उनका अनुसार सरकारले यसबारे चासो नदिएर एकाएक संविधान संशोधनको कुरा उठाएको छ।
‘संविधान संशोधन कुनै सामान्य प्रशासनिक काम होइन, नागरिकको सार्वभौम अधिकारसँग जोडिएको अत्यन्त गम्भीर राष्ट्रिय विषय हो,’ अधिवक्ता करुणा पराजुली भन्छिन्, ‘यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा संवैधानिक विषयका विज्ञ, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश (जसले संविधानको व्याख्या गरेका छन्), वा संविधानसभाका सदस्य (जसले धाराधारामा बसेर बहस, मन्थन र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका थिए) वा हालका दुवै सदनका विज्ञहरूको सार्थक अगुवाइ अनिवार्य हुनुपर्थ्यो-हुनुपर्छ।’
एउटा संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि संविधान बनेको हो। संविधान बन्न झन्डै १० वर्ष लागेको थियो। संविधानमा १० वर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनलगायतका मुद्दाहरूको प्रतिनिधित्व छ। तर यसरी हतारमा संशोधनको विषय उठाउँदा संविधानमाथि खेलाँची हुने पराजुलीको भनाइ छ।
‘जसले संविधानको बहस नोट तयार गर्दैछन्, उनले संविधानको मर्म कति बुझेका छन् भन्ने प्रश्न हो। जसले संविधान बनाए, तिनैलाई यसको मर्म राम्रोसँग थाहा हुन्छ,’ पराजुली भन्छिन्, ‘संविधान इजलासमा कसरी पुग्यो, कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने बुझेपछि मात्र संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार विज्ञहरूको सहभागिता, संविधान निर्माणकालीन सदस्य र देशभरिका जनताको रायबिना संविधान चलाउन मिल्दैन।
गर्नैपर्ने हो संशोधन?
संविधान संशोधनको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। एमाले–कांग्रेस सरकार गठनताका पनि संशोधनको कुरा उठाइएको थियो तर कार्यान्वयनमा आएन। संविधान निर्माणकै समयदेखि केही समूह असन्तुष्ट छन्। ‘सबैलाई समेट्न संशोधन आवश्यक हुन्छ। अहिले पनि केही पक्ष संविधानसँग असन्तुष्ट छन्,’ अधिवक्ता एवं जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी भन्छन्।
विशेषगरी मधेशी दल वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले संविधान जलाउने र संविधान बनेको दिनलाई ‘कालो दिन’ का रूपमा मनाउने गरेका छन्। उनीहरूको भावना सम्बोधन गर्न पनि सरकारले संशोधनको बाटो खोजेको नेताहरू बताउँछन्। ‘हालको संविधानले मधेशीलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छैन। अब संशोधनमार्फत मधेस र पिछडा वर्गलाई समेट्नुपर्छ,’ जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि संविधानबाहिरबाट बनेको सरकारले देशलाई निकास दिएको थियो। त्यतिबेला संविधानभित्रबाट निकास सम्भव नभएकाले बाहिरबाट समाधान खोजिएको उनीहरूको बुझाइ छ। ‘संविधान बनेको १० वर्ष पुगेको छ। संशोधनको बाटो खोज्नु आवश्यक पनि हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘तर एउटा दलले मात्र गरेर हुँदैन, सबैको भावना समेटिनुपर्छ।’
संविधान जारी हुँदा २०७२ सालमा संविधानसभाका ५३२ जनामध्ये ५०७ जनाले यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यसैले कांग्रेस-एमालेजस्ता दलले संविधानलाई गौरवका रूपमा व्याख्या गरे पनि असन्तुष्टि भने कायम रह्यो।
संविधान निर्माणपछि दुई पटक संशोधन गरिएको छ- एकपटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेट्न र अर्को मधेस केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्न। ‘समानुपातिक समावेशी’ व्यवस्था राखिए पनि मधेशवादी दलहरूको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन।
जेनजी अभियन्ता रक्षा बमका अनुसार संविधान संशोधन गर्दा लोकतान्त्रिक मान्यताभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। ‘हामी लोकतन्त्रको आधारभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। संविधानको मूल मर्म मर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छिन्।
उनका अनुसार आवश्यक विषय (जस्तै प्रहरी ऐन, निर्वाचन ऐन) मा संशोधन गर्न सकिए पनि संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न नहुने धारणा छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि संविधान राख्ने वा नराख्ने भन्ने बहस भएको थियो। अन्ततः संविधान कायम राख्दै सुधारको बाटो रोजिएको थियो।
संयोजकमाथि सशंकित, संशोधनमाथि संशय
सरकारले कार्यदल बनाएपछि संयोजक असिम साहप्रति ध्यान केन्द्रित भएको छ। उनको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनका पुराना अभिव्यक्तिहरू पनि चर्चामा छन्। ‘सरकारले के आधारमा उहाँलाई संशोधनको जिम्मा दियो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ अधिवक्ता जस्मिन ओझा भन्छिन्, ‘संविधान संशोधन अत्यन्त जटिल विषय हो, यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी टिकाउ बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न हो।’
अधिवक्ता माजिद अन्सारीका अनुसार संशोधन प्रक्रियामा को संयोजक हुन्छ भन्नेभन्दा पनि विषयवस्तु गम्भीर हुनु महत्त्वपूर्ण हो। ‘हाम्रो संविधान राजनीतिक नेतृत्वले बनाएको हो, तर विषयवस्तु सबैका लागि साझा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
उनका अनुसार समानुपातिक समावेशिता, पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व र संघीय संरचनामा न्यायपूर्ण सहभागिताका लागि संशोधन आवश्यक छ, तर लोकतन्त्रको मूल आधार भने जोगिनैपर्छ।
