हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित गरेका सुधारका कार्यसूचीमा केही महत्त्वपूर्ण काम छुटेको बताएका छन्। बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका एक सयवटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले शासकीय सुधार र अन्य महत्त्वेपूर्ण कार्यसम्बन्धी एकसय कार्यसूची मूलतः सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको पनि बताएका छन्। ‘परन्तु अपूर्व मतादेश पाएको यो सरकारले देश र जनताको हितमा प्राथमिकतासाथ गर्नै पर्ने केही अति महत्त्वपूर्ण काम छुटेका छन् वा छुटाइएको छ जसमा ध्यान पुगोस्,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने।
जसमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाम आयोग र वेपत्ता व्यक्तिहरूसम्बन्धी छानबिन आयोगको काम, वैज्ञानिक भूमिसुधार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध जस्ता विषय समेटिएका छन्।
सुझाव
नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित गरेका विभिन्न शीर्षकका शासकीय सुधार र अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्बन्धी एक सय कार्यसूची मूलतः सकारात्मक र स्वागतयोग्य छन्।
परन्तु अपूर्व मतादेश पाएको यो सरकारले देश र जनताको हितमा प्राथमिकतासाथ गर्नै पर्ने केही अति महत्वपूर्ण काम छुटेकाछन् वा छुटाइएको छ, जसमा ध्यान पुगोस् । जस्तै:-
१. देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनानिम्ति भएको सशस्त्र संघर्ष पश्चात् सम्पन्न बृहद् शान्ति-सम्झौता बमोजिम गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाम आयोग र वेपत्ता व्यक्तिहरू सम्बन्धी छानवीन आयोगको काम झण्डै दुइ दशक हुनलाग्दासम्म पूरा भएको छैन। जसका कारण पचासौं हजार शहीद, बेपत्ता, घाइते-अपांग र तिनका परिवार अहिलेसम्म न्याय र परिपूरणबाट बन्चित भएका छन्।
यो कुनै एउटा पार्टीको मात्र नभएर समग्र राज्यको जिम्मेवारीको बिषय हो। तसर्थ यसको स्वामित्व लिएर यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न यो सर्वाधिकारसम्पन्न सरकार चुक्नुहुँदैन।
२. अहिले पनि एकातिर, ६०% श्रमशक्ति अनुत्पादक ढंगले बाध्यतावश अल्झिरहेको, देशको वेरोजगारी/छद्म-वेरोजगारी/अर्ध-रोजगारी तथा गरिबी र अल्पविकासको मुख्य पकेट बनेर रहेको र अर्कोतिर, लाखौं हेक्टर खेतियोग्य जमीन बाँझै बसेको कृषिक्षेत्रको आमूल रूपान्तरण नगरी हाम्रा विकास र समृद्धिका हवाइकल्पना पूरा हुनैसक्दैनन्। विगतका विभिन्न दलीय सरकारहरूको अतिरन्जित दावी र निराशाजनक परिणामले यो पुष्टी गरिसकेका छन्।
त्यसकानिम्ति अन्य कुराहरूका अतिरिक्त वैज्ञानिक भूमिसुधार, जुन नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि उल्लेख छ, अनिवार्य पूर्वशर्त हो। यसलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।
३. यो सरकारको कार्यसूचीमा सामान्य रूपमा परे पनि विशेष जोडका साथ उठाउनै पर्ने अर्को विषय ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ को रूपमा सूचीकृत ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुको उच्च प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्ययन हो। तीमध्ये पनि राष्ट्रिय अर्थन्त्रको ‘टेक-अफ’को प्रमुख इन्जीन बन्न सक्ने बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन हो।
(वर्तमान अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैजना त्यस क्षेत्रका जानकार हुनुभएकाले वहाँहरूको विशेष जोडबल यसमा अवश्य लाग्नेनैछ भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोला!)
४. नेपालको तीव्र तथा दिगोआर्थिक विकास र समृद्धिको मूल बाटो भनेकै आगामी दिनमा पहिलो र तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने निश्चित भएका दुइ छिमेकीहरूसंग सुमधूर सम्बन्ध कायम राख्दै उनीहरूको मूल्यशृंखलासंग जोडिने र हाम्रो देशलाई ‘दुइ ढुंगा वीचको तरूल’ हैन परन्तु ‘दुइ देश वीचको गतिशील पुल’ ( vibrant bridge) बनाउने हो।
मैले निकै हण्डरठक्कर खाँदै केही पहिलेदेखि उठाउँदै आएको यो विषय अहिले सत्तासीन बनेको रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमै राख्नु ज्यादै खुशीको कुरा हो।
परन्तु यो अति संवेदनशील बिषय भन्न जति सजिलो छ, गरिपुर्याउन उत्तिकै गाह्रो छ। त्यसनिम्ति हाम्रा युवा नेताहरूले शुरूकै दिनदेखि बुद्धिविवेक र कुटनीतिक कौशलको अधिकतम प्रयोग गरेमा असम्भवलाई सम्भव बनाउन पक्कै सकिन्छ।
शुभकार्यमा किन विलम्व? हार्दिक शुभकामना!
