भारतमा अदालतले पहिलोपटक दियो ‘इच्छा मृत्यु’ को अनुमति

हिमाल प्रेस २७ फागुन २०८२ १६:५८ | Wednesday, March 11, 2026
22
SHARES
भारतमा अदालतले पहिलोपटक दियो ‘इच्छा मृत्यु’ को अनुमति

काठमाडौँ- भारतको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतले ‘इच्छा मृत्यु’ को अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जेबी पारदीवाला र केभी विश्वनाथनको इजलासले बुधबार यो फैसला सुनाएको हो।

फैसलामा १३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा रहेका ३२ वर्षीय हरिश राणाको जीवनरक्षक प्रणाली हटाउन स्वीकृति दिइएको छ। अदालतले केन्द्र सरकारलाई ‘प्यासिभ युथेनेसिया’ बारे कानुन बनाउनतर्फ विचार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

अदालतले एम्स–दिल्लीलाई जीवनरक्षक प्रणाली हटाउन विशेष योजना तयार गर्न निर्देशन दिँदै पूरै प्रक्रियाका क्रममा बिरामीको गरिमा र सम्मान कायम राख्न भनेको छ।

हरिशका पिता अशोक राणाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गरेका छन्। उनले मानवीय निर्देशनका लागि सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले के भन्यो?

अगस्त २०१३ मा हरिश चन्डीगढमा एउटा भवनको चौथो तलाबाट खसेका थिए। त्यसपछि उनी जीवनरक्षक प्रणालीको सहरामा थिए। हरिशको परिवारले सर्वोच्च अदालतको सन् २०१८ को पाँच न्यायाधीशको इजालसको फैसलाका आधारमा चिकित्सा सुविधाहरू हटाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए।

२०१८ को फैसलामा निको नहुने रोगबाट ग्रस्त बिरामीहरूका लागि ‘प्यासिभ युथेनेसिया’ (इच्छा मृत्यु) लाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो।

जनवरी २०२३ मा सर्वोच्च अदालतका अर्का पाँच न्यायाधीशको इजलासले गम्भी प्रकृतिका बिरामीहरूको उपचार फिर्ता लिने प्रक्रिया कम जटिल र बढी व्यावहारिक बनाउने उद्देश्यले २०१८ को फैसलामा संशोधन गर्‍यो।

यद्यपि दिल्ली उच्च अदालतले हरिससँग सम्बन्धित रिट खारेज गरेको थियो। उनी बाह्य सहायताविना पनि जीवित रहनसक्ने अदालतको जिकिर थियो।

त्यसपछि हरिसका परिवार सन् २०२४ मा सर्वोच्च अदालत पुगे। तर, त्यस समयमा उनीहरूले कुनै राहत पाएनन्। यद्यपि आवश्यकता परे फेरि अदालत आउनसक्ने अदालतले आदेश दियो। त्यसपछि परिवारले गत वर्ष फेरि सर्वोच्च अदालतलमा अर्को रिट हाले।

सर्वोच्च अदालतले बिरामीलाई घरबाट अस्पतालमा स्थानन्तरण गर्न एम्स दिल्लीलाई निर्देशन दिएको छ। साथै बिरामीलाई कुनै किसिमको स्वास्थ्य समस्या नदिई उपचार रोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अदालतले एम्सलाई भनेको छ।

परिवारले के भन्यो?

हरिशका बुबा अशोकले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई स्वागत गरेका छन्। छोरा निको नहुने पक्का भइसकेपछि आफूहरूले अदालतसमक्ष गुहार मागेको उनले बताए।

‘हरिशको मामिलामा उनलाई वर्तमानमा पीईजी ट्युबका रूपमा जुन जीवनरक्षक उपचार प्राप्त भइरहेको छ, त्यसलाई बन्द गरिनेछ। उनलाई आवश्यक औषधि र आरामदायी हेरचाह प्रदान गरिनेछ, ताकि प्रकृतिले आफ्नो काम गर्न सकोस्,’ अशोकले भने।

आफ्नो परिवारका लागि कठिन निर्णय भए पनि हरिशको हितका लागि यस्तो गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: २७ फागुन २०८२ १६:५८ | Wednesday, March 11, 2026

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast