हिमाल प्रेस 
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सरकारको व्यवहार चयनमूखी रहेको ठहर गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री एव नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ सन्दर्भमा कांग्रेसले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
‘भदौ २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार ‘सेलेक्टिभ’ भएको देखिन्छ। सरकारको यस्तो ‘सेलेक्टिभ’ व्यवहार गलत छ,’ प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्।
कानुनी प्रक्रिया र कानुनको स्थापित विधि पालना नगरी हतारमा गरिएका निर्णयले न्याय प्रक्रिया गिजोल्ने र देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ। प्रवक्ता चालिसेले भदौ २३ गते राज्यशक्तिको दुरूपयोग भएको र भदौ २४ गते भएको आगजनी तथा विध्वंश दुवै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
केन्द्रीय समिति बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको स्मरण गराउँदै कांग्रेसले सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएको प्रतिवेदन अपारदर्शी रहेको र सरकारले अहिलेसम्म पनि विधिसम्मत ढंगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आयोगले भदौ २३ को घटनालाई विस्तृत रूपमा हेरेको तर भदौ २४ को घटनालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ, जुन प्रथम दृष्टिमै विधिको शासनविपरित र त्रुटिपूर्ण छ।’
कांग्रेसले भदौ २३ र २४ का घटनालाई सरकारले निष्पक्ष छाननि गरी न्याय निरूपण गर्नु भन्दा घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। प्रतिवेदनमा भदौ २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नभ्याएको उल्लेख भएमा त्यो प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण हुने भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई थप बल पुग्ने उल्लेख गरेको छ।
कांग्रेसले दुवै दिनका घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत अनुसन्धान, अभियोजन तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
‘भदौ २३ को घटनामा संलग्न सँगै २४ को आगजनी र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ। दुवै दिनका घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी प्रक्रियाबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उत्तेजना र आवेगमा होइन, कानुनी प्रक्रियाबमोजिममात्र कारबाही हुनुपर्छ।’
सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएका निर्णयले कानुनको शासन कमजोर हुने देश पुनः द्वन्द्वमा जाने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ।
